भवन निर्माताओं से प्रभावी सेस वसूली करें —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है निर्माण मजदूरों की सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए निर्माणकर्ताओं से सेस की प्रभावी वसूली की जाए, ताकि मजदूरों के हित में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए फंड की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सिलिकोसिस बीमारी के प्रभावी रोकथाम के लिए निर्माण, खनन तथा मूर्तिकला आदि उद्योगों के लिए एडवाइजरी जारी करने के भी निर्देश दिए।  गहलोत ने श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि निर्माण एवं अन्य कार्यों में लगे सभी मजदूरों का पंजीकरण कर उन्हें योजनाओं के लाभार्थी के रूप में चिन्हित किया जाए। मजदूरों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाने के निर्देश दिए, जो इन योजनाओें को अधिक प्रभावी बनाने और बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुझाव दे।  मुख्यमंत्री ने मजदूर की दुर्घटना अथवा सामान्य स्थितियों में मृत्यु पर देय लाभ सहित अन्य सभी कल्याणकारी योजनाओं को तार्किक बनाने के निर्देश दिए। अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने

गांधी के चित्र और प्रतिमाएं तुरंत हटाएं —अखिल भारत हिंदू महासभा  छोटा अखबार। शारदा रोड मेरठ में स्थित अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन के कार्यालय पर हुए संवाददाता सम्मेलन में  महासभा ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) का समर्थन करते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। संवाददाताओं से बातचीत में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा कि देश में आतंकवाद की असल वजह गांधीवाद है, क्योंकि देश में आज जो भी राष्ट्रविरोधी गतिविधियां हो रही हैं, उनसे जुड़े लोग खुद के गांधीवादी होने का दावा करते हैं। उन्होने कहा कि गांधीवाद देश में बढ़ते आतंकवाद की वजह है। सभी सरकारी दफ्तरों में लगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीरों और प्रतिमाओं को तुरंत हटाया जाना चाहिए।  हिंदू महासभा के नेताओं ने कहा कि देश में होने वाली राष्ट्रविरोधी गतिविधियों जैसे भीड़ के साथ मिलकर आम लोगों की हत्या करना, पुलिस सहित सभी सुरक्षा एजेंसियों पर हमला करना और भारत के टुकड़े-टुकड़े करने की बात करना। ऐसे सभी राष्ट्रद्रोही कार्य करने वाले केवल और केवल करमचंद गा

सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान -बी.डी कल्ला छोटा अखबार। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बी. डी कल्ला ने गुरूवार को विधानसभा में कार्मिक मंत्री की ओर से बताया कि राज्य की अधीनस्थ सेवाओं में आयोग के परिक्षेत्र से बाहर के पदों की सीधी भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार अधीनस्थ सेवाओं तथा संस्कृत शिक्षा में क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान है। कल्ला ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि राज्य अधीनस्थ सेवाओं में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 40 अंक दिये जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को 36 अंक तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 32 अंक दिये जाते हैं। इसी प्रकार राज्य स्तर पर विजेता खिलाड़ी को 28 अंक, द्वितीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को 26 अंक तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 20 अंक दिये जाने का प्रावधान है। 21 नवंबर, 2

दलित लड़की को गाय ने सींग मारा तो मालिक पर एट्रोसिटी का केस दर्ज  छोटा अखबार। रविवार 01 मार्च 2020 को अहमदाबाद शहर के ओधव इलाके में गाय ने पांच साल की एक बच्ची को अपने सींग से मार कर घायल कर दिया। इस घटना में दो गाय मालिकों के खिलाफ 2 मार्च को शहर की पुलिस ने हत्या के प्रयास और SC/ST/ एक्ट में मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि लड़की दलित समुदाय से है। आरोपी आपस में जानते है और पड़ोसी भी है। आरोपी कथित तौर पर जातिवादी गाली देता था।  पुलिस के अनुसार रबारी वसाहत के पास उमियानगर के रहने वाले हितेंद्र परमार ने बताया कि रविवार रात को लगभग 8.30 बजे मेरे बच्चे का बच्चा घर के बाहर खेल रहा था तभी आशीष देशान्द और अमृत देसाई दोनो दो मोटरसाइकिलों की सवारी करते हुए गायों को लाठी से मारते हुए ले जा रहे थे। इस दौरान एक गाय ने मेरी बेटी को टक्कर मार दी। उसके कंधे में गंभीर चोटें आईं। एक अन्य लड़की जो साथ खेल रही थी उसको भी चोटें आईं है।परमार और अन्य स्थानीय निवासी घायल लड़की की मदद करने के लिए दौड़े और उनमें से कुछ ने उनकी लापरवाही के लिए दोनों को फटकार लगाई। दोनों आरोपी व्यक्तियों ने पछतावा दिखान

