उदयपुर की घटना पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मदरसों पर उठाए सवाल छोटा अखबार। मीडिया सूत्रों के अनुसार उदयपुर में हुई दिल दहलाने वाली​ हत्या पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मदरसों की शिक्षा पर सवाल उठाते हुये कहा कि क्या मदरसों में छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि ईश निंदा की सजा गला काटना है। उन्होने कहा कि मदरसों में बच्चों को सामान्य शिक्षा देना चाहिये  ये 14 साल तक के बच्चो का बुनियादी अधिकार है।  खान ने हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुये कहा कि मुस्लिम कानून कुरान से नहीं आया है, मुस्लिम शासकों के दौर में इसे लोगों ने लिखा है। जिसमें सिर कलम करने का कानून है और यह कानून मदरसों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है।  उन्होने कहा कि बच्चों को मदरसों में पढ़ाया जाता है कि यह खुदा का कानून है। मदरसों में यह शिक्षा सिख कर बच्चे इसी तरह का व्यवहार करते हैं। इस लिये इस बीमारी से हमें निपटना चाहिए। उन्होने आगे कहा कि जब शिक्षा धर्म और आस्था जोड़ दी जाती है तो लोग उस पर तुरंत यकीन करने लगते है और उस पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं।

 मुख्यमंत्री निवास पर हुई सर्वदलीय बैठक छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और प्रदेशवासियों से शांति बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। उन्हाेंंने कहा कि राजस्थान साम्प्रदायिक सौहार्द और शांतिपूर्ण प्रदेश रहा है। यहां की गौरवशाली सांझी परम्परा को कायम रखना हम सभी की अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उदयपुर की घटना धार्मिक नहीं, बल्कि आतंकी घटना है। अपराधियों के तार गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मिले है। राज्य सरकार द्वारा बिना विलंब अपराधियों को कठोर सजा दिलाई जाएगी। हम सभी को एकजुट होकर शांतिपूर्वक तरीके से ऎसी घटनाओं की निंदा करनी चाहिए।  मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोनाकाल में भी सभी दलों ने एक साथ आगे आकर गंभीर हालात से लड़ने के लिए प्रयास किए थे। धर्मगुरूओं, राजनैतिक दलों, विभिन्न समाजसेवी संगठनों के साथ-साथ आमजन ने भी सहयोग किया था। उन्होंने कहा कि आज फिर से हमें उसी तरह एक साथ आगे आकर भय और आतंक फैलाने वाले अपराधियों से लड़ाई लड़नी है। आमजन को अपराधियों तथा धमकियों से ड़रने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार हर स्थिति में उनक

 उदयपुर की घटना को लेकर एसआईटी गठित छोटा अखबार। उदयपुर में युवक की निर्मम हत्या की घटना की जाँच के लिए एडीजी एसओजी अशोक राठौर की अध्यक्षता में चार सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया हैं । इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। विशेष अनुसंधान दल अति. महानिदेशक पुलिस, ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी., राजस्थान के पर्यवेक्षण में कार्य करेगा। प्रफुल कुमार, महानिरीक्षक पुलिस, ए.टी.एस. (SIT प्रभारी), गौरव यादव, पुलिस अधीक्षक, एस.ओ.जी., गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, अति. पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. अपराध शाखा, उदयपुर और अनंत कुमार, अति. पुलिस अधीक्षक, ए.टी.एस., उदयपुर (अनुसंधान अधिकारी)एसआईटी के सदस्य होंगे। एसआईटी घटना के सभी पहुलुओं की बारीकी से जाँच कर रिपोर्ट शीघ्र राज्य सरकार को देगी।

  सोनिया गांधी के 71 वर्षीय निजी सचिव पर दुष्कर्म का मामला दर्ज  छोटा अखबार। सोनिया गांधी के निजी सचिव पीपी माधवन के खिलाफ 26 वर्षीय एक महिला ने दुष्कर्म और धमकाने का मामला दर्ज कराया है। महिला ने माधवन पर नौकरी और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।  मीडिया सूत्रों के अनुसार महिला ने कहा कि माधवन ने उसके साथ दुष्कर्म किया और शिकायत करने पर गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी। पीड़ित महिला ने दिल्ली के उत्तम नगर थाने में माधवन के खिलाफ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने कहा उपारोक्त मामले की जांच की जा रही है। पीड़िता ने जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। श्री हर्षवर्धन ने बताया कि महिला का पति कांग्रेसी कार्यकर्ता था। 2020 में उसके पति की मौत हो गई। इस दौरान 26 वर्षीय महिला कांग्रेस दफ्तर काम मांगने गई थी। वहां महिला की मुलाकात पीए माधवन से हुई और काम देने का अनुरोध किया। पीड़िता के अनुसार 21 जनवरी 2022 को माधवन ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। इस दौरान माधवन ने कहा कि उसकी पत्नी की मौत हो चुक

