चार साल बाद राजपथ पर राजस्थान छोटा अखबार। नई दिल्ली के राजपथ पर 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार दर्शकों को राजस्थान की झांकी भी देखने को मिलेगी। गणतंत्र दिवस परेड में चार साल बाद राजपथ पर राजस्थान की झांकी निकलेगी। यह झांकी जयपुर की विश्व विख्यात हेरिटेज विरासत विषय पर होगी। राजस्थान ललित कला अकादमी के कार्यवाहक सचिव विनय शर्मा ने झांकी के चयन के लिए नई दिल्ली में आयोजित बैठक में भाग लेने के पश्चात बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह में राजस्थान की झांकी का भी चयन किया गया है। 

स्वास्थ्य मंत्री की प्रदेश स्तर पर हुई बैठक, दिये सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश छोटा अखबार। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि सर्दी में मौसमी बीमारियों मसलन स्वाइन फ्लू व अन्य घातक बीमारियों से किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जाए और आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले इसके लिए एडवांस मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत बनाया जाएगा।  डॉ. शर्मा मंगलवार को एमएमएस मेडिकल कॉलेज सभागार में प्रदेश भर से आए मेडिकल कॉलेज प्राचार्य, अधीक्षक, संयुक्त निदेशक, पीएमओ तथा संबंधित अधिकारियाें की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने चिकित्सा संस्थानों की समस्त कमियों को चिन्हित कर दृढ इच्छाशक्ति के साथ उपचार व्यवस्थाओँ को बेहतर बनाने का आव्हान किया। उन्होंने स्वाइन फ्लू सहित मौसमी बीमारियों के रोकथाम की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की तथा अभी से ही जांच व उपचार की समुचित व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि प्रशासनिक नजरिए से मातृ-शिशु स्वास्थ्य और अस्पताल प्रशासन विंग को अलग करके दोनों की मॉनिटरिंग का काम करने का निर्णय लिया गया है। आईसीयू के नीकू और पीकू वार्ड को मजबूत करने के स

खुले में शौच नहीं जाने के संबंध में घोषणा पत्र जरूरी पंचायत आम चुनाव-2020, लोकसूचना जारी  छोटा अखबार। प्रदेश में 8 जनवरी से पंच और सरपंच के पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी भी परेशानी से बचने के लिए आयोग ने विस्तृत तौर दिशा-निर्देश जारी कर दिए। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र, प्ररूप 4 घ, उपाबन्ध-1बी कार्यशील स्वच्छ शौचालय की घोषणा के प्रारूप आयोग द्वारा छपवाकर पर्याप्त मात्रा में जिला निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रथमतः आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूप रिटर्निंग ऑफिसर या उपखंड अधिकारी कार्यालय या जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर प्रयुक्त किए जाएंं। यदि आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए  प्रारूप उपलब्ध नहीं होते है, तो उनकी फोटो प्रति भी काम में ली जा सकती है। इसके अलावा टाइप किए हुए प्ररूप जिसमें सभी प्रविष्टियां यथारूप समाहित हो उनका भी उपसोग किया जा सकेगा। हस्त लिखित नामनिर्देशन पत्र एवं संलग्न पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।   मेहरा ने बताया कि नाम निर्देशन पत्

मिडिल क्लास के सरचार्ज हट सकते है,नए बजट में  छोटा अखबार। वित्त ​मंत्रालय सूत्रों के अनुसार आने वाले बजट में इनकम टैक्स में छूट देने की पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों का कहना है कि इनकम टैक्स स्लैब में इस तरह का बदलाव किया जाएगा कि टैक्स देने वालों को कम से कम 10 फ़ीसदी कम टैक्स देना होगा। हमलोन में कई तरह के सुझावों पर विचार किया जा रहा हैं। सुझावों में यह भी है कि मिडिल क्लास पर लगने वाले सारे सरचार्ज हटा दिए जाएं और इंकम टैक्स का स्ट्रक्चर बहुस आसान कर दिया जाए। वहीं दूसरी ओर टैक्स स्लैब में भी बदलाव के सुझाव आएं हैं। सरकार नए घर ख़रीदने वालों को भी छूट देने के बारे में विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि रियल स्टेट एक महत्वपूर्ण सेक्टर है और उसका अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ता है।

