महामारी के रूप में फैल रहा आई फ्लू अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स में आई ड्रॉप्स का टोटा, मरीज परेशान जावेद खान छोटा अखबार। जयपुर। प्रदेश में पहली बार आई फ्लू का संक्रमण इस कदर तेजी से फैला है कि हर दूसरा व्यक्ति इस संक्रमण का शिकार हो चुका है। हर घर में आई फ्लू के मरीज देखने को मिल रहे हैं। स्कूलों, दफ्तरों, अस्पतालों सभी जगहों पर इन दिनों लोग काला चश्मा लगाए आई फ्लू संक्रमण से जूझते दिखाई पड़ रहे हैं। एक ओर जहां अस्पतालों की नेत्र विभाग की ओपीडी में मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है वहीं डॉक्टर्स को दिखाने के बाद मरीज आई ड्रॉप्स के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं और उन्हें दवा नहीं मिल पा रही है। बाजार में इन आई ड्रॉप्स की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। मरीज पर्चियां लिए इस मेडिकल स्टोर से उस मेडिकल स्टोर पर भटक रहे हैं लेकिन कहीं लोेकल ब्रांड तो कही सस्ते स्टेरॉयइड वाली आई ड्रॉप्स मरीजों को दी जा रही है। अचानक से आई ड्रॉप्स की इतनी ज्यादा खपत होने से चिकित्सकों के साथ ही दवा विक्रेता भी हैरान हैं। दवा विक्रेताओं का कहना है कि आई ड्रॉप्स का अमूमन इतना स्टॉक नहीं होता है और अचानक

 12 अगस्त को मुख्यमंत्री करेंगे विधायक आवास परियोजना लोकार्पण  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विधानसभा के सामने स्थित नवनिर्मित ‘विधायक आवास परियोजना‘ का 12 अगस्त को सायं 6ः30 बजे लोकार्पण करेंगे। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे।   श्री अरोड़ा ने बताया कि कार्यक्रम में वर्तमान एवं पूर्व विधायकगण, सांसदगण, जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण भी शिरकत करेंगे। उन्होंने परियोजना के बारें में जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट अत्याधुनिक सुविधाओं एवं सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित है। साथ ही इस परियोजना के अर्न्तगत छह बहुमंजिला इमारतों (जी+8) में 3 हजार 200 स्क्वायर फीट वाले कुल 160 आवास बनाए गए हैं।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्लास्टिक उत्पादों पर रोक, अंदर ले जाने पर जमा करवाने पड़ते हैं 50 रुपए प्रति उत्पाद छोटा अखबार। पक्षियों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला भरतपुर में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में देश-विदेश से हजारों की संख्या में पक्षी प्रतिवर्ष आते है। ऐसे में केवलादेव ने विश्वस्तरीय पर्यटन के क्षेत्र में अपनी अनूठी पहचान कायम की है। स्थानीय भाषा में घना पक्षी विहार के नाम से पहचान रखने वाला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान न केवल भरतपुर के लिए बल्कि सम्पूर्ण राज्य के लिए पर्यटन और आय का एक बड़ा साधन है। वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स के साथ इतिहास की घटनाओं को अपने आंचल में समेटे हुए केवलादेव पक्षियों के साथ चीतल, सांभर, अजगर एवं विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का घर है। फ़्लोरा एवं फोना से समृद्ध घना यूं तो कई बार पानी की कमी से जूझा, परन्तु प्रशासनिक चेतना एवं सतर्कता के साथ  समय रहते घना को बचा लिया गया। इस सबके बीच सबसे बड़ी चुनौती थी, केवलादेव को प्लास्टिक से बचाना। पर्यटकों के साथ पार्क के अंदर जाने वाला प्लास्टिक कई बार उनकी नासमझी की वजह से वन्यजीवों के लिए खतरा साबित होता है। ह

  राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक और राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक – 2023 ध्वनिमत से पारित छोटा अखबार। विधान सभा ने बुधवार को राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक और राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक - 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। प्रारम्भ में प्रभारी मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री  शांति कुमार धारीवाल ने विधेयक को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया, जिस पर चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