 इंजेक्शन से होगा राजस्थान एनिमिया मुक्त छोटा अखबार। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा को एसएमएस मेडिकल कॉलेज में चल रहे आयरन इंजेक्शन के ट्रायल पर चिल्ड्रन्स इनवेस्टमेंट फंड फाउंडेशन (सीईईएफ) ने बताया कि गर्भवती महिलाओं में हिमोग्लोबिन की वृद्धि करने के लिए फाउंडेशन के सहयोग से एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ट्रायल चल रहा है।  इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को ऑरल आयरन टेबलेट्स के स्थान पर इंजेक्शन (इंट्रावेनस) के माध्यम से आयरन दिया जा रहा है। इससे गर्भवती महिलाओं के हीमोग्लोबिन के स्तर में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है। वहीं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डा. सुधीर भंडारी ने बताया कि इंजेक्शन के माध्यम से आयरन देने से गर्भवती महिलाओं में हिमोग्लोबिन के स्तर में सुधार होगा और राजस्थान एनिमिया मुक्त बनेगा।

 प्रदेश की छात्राओं को ‘मिशन बुनियाद’ के तहत मिलेगे टेबलेट छोटा अखबार। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार डिजिटल शिक्षा पर आधारित ‘मिशन बुनियाद’ कार्यक्रम को प्रदेश के सभी जिलों में लागू करेगी। इस संबंध में उन्होंने चिल्ड्रन्स इनवेस्टमेंट फंड फाउंडेशन (सीईईएफ) को संशोधित प्रस्ताव पर कार्य करने के निर्देश दिए है। श्रीमती शर्मा ने फाउंडेशन की गतिविधियों, उपलब्धियों और कार्यक्रमों के विस्तार संबंधी प्रस्तावों पर विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए। मुख्य सचिव ने वर्तमान में प्रदेश के 6 जिलों में संचालित ‘मिशन बुनियाद’ कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए इसे सभी जिलों में लागू करने के निर्देश दिए है।  वहीं इस अवसर पर फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने एक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मुख्य सचिव को अवगत कराया कि डिजिटल शिक्षा को बढावा देने वाला ‘मिशन बुनियाद’ कार्यक्रम भीलवाड़ा, धौलपुर, सीकर, करौली, सिरोही और उदयपुर में संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आठवीं से बारहवीं तक की छात्राओं को अध्ययन करने हेतु टेबलेट दिए जा रहे है। एक रिसर्च के अनुसार

 जयपुर के महिला चिकित्सालय में बनेगा 500 बैड का आईपीडी टावर छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ अहम निर्णय लिए जा रहे है। इसी दिशा में उन्होंने अब जयपुर स्थित महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट में भी सुविधाएं बढ़ाने के लिए कुल 117 करोड़ रूपयेे व्यय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री की स्वीकृति से महिला चिकित्सालय में लगभग 85.57 करोड़ रूपये लागत से 500 बैड का आईपीडी टावर और 21.43 करोड़ रूपये लागत से 100 कमरों का नवीन स्नातकोत्तर छात्रावास का निर्माण होगा। यहां करीब 10 करोड़ रूपये के चिकित्सकीय उपकरण खरीदे जाएंगे। प्रस्ताव के अनुसार, आईपीडी टावर में 50 बैड का आईसीयू, 6 मॉडयूलर ओटी और भूमिगत पार्किंग का निर्माण भी कराया जाएगा। श्री गहलोत ने अतिरिक्त बजट प्रावधान के संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की इमरजेंसी कोविड रेस्पांस पैकेज (ईसीआरपी)-2 में स्वीकृत राशि का उपयोग किए जाने की भी स्वीकृति दी है। उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत द्वारा बजट 2022-23 में महिला चिकित्सालय, सांग