कार्मिकों की जान को हर हालत में बचाया जाए -ऊर्जा मंत्री छोटा अखबार। ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने कहा है कि विभाग की विभिन्न कम्पनियों में कार्यरत सभी तकनीकी कर्मचारी एवं हैल्पर्स की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऎसे सभी कार्मिक विभाग का अभिन्न अंग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सिस्टम को चाक-चौबंद बनाए। मरम्मत एवं रखरखाव सम्बंधी कार्यो में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जाए और कार्मिकों की जान को हर हालत में बचाया जाए। अधिकारी इसके लिए लेटेस्ट सुरक्षा उपकरण की खरीद करे, समय-समय पर तकनीकी कार्मिकों के रिफरेशर कोर्स कराए तथा जिम्मेदार अधिकारियों के पर्यवेक्षण में सभी रिपेयर वर्क्स कराए जाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। कल्ला विद्युत विभाग की विभिन्न कम्पनियों में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों तथा अन्य अनुबंधित कार्मिकों के लिए अपनाए जा रहे सुरक्षा मापदण्डों की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कहा कि अधिकारी इसके लिए रिसर्च करे, जहां-जहां भी बेस्ट प्रेक्टिसेज अपनाई जा रही है, उनका अध्ययन करे और तकनीकी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ सुरक

ईपीएफओ ने ब्याज दर घटाई छोटा अखबार। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ब्याज दर 8.65 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया है।  श्रम मंत्री संतोष गंगवार के अनुसार ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी निदेशक मंडल (सीबीटी) ने  छह करोड़ उपयोक्ताओं के लिए यह निर्णय लिया है। वहीं वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भविष्य निधि पर ब्याज दर 8.65 प्रतिशत थी। केंद्रीय न्यासी निदेशक मंडल के निर्णय में सहमति के लिए फाईल वित्त मंत्रालय भेजनी होगी।क्योंकि भारत सरकार भविष्य निधि के लिए गारंटी प्रदान करती है।  वित्त मंत्रालय चाहता है कि भविष्य निधि पर ब्याज को लोक भविष्य निधि, डाक घर की बचत योजनाओं जैसी अन्य लघु बचत योजनाओं के समान हो। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2016-17 में भविष्य निधि पर 8.65 प्रतिशत और 2017-18 में 8.55 प्रतिशत का ब्याज दिया था। जबकि 2015-16 में यह 8.8 प्रतिशत वार्षिक था।

देश की भलाई में महिलाएं छह बच्चे पैदा करें —मादुरो छोटा अखबार। अपने देश की भलाई के लिए वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने महिलाओं को छह बच्चे पैदा करने का अनुरोध किया है। टीवी के एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं को बच्चे पैदा करना जारी रखना चाहिए। इस समय वेनेज़ुएला गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वहीं देश में खाद्यान्न संकट भी छाया हुआ है। यूनिसेफ़ की रीपोर्ट के अनुसार साल 2013 से साल 2018 के बीच देश के कुल बच्चों में से 13 फ़ीसदी बच्चे कुपोषित पाए गए है। राष्ट्रपति ने टीवी कार्यक्रम के बीच कहा कि हर महिला के कम से कम छह बच्चे होने चाहिए। ईश्वर आपको अपना आशीर्वाद दे और आप छह लड़कों और लड़कियों को पैदा करें। दुसरी ओर विपक्ष के नेता ख़ुआन गोइदो के समर्थकों ने मादुरो के इस बयान पर नाराज़गी जाहिर की है। समर्थकों का कहना है कि अस्पताल काम नहीं कर रहे हैं। इंजेक्शन्स की कमी है। महिलाएं अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिला सकतीं क्योंकि वो ख़ुद कुपोषित हैं और बाहर से बेबी फूड ख़रीद पाना उनके लिए मुश्किल है। मादुरो और उनके समर्थक जो ऐसा कहते हैं, यह पूरी तरह उनकी मानसिक अनभि