  प्रदेश में  शीघ्र भरे जाऐंगे आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद  छोटा अखबार। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने बुधवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा और वर्तमान में पदों को भरने के लिए नियमानुसार प्रक्रिया जारी है। श्रीमती भूपेश ने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 15 करोड़ की राशि दी गयी है, इसमें राज्यांश शामिल कर वरियता के आधार पर भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।  महिला एवं बाल विकास मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय अथवा स्थानीय निकाय अथवा राजस्व  विभाग से नि:शुल्क  भूमि आवंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार वरियता के आधार पर करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद नि:शुल्क भवनों, सामुदायिक भवनों एवं अंत में राजकीय विद्यालयों में चलने वाले केन्द

 मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 2,588 गांव अभावग्रस्त घोषित किये छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को कृषि आदान-अनुदान का भुगतान करने के लिए 15 जिलों के 2,588 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। ओलावृष्टि से रबी की फसलों में हुए नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए थे। जिसमें विभिन्न जिलों में 33 प्रतिशत से अधिक खराब होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इसमें अजमेर का 1, अलवर के 42, बारां के 4, बाड़मेर के 1310, बीकानेर के 136, बूंदी के 6, भरतपुर के 393, धौलपुर के 29, श्रीगंगानगर के 6, हनुमानगढ़ के 56, जालोर के 292, झालावाड़ के 96, कोटा के 9, नागौर के 98 और उदयपुर के 110 गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। इस आधार पर मुख्यमंत्री ने इन किसानों के हित में निर्णय करते हुए एसडीआरफ मानदंडों के अनुसार उन्हें कृषि आदान एवं अनुदान दिए जाने की स्वीकृति दी है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के ऋण आवेदन हेतु अनुजा निगम का ऑनलाइन पोर्टल प्रारम्भ ’वित्तीय वर्ष 2023-24 के ऋण आवेदन हेतु अनुजा निगम का ऑनलाइन पोर्टल प्रारम्भ’ ’सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने किया शुभारम्भ’ ’अब ऋण स्वीकृति हेतु सरकारी कार्मिकों की गारंटी की नहीं होगी आवश्यकता’  छोटा अखबार। ’ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने मंगलवार को यहॉं नेहरू सहकार भवन स्थित सभागार में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (अनुजा निगम) के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ऋण आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने हेतु पोर्टल का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि ऋण के लिए अब सरकारी कार्मिकों की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने इस सम्बंध में सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिये।  उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल पर जरूरतमंद व्यक्तियों को 50 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है। निगम द्वारा 12 हजार से अधिक व्यक्तियों को लगभग 200 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आज से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूचित जाति

जेडीए के लिपिक की गलती, भुगत रहे 571 पत्रकार  आवंटियों ने डा जोगाराम से मांगा जवाब छोटा अखबार। जेडीए के लिपिक की गलती की सजा भुगत रहे पिंकसिटी प्रेस एनक्लेव, नायला पत्रकार नगर के 571 आवंटियों ने बुधवार को जेडीसी डा जोगाराम से मुलाकात की और गलती का शीघ्र सुधार कर आवंटित प्लॉटों के पट्टे जारी करने की मांग की। आवंटियों ने जोगाराम को लिपिक की गलती के प्रमाण भी दिए। चलो नायला संगठन के आह्वान पर बुधवार दोपहर 3 बजे दर्जनों आवंटी अचानक जेडीए में जेडीसी कार्यालय के बाहर जमा हो गए। एक साथ दर्जनों मुलाकात की पर्चियां पहुंचने से सभी सकते में आ गए। जेडीसी डा जोगाराम ने सभी को अपने कक्ष में बुलाकर उनकी पीड़ा सुनी। उन्होंने आश्चर्य भी जताया कि अभी तक पत्रकारों के प्लॉटों का काम कैसे नहीं हुआ। आवंटियों ने उन्हें जेडीए की ही तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपकर कहा कि जब जेडीए ही मान चुका है कि ब्रोशर के प्रकाशन में लिपिकीय त्रुटि हुई है और राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना कर अधिस्वीकरण का बिंदु जोड़ा गया है तो इस त्रुटि को सुधारा क्यों नहीं जा रहा। लिपिक की गलती का खामियाजा 571 पत्रकारों को भुगतना पड़ रहा है।  आवंट

