उद्यमियों को संबल एवं युवाओं को रोजगार मिले —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ऎसे समय में जबकि देश भर में आर्थिक सुस्ती का माहौल है, हमारी सरकार ऎसे कदम उठा रही है जिससे उद्यमियों को संबल एवं युवाओं को रोजगार मिले। प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए हमने दूरगामी सोच के साथ नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, एमएसएमई एक्ट, नई निवेश प्रोत्साहन नीति, औद्योगिक विकास नीति तथा सोलर, विंड एवं हाईब्रिड पॉलिसी लाने जैसे फैसले लिए हैं।  गहलोत शनिवार को राजसमंद जिले के देवगढ़ में विकास सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर रीको औद्योगिक क्षेत्र, बग्गड़ का शिलान्यास किया तथा बोरवा एवं चारनिया में 33 केवी जीएसएस, पीपलीनगर एवं बग्गड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजकीय बालिका छात्रावास, भीम एवं अम्बेडकर भवन, देवगढ़ का लोकार्पण भी किया। खनिज संपदा की दृष्टि से सम्पन्न इस क्षेत्र में उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। ऎसे में रीको औद्योगिक क्षेत्र के स्थापित होने के बाद यहां उद्योग-धंधे लगेंगे और युवाआें को रोजगार मिल सकेगा। समारोह में हजारों की संख्या में उपस्थित महिला

महाराष्ट्र सरकार के वित्तिय आदेश पर आरबीआई की सफाई छोटा अखबार। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सरकार के सभी विभागों को एक आदेश जारी कर अपने अकाउंट निजी बैंकों से हटाकर सरकारी बैंकों में खोलने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार के वित्त विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों और निगमों को यह सुनिश्चित करे की बैंकिंग से संबंधी उनके सारे क्रियाकलाप केवल सरकारी बैंकों के साथ ही हों । अपने आदेश में सरकार ने कहा है कि वेतन—भत्ते सहित सभी सरकारी योजनाओं का पैसा रखने के लिए निजी या सहकारी बैंकों में खोले गए सभी खाते एक अप्रैल तक बंद करा दिए जाने चाहिए। अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि अप्रैल माह से कर्मचारियों के वेतन और भत्ते सिर्फ सरकारी बैंकों से दिए जाएं। सरकार ने पेंशनभोगियों को भी अपने खाते सरकारी बैंकों में हस्तांतरित करने को कहा है।  दुसरी ओर राज्य सरकार के इस तरह के आदेश पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ राज्यों द्वारा निजी बैंकों में खाते बंद कर सरकारी बैंकों में खोलने की खबरों को लेकर गुरुवार को सभी राज्यों को पत्र लिखकर ऐसा नहीं करने की अपील

कमलनाथ रावण और ज्योतिरादित्य सिंधिया विभीषण —शिवराज सिंह चौहान छोटा अखबार। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को सिंधिया के स्वागत करने के लिए आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे कमलनाथ, मैंने कहा था कि कार्यकर्ता के आए एक-एक आंसू का हिसाब लूंगा। वही प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की तुलना रावण से करते हुए कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को विभीषण करार दे दिया। शिवराज ने कहा कि कल तक तो ये कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए सिंधिया को महाराज, महाराज कहते थे और अब माफिया कहते हैं। क्या एक दिन में सिंधिया जी महाराज से माफिया हो गए। स्वागत सभा में कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए सिंधिया की ओर संकेत करते हुए चौहान ने कहा कि अगर रावण की लंका अगर पूरी तरह जलानी है तो विभीषण की तो जरूरत होती है मेरे भाई। और अब सिंधिया जी हमारे साथ हैं। मिलकर लड़ेंगे, इनको धाराशाही करेंगे। आज हम यह संकल्प करते हैं कि कमलनाथ जब तक तुम्हारे पाप, अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार और आतंक की लंका को जलाकर राख नहीं कर देते, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम आराम से नहीं बैठेंगे। शिवराज न

राजस्थान में राज्य सभा निर्वाचन के लिये चार नामांकन पत्र दाखिल  छोटा अखबार। राजस्‍थान से राज्‍यसभा की तीन सीटों के लिए होने वाले द्वीवार्षिक निर्वाचन के लिए आज शुक्रवार को इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से के.सी.वेणुगोपाल और नीरज डांगी ने वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री राजेन्‍द्र गहलोत और श्री ओंकार सिंह ने रिटर्निंग आफिसर प्रमिल कुमार माथुर को नामांकन पत्र प्रस्‍तुत किये। वेणुगोपाल और डांगी द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करते समय उनके साथ मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्‍यमंत्री सचिन पायलेट, चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री रघु शर्मा, सरकारी मुख्‍य सचेतक डा.महेश जोशी, उप मुख्‍य सचेतक महेन्‍द्र चौधरी सहित मंत्रीगण व विधायकगण उपस्थित थे। वेणुगोपाल और नीरज डांगी ने चार -चार , राजेन्‍द्र गहलोत ने तीन और ओंकार सिंह ने दो  नामांकन पत्र दाखिल किये। नामांकन पत्र प्रस्‍तुत करने के बाद रिटर्निंग आफिसर प्रमिल कुमार माथुर ने उम्‍मीदवारों को शपथ दिलायी। माथुर ने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा राजस्‍थान विधानसभा भवन के भूतल स्थित कक्ष संख्‍या 751 में 16 मार्च को दोपहर 1.30 बजे की जायेगी ।

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित छोटा अखबार। राजस्थान विधानसभा ने शुक्रवार को राजस्थान नगर सुधार (संशोधन)  विधेयक-2020 ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांती कुमार धारीवाल ने विधेयक को चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत किया।  प्रभारी मंत्री ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के मकसद को पूरा करने के लिए यह बिल लाया गया। उच्च न्यायालय ने शहरों में जोनल प्लान बनाने के निर्देश दिए थे। जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर जैसे बड़े शहरों में प्राधिकरणों के अधिनियम के तहत मास्टर प्लान बनाए गए हैं जिसमें जोनल डवलपमेंट प्लान का प्रावधान पहले से ही है। नगर सुधार अधिनियम में यह प्रावधान है कि अन्य शहरों को जोन में विभाजित किया जाए।  धारीवाल ने कहा कि जोनल डवलमपेंट प्लान को परिभाषित करने के लिए यह विधेयक लाया गया क्योंकि इसके बिना जोनल डवलपमेंट को लेकर संशय बना रहता। पहले अधिनियम में शहरों को केवल जोन में विभाजित करने का प्रावधान था ना कि जोनल डवलपमेंट प्लान में। एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में जोनल डवलपमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि छोटे

स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, जिम और सिनेमाघर 30 मार्च तक बंद - मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए ऐहतियात के तौर पर प्रदेश में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, जिम, सिनेमाघर एवं थियेटर आदि को 30 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इस अवधि में आयोजित होने वाले म्यूजिक इन द पार्क तथा नाटक मंचन जैसे कार्यक्रम भी स्थगित रहेंगे। देर रात्रि मुख्यमंत्री निवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने और केन्द्र सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के क्रम में ऐहतियात के तौर पर संक्रमण से बचाव के लिए यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री नेे आमजन को कोरोना के विषय में भयभीत नहीं होने की सलाह दी है और लोगों से अपील की है कि वे भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बचें तथा आवश्यकता होने पर ही सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। स्कूल और कॉलेजों में चल रही बोर्ड परीक्षाओं पर कोई रोक नहीं होगी। साथ ही, मेडिकल तथा नर्सिंग कॉलेज मे

राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित छोटा अखबार। राजस्थान विधानसभा ने गुरुवार को राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक-2020 ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विधेयक को चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पर सदन में हुई चर्चा के बाद श्री धारीवाल ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा पूर्व में बनाए गए करीब 23 हजार आवास बिक्री के अभाव में पड़े हुए जर्जर हो रहे थे इसलिए 25 से 50 प्रतिशत तक की छूट देकर इनकी बिक्री की जा रही है। उन्होंने कहा कि बोर्ड आवासों के निर्माण में गुणवत्ता सुधारने का प्रयास कर रहा है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बोर्ड छोटे कस्बों पर आवास बनाने के सुझाव पर ध्यान दे रहा है। ऎसे स्थानों पर आवासों की मांग भी है तथा कई स्थानों पर बोर्ड ने जमीन भी अधिग्रहीत कर रखी है। धारीवाल ने कहा कि बोर्ड को हाउसिंग बोर्ड की भूमि से ही अतिक्रमण हटाने का अधिकार दिया गया है। आवासीय कॉलोनियों में अवैध निर्माण हटाने का जिम्मा नगरीय निकायों का ही है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमियों को धारा-51 के तहत सजा का प्रावधान क