इसरो का पहला मानव मिशन 2021 में छोटा अखबार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख के सिवन ने वर्ष 2020 के पहले माह में अपने लक्ष्यों की घोषणा कर दी। सिवन का कहना है कि वर्ष 2020 में गगनयान प्रोजेक्ट के साथ चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट पर भी कार्य हो रहा है। इसरो प्रमुख का यह भी कहना है कि गगनयान अंतरिक्ष में इसरो का पहला मानव मिशन होगा। इसके लिए भारतीय वायु सेना के चार पायलटों को चुन लिया गया हैं। उनकी ट्रेनिंग जनवरी के तीसरे सप्ताह से रूस में शुरू होगी। 15 अगस्त 2018 को लाल क़िले से अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि भारत जल्द ही अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने का प्रोग्राम लॉन्च करेगा इसके लिए 10 अरब करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री की इस घोषणा को जल्द पुरा करने के लिये इसरो ने 2020 से अपने प्रयोगों की गति बढ़ा दी है। आपको बत दें कि अंतरिक्ष में मानव मिशन की योजना पर इसरो वर्ष 2007 से ही कार्य कर रहा था। लेकिन बजट की कमी के चलते यह कार्य गति नहीं पकड़ सका। 2007 में इसरो के शक्तिशाली जीएसएलवी रॉकेट इंसानों को ले जाने वाले मॉड्यूल में सक्षम नहीं थे। इसरो क

श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 21 हज़ार प्रति माह हो — सीटू  छोटा अखबार। ट्रेड यूनियनें नए इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल को 'मालिकों के पक्ष में और मजदूरों के ख़िलाफ़ बता रही हैं। भारतीय ट्रेड यूनियनों की फ़ेडरेशन सीटू के महासचिव तपन सेन ने केंद्र सरकार पर श्रमिक विरोधी होने का आरोप लगाया है। 2 जनवरी, गुरुवार को केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार से ट्रेड यूनियनों ने मुलाकात की थी। ट्रेड यूनियनों के अनुसार केंद्रीय मंत्री गंगवार ने यूनियन प्रतिनिधियों को बताया था कि सरकार श्रमिकों की भलाई के लिए सभी कदम उठा रही है और लेबर कोड से जुड़ा क़ानून भी इसका हिस्सा है। बाद में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा था कि गंगवार ने उनकी 14 सूत्रीय मांगों में से किसी के समाधान का भरोसा नहीं दिया। ट्रेड यूनियनों की प्रमुख मांगों में बेरोजगारी, न्यूनतम मजदूरी तय करना और सामाजिक सुरक्षा तय करना शामिल हैं। यूनियनें सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 21 हज़ार रुपये प्रति महीने तय करने की मांग कर रही हैं। तपन का कहना है कि यह सरकार श्रमिकों को बंधुआ मज़दूर बनाना चाहती है। यह उद्योगपतियों क

अशोक गहलोत का खजाना क्या दिमाग भी खाली है — पूनिया छोटा अखबार। एक ओर जहां कांग्रेस शासित राजस्थान के कोटा अस्पताल में बच्चों की मौतों का सिलसिला जारी है। वहीं बीजेपी शासित गुजरात के एक अस्पताल में भी 100 से अधिक बच्चों के मारे जाने का मामला सामने आया है। इस मुद्दे को कांग्रेस ने भी ख़ूब ज़ोर-शोर से उठाया है। ख़बरों के अनुसार गुजरात के राजकोट ज़िले के एक सरकारी अस्पताल में दिसंबर महीने में 111 बच्चों की मौत हुई है। अहमदाबाद में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल ने इन आंकड़ों के बारे में बताते हुए कहा कि इन मौतों की वजह सर्दी है और राज्य में शिशु मृत्यु दर कम हुई है। वहीं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है सरकार को इस बात का बड़ा दु:ख है और सरकार संकट की इस घड़ी में उन परिवारों के साथ खड़ी। अस्पताल का मेंटेनेंस का काम पूरा हो चुका है। भाजपा की आलोचना करते हुए गुजरात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित चवडा ने सवाल किया है कि क्या सरकार को चिंता नहीं करनी चाहिए। वो भी तब जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गुजरात से ही हों। दुसरी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य