प्रदेश में पुलिस थानों में लगेंगे पैरा-लीगल वॉलन्टियर्स छोटा अखबार। लापता बच्चों एवं उनके विरूद्ध अपराधों के संबंध में अब उन्हें विधिक सहायता मिल सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार प्रदेश के पुलिस थानों में पैरा लीगल वॉलन्टियर्स नियुक्त करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वॉलन्टियर्स लगाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।  राज्य के जिला मुख्यालयों के 66 पुलिस थानों तथा ग्रामीण क्षेत्र के 99 पुलिस थानों में एक-एक (कुल-165) वॉलन्टियर लगाए जाएंगे। वॉलन्टियर्स को प्रतिमाह 15 हजार रुपए तक पारिश्रमिक मिलेगा। इससे राज्य सरकार पर 2.25 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। यह स्वीकृति 31 मार्च 2024 तक के लिए दी गई है।  

 डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस का खेल खत्म —सत्य पारीक छोटा अखबार। गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस का खेल खत्म हो चुका है । डोटासरा को इनके चेचुओं के इलावा  कोई प्रदेशाध्यक्ष ही नहीं मानता है । इसी कारण जब इनके निर्देश पर इनके चेन्चुए पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी करतें हैं तो मज़ाक उड़ाया जाता है ये कहकर कि " नाथी के बाड़े से आमन्त्रण आया है " ऐसी छवि वाले प्रदेशाध्यक्ष की लीडरशिप में विधानसभा चुनाव तो क्या पंचायत चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं । इसीलिए तो सर्वेसर्वा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने हुए हैं । गहलोत को अपनी पार्टी की जीत का भरोसा इस कारण है कि उनकी प्रतिद्वंद्वी भाजपा का तो वैसे ही जनाजा उठा हुआ है दूसरा कारण ये है कि मुफ्त की रेवड़ियां से लेकर जिलों की जो सौगात उन्होंने दी है उससे वे मदमस्त हैं ।                   कंगाली बदहाली की स्थिति से गुजरती हुई कार्यकर्ता विहीन कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए भी बुरे दिन चल रहें हैं । इसलिए एक हजार दिन अपने प्रदेशाध्यक्ष कार्यकाल के पूरे करने के बाद भी मुख्यमंत्री की चरणवंदना के इलावा गोविंद डोटासरा की कोई

 "तब चीलगाड़ी" को  पहली बार देखने उमड़ पड़ा था सारा जयपुर"     —जितेन्द्र सिंह शेखावत छोटा अखबार। करीब सौ साल पहले जयपुर के आसमान पर हवाई जहाज उड़ने लगे थे। यह विमान गांव और शहर में  चीलगाड़ी के नाम से चर्चित हो गए थे। ऊपर से उड़ता हुआ विमान दिखता तो लोग  काम काज छोड़ चीलगाड़ी को देखने निकल जाते और बहुत खुश होते।  17 नवंबर 1935 को सांगानेर हवाई अड्डे का उद्धघाटन हुआ। तब जोधपुर फ्लाइंग क्लब के फ्लाइंग अफसर गॉडविन ने जहाज से हवाई कलाबाजी का जोरदार प्रदर्शन किया था।   फ्लाइंग लेफ्टिनेंट आपटान ने जयपुर वासियों को विमान में बैठने मौका भी दिया। कुछ साहसी लोग ही जहाज में बैठने के लिए तैयार हुए थे।     तीन साल बाद सन् 1938 में ढूंढाड़ राज्य की सारी प्रजा को  करीब से चील गाड़ी को दिखाने के लिहाज से सवाई मानसिंह ने सांगानेर  हवाई अड्डे पर हवाई करतबों  के मेले का आयोजन करवाया।   रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने  विमान उड़ा कर पैराशूट और गोलाबारी के युद्धाभ्यास का रोमांचक प्रदर्शन किया था। उड़ती चीलगाड़ी को करीब से देखने शहर और गांवों के हजारों नर नारी सांगानेर  हवाई अड्डे की तरफ उमड़ पड़े थ

भाजपा की कमजोर कन्धों पर सत्ता की पालकी  —सत्य पारीक छोटा अखबार। प्रदेश भाजपा ने " कमजोर कन्धों पर सत्ता की पालकी " उठाने की कोशिश की है आगामी 2023 के होने वाले चुनाव की । सत्ता में भाजपा की वापसी लाने के चार नहीं बल्कि तीन कहार के रूप में जिन नेताओं के कंधों का इस्तेमाल किया गया है वो कमजोर ही नहीं बल्कि जर्जर हैं । जैसे चूरू जिले के ही वरिष्ठ विधायक राजेन्द्र राठौड़ अब तक उपनेता प्रतिपक्ष बने हुए थी उन्हें प्रमोट करके नेता प्रतिपक्ष थोपा गