सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान -बी.डी कल्ला छोटा अखबार। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बी. डी कल्ला ने गुरूवार को विधानसभा में कार्मिक मंत्री की ओर से बताया कि राज्य की अधीनस्थ सेवाओं में आयोग के परिक्षेत्र से बाहर के पदों की सीधी भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार अधीनस्थ सेवाओं तथा संस्कृत शिक्षा में क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान है। कल्ला ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि राज्य अधीनस्थ सेवाओं में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 40 अंक दिये जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को 36 अंक तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 32 अंक दिये जाते हैं। इसी प्रकार राज्य स्तर पर विजेता खिलाड़ी को 28 अंक, द्वितीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को 26 अंक तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 20 अंक दिये जाने का प्रावधान है। 21 नवंबर, 2

दलित लड़की को गाय ने सींग मारा तो मालिक पर एट्रोसिटी का केस दर्ज  छोटा अखबार। रविवार 01 मार्च 2020 को अहमदाबाद शहर के ओधव इलाके में गाय ने पांच साल की एक बच्ची को अपने सींग से मार कर घायल कर दिया। इस घटना में दो गाय मालिकों के खिलाफ 2 मार्च को शहर की पुलिस ने हत्या के प्रयास और SC/ST/ एक्ट में मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि लड़की दलित समुदाय से है। आरोपी आपस में जानते है और पड़ोसी भी है। आरोपी कथित तौर पर जातिवादी गाली देता था।  पुलिस के अनुसार रबारी वसाहत के पास उमियानगर के रहने वाले हितेंद्र परमार ने बताया कि रविवार रात को लगभग 8.30 बजे मेरे बच्चे का बच्चा घर के बाहर खेल रहा था तभी आशीष देशान्द और अमृत देसाई दोनो दो मोटरसाइकिलों की सवारी करते हुए गायों को लाठी से मारते हुए ले जा रहे थे। इस दौरान एक गाय ने मेरी बेटी को टक्कर मार दी। उसके कंधे में गंभीर चोटें आईं। एक अन्य लड़की जो साथ खेल रही थी उसको भी चोटें आईं है।परमार और अन्य स्थानीय निवासी घायल लड़की की मदद करने के लिए दौड़े और उनमें से कुछ ने उनकी लापरवाही के लिए दोनों को फटकार लगाई। दोनों आरोपी व्यक्तियों ने पछतावा दिखान

कार्मिकों की जान को हर हालत में बचाया जाए -ऊर्जा मंत्री छोटा अखबार। ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने कहा है कि विभाग की विभिन्न कम्पनियों में कार्यरत सभी तकनीकी कर्मचारी एवं हैल्पर्स की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऎसे सभी कार्मिक विभाग का अभिन्न अंग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सिस्टम को चाक-चौबंद बनाए। मरम्मत एवं रखरखाव सम्बंधी कार्यो में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जाए और कार्मिकों की जान को हर हालत में बचाया जाए। अधिकारी इसके लिए लेटेस्ट सुरक्षा उपकरण की खरीद करे, समय-समय पर तकनीकी कार्मिकों के रिफरेशर कोर्स कराए तथा जिम्मेदार अधिकारियों के पर्यवेक्षण में सभी रिपेयर वर्क्स कराए जाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। कल्ला विद्युत विभाग की विभिन्न कम्पनियों में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों तथा अन्य अनुबंधित कार्मिकों के लिए अपनाए जा रहे सुरक्षा मापदण्डों की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कहा कि अधिकारी इसके लिए रिसर्च करे, जहां-जहां भी बेस्ट प्रेक्टिसेज अपनाई जा रही है, उनका अध्ययन करे और तकनीकी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ सुरक

ईपीएफओ ने ब्याज दर घटाई छोटा अखबार। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ब्याज दर 8.65 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया है।  श्रम मंत्री संतोष गंगवार के अनुसार ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी निदेशक मंडल (सीबीटी) ने  छह करोड़ उपयोक्ताओं के लिए यह निर्णय लिया है। वहीं वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भविष्य निधि पर ब्याज दर 8.65 प्रतिशत थी। केंद्रीय न्यासी निदेशक मंडल के निर्णय में सहमति के लिए फाईल वित्त मंत्रालय भेजनी होगी।क्योंकि भारत सरकार भविष्य निधि के लिए गारंटी प्रदान करती है।  वित्त मंत्रालय चाहता है कि भविष्य निधि पर ब्याज को लोक भविष्य निधि, डाक घर की बचत योजनाओं जैसी अन्य लघु बचत योजनाओं के समान हो। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2016-17 में भविष्य निधि पर 8.65 प्रतिशत और 2017-18 में 8.55 प्रतिशत का ब्याज दिया था। जबकि 2015-16 में यह 8.8 प्रतिशत वार्षिक था।

देश की भलाई में महिलाएं छह बच्चे पैदा करें —मादुरो छोटा अखबार। अपने देश की भलाई के लिए वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने महिलाओं को छह बच्चे पैदा करने का अनुरोध किया है। टीवी के एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं को बच्चे पैदा करना जारी रखना चाहिए। इस समय वेनेज़ुएला गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वहीं देश में खाद्यान्न संकट भी छाया हुआ है। यूनिसेफ़ की रीपोर्ट के अनुसार साल 2013 से साल 2018 के बीच देश के कुल बच्चों में से 13 फ़ीसदी बच्चे कुपोषित पाए गए है। राष्ट्रपति ने टीवी कार्यक्रम के बीच कहा कि हर महिला के कम से कम छह बच्चे होने चाहिए। ईश्वर आपको अपना आशीर्वाद दे और आप छह लड़कों और लड़कियों को पैदा करें। दुसरी ओर विपक्ष के नेता ख़ुआन गोइदो के समर्थकों ने मादुरो के इस बयान पर नाराज़गी जाहिर की है। समर्थकों का कहना है कि अस्पताल काम नहीं कर रहे हैं। इंजेक्शन्स की कमी है। महिलाएं अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिला सकतीं क्योंकि वो ख़ुद कुपोषित हैं और बाहर से बेबी फूड ख़रीद पाना उनके लिए मुश्किल है। मादुरो और उनके समर्थक जो ऐसा कहते हैं, यह पूरी तरह उनकी मानसिक अनभि

राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक, 2020 पारित छोटा अखबार। राज्य विधानसभा ने बुधवार को विधानसभा में राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित कर दिया हैै। स्वायत्त शासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने सदन में विधेयक प्रस्तुत किया। संशोधन विधेयक चर्चा के पश्चात् इसे लाने के उद्देश्यों एवं कारणों को स्पष्ट करते हुए बताया कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2009 की तीन धाराओं में संशोधन राज्य निर्वाचन आयोग की पहल पर आयोग की शक्ति को मजबूत करने के लिए किया गया है। धारा 23 में ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बंधनों के उल्लंघन पर जुर्माने को दो हजार से बढ़ाकर पांच हजार रुपए किया गया है। धारा 28 में किसी उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक की ओर से नाम निर्देशन पत्र या शपथ पत्र इत्यादि में कोई मिथ्या सूचना देने या कोई सूचना छिपाने को दंडनीय अपराध बनाया गया है। धारा 31 में संशोधन कर किसी सदस्य के निर्वाचन के विरूद्ध निर्वाचन याचिका फाइल करने को स्पष्ट किया गया है। किसी सदस्य के विरूद्ध निर्वाचन याचिका किसी उम्मीदवार या निर्वाचक की ओर से फाइल की जा सकेगी।    धारीवाल ने बताया कि जोनल

कोरोना वायरस से आमजन भयभीत ना हो -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह सजग एवं चौकस है। आमजन को इसको लेकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है इसकी रोकथाम में सरकार किसी प्रकार की कमी नहीं आने देगी।  गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जा रहे इंतजामों की समीक्षा कर रहे थे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इटली से आए विदेशी पर्यटकों के जिस समूह के दो सदस्यों के इस रोग से पीड़ित होने की बात सामने आई है। ये पर्यटक प्रदेश में जिन जिलों में गए हों वहां के कलक्टरों को एडवाइजरी जारी की जाए। साथ ही जिन होटलों में ये ठहरें हों उनके साथ सम्पर्क में आने वाले होटल स्टॉफ एवं अन्य लोगों की भी स्क्रीनिंग कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी व्यक्ति में इस रोग के लक्षण पाए जाते हैं तो स्क्रीनिंग के साथ ही उसे सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इस संबंध में केन्द्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया जाए। गहलोत ने प्रदेशवासियों से भी