जयपुर में बजरी माफियाओं पर एफआईआर दर्ज छोटा अखबार। बजरी के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के खिलाफ जयपुर जिले में जिला कलक्टर डॉ.जोगाराम के निर्देशन में कार्यवाही की जा रही है। शुक्रवार को राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं पुलिस के संयुक्त दल द्वारा त्रिवेणी नगर पुलिया के पास बजरी मण्डी में की गई कार्यवाही में जब्त बजरी की चोरी के सम्बन्ध में रविवार को शिप्रापथ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। रविवार को हुई इस घटना के दौरान पिकअप चालक जब्त बजरी भरी पिकअप को भगाते हुए मौके से ले गया। शनिवार को सुमेल रोड पर भी बजरी के अवैध भण्डारण की शिकायत मिलने पर कार्यवाही की गई। खनिज अभियंता अनिल गुप्ता ने बताया कि त्रिवेणी नगर पुंलिया पर शुक्रवार को की गई कार्यवाही में 40 टन बजरी जब्त की गई थी। इसमें से 20 टन बजरी पुलिस थाने में रखवा दी गई थी जबकि 20 टन मौके पर ही स्थानीय निवासी निरंजनलाल सोनी नामक व्यक्ति को सुपुर्द किया गया था। रविवार सुबह गुप्ता जब वहां निरीक्षण के लिए गए तो इस बजरी को एक पिकअप संख्या आर जे-14 जीडी 4347 में भरा जा रहा था। इस जब्त बजरी को पिकअप में भरने से मना करते हुए पिकअप को जब्त किया

मध्यप्रदेश में विधानसभा कार्यसूची से फ्लोर टेस्ट गायब  छोटा अखबार।  सोमवार 16 मार्च 2020 से शुरूहो रहे वाले मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की कार्यसूची जारी हुई, तो उसमें फ्लोर टेस्ट का ज़िक्र नहीं होने पर भारतीय जनता पार्टी ने नाराज़गी व्यक्त की  है। मध्यप्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम अचानक पलटा खाने से बीजेपी के मनसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। बीजेपी का कहना है कि शनिवार को राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा था कि सोमवार को विधानसभा में उनके अभिभाषण के फ़ौरन बाद कमलनाथ सरकार को फ्लोर टेस्ट का सामना करके बहुमत साबित करना होगा। वहीं दुसरी ओर स्थिति ये है कि राज्यपाल के कहने के बावजूद सोमवार के लिए विधानसभा की कार्यसूची में फ्लोर टेस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जब मुख्यमंत्री कमलनाथ से फ्लोर टेस्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने मीडिया से ऑल इज़ वेल कहा था। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार देर रात एक बयान में कहा कि मुझे राज्यपाल का फोन आया था, विधानसभा शांतिपूर्वक चले इसे लेकर हमारे बीच चर्चा हुई है।‬ मैं भी यह चाहता हूं कि विधानसभा शांतिपूर्वक चले और इसके लिए मै कल स्पीकर से चर्चा करूंगा।

अमित शाह से कमलनाथ का निवेदन 22 विधायकों को सुरक्षित वापस आने दिया जाए छोटा अखबार। मध्यप्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने शनिवार देर रात अपने बयान में कहा कि सोमवार को विधानसभा में उनके अभिभाषण के फौरन बाद फ्लोर टेस्ट कराया जाए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि विश्वासमत पर होने वाली वोटिंग की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी कराई जाए। दुसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कांग्रेस के बाग़ी 22 विधायकों को धमकाने और प्रलोभन देने का आरोप लगाया है। समाचार सूत्रों के अनुसार 22 में से 19 विधायक बंगलुरु में मौजूद हैं। उन्होंने ईमेल भेज कर राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। जिसमें सुरक्षा कारणों की वजह से प्रदेश लौटने में असमर्थता जताते हुए उन्होंने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। मध्य प्रदेश में चल रहे राजनीति संकट के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ की एक चिट्ठी की चर्चाएं ज़ोरों पर है। ये चिट्ठी देश के गृह मंत्री अमित शाह के नाम लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने अमित शाह से निवेदन किया है कि बंगलुरु गए उनके 22 विधायकों को सुरक्षित वापस आने दिया जाए जिससे वो

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में होगी निर्बाध रूप से स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था —प्रमुख सचिव छोटा अखबार। जलदाय विभाग द्वारा आगामी गर्मियों के सीजन के मद्देनजर प्रदेश में चल रही विभिन्न पेयजल परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन और सभी जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध रूप से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की उच्च स्तर से मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए विभाग के करीब दर्जन भर चीफ इंजीनियर्स एवं एडिशनल चीफ इंजीनियर्स को अलग-अलग जिलों का प्रभारी बनाया गया है। ये अधिकारी हर माह अपने प्रभार वाले जिलों का कम से कम एक बार दौरा कर मॉनिटरिंग, निरीक्षण एवं समन्वय का कार्य करेंगे वहीं निर्धारित बिन्दुओं पर अपनी मासिक रिपोर्ट तैयार कर जलदाय मंत्री डॉ. बी.डी.कल्ला और प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव को प्रस्तुत करेंगे। जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने बताया कि मुख्य अभियंता (शहरी) को कोटा, झालावाड़, बारां व बूंदी और जयपुर जिले से संबंधित परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए प्रभारी बनाया गया है। इसी प्रकार मुख्य अभियंता (ग्रामीण) को बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर व चूरू जिले की जिम्मेदारी दी गई है।

गौवंश के संरक्षण और संवद्र्धन में सरकार कोई कमी नहीं रखेगी -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौमाता को ऊंचा दर्जा दिया गया है। निराश्रित एवं मूक गौधन की सेवा बड़े ही पुण्य का काम है और हमारी सरकार गौवंश के संरक्षण और संवर्धन में कोई कमी नहीं छोड़ेगी।   गहलोत शनिवार को राजसमंद जिले के देवगढ़ में गुरू सौभाग्य मदन गौशाला के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय गौसेवा के लिए अलग से निदेशालय स्थापित किया गया। ऎसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। अब हमने गौशालाओं के लिए दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाया है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान ऎसा राज्य है जहां सदियों से अकाल एवं सूखा पड़ता रहा है। प्रवासी राजस्थानियों के योगदान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में राजस्थान का नाम रोशन करने वाले प्रवासी राजस्थानियों ने अकाल और सूखे के समय चारा और पेयजल प्रबंधन तथा गौधन को बचाने में हमेशा आगे बढ़कर सरकार का सहयोग किया है। मुख्यमंत्री ने गौशाला का अवलोकन किया और गायों को गुड़ खिलाया। समारोह में उपस्थित

उद्यमियों को संबल एवं युवाओं को रोजगार मिले —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ऎसे समय में जबकि देश भर में आर्थिक सुस्ती का माहौल है, हमारी सरकार ऎसे कदम उठा रही है जिससे उद्यमियों को संबल एवं युवाओं को रोजगार मिले। प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए हमने दूरगामी सोच के साथ नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, एमएसएमई एक्ट, नई निवेश प्रोत्साहन नीति, औद्योगिक विकास नीति तथा सोलर, विंड एवं हाईब्रिड पॉलिसी लाने जैसे फैसले लिए हैं।  गहलोत शनिवार को राजसमंद जिले के देवगढ़ में विकास सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर रीको औद्योगिक क्षेत्र, बग्गड़ का शिलान्यास किया तथा बोरवा एवं चारनिया में 33 केवी जीएसएस, पीपलीनगर एवं बग्गड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजकीय बालिका छात्रावास, भीम एवं अम्बेडकर भवन, देवगढ़ का लोकार्पण भी किया। खनिज संपदा की दृष्टि से सम्पन्न इस क्षेत्र में उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। ऎसे में रीको औद्योगिक क्षेत्र के स्थापित होने के बाद यहां उद्योग-धंधे लगेंगे और युवाआें को रोजगार मिल सकेगा। समारोह में हजारों की संख्या में उपस्थित महिला

महाराष्ट्र सरकार के वित्तिय आदेश पर आरबीआई की सफाई छोटा अखबार। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सरकार के सभी विभागों को एक आदेश जारी कर अपने अकाउंट निजी बैंकों से हटाकर सरकारी बैंकों में खोलने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार के वित्त विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों और निगमों को यह सुनिश्चित करे की बैंकिंग से संबंधी उनके सारे क्रियाकलाप केवल सरकारी बैंकों के साथ ही हों । अपने आदेश में सरकार ने कहा है कि वेतन—भत्ते सहित सभी सरकारी योजनाओं का पैसा रखने के लिए निजी या सहकारी बैंकों में खोले गए सभी खाते एक अप्रैल तक बंद करा दिए जाने चाहिए। अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि अप्रैल माह से कर्मचारियों के वेतन और भत्ते सिर्फ सरकारी बैंकों से दिए जाएं। सरकार ने पेंशनभोगियों को भी अपने खाते सरकारी बैंकों में हस्तांतरित करने को कहा है।  दुसरी ओर राज्य सरकार के इस तरह के आदेश पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ राज्यों द्वारा निजी बैंकों में खाते बंद कर सरकारी बैंकों में खोलने की खबरों को लेकर गुरुवार को सभी राज्यों को पत्र लिखकर ऐसा नहीं करने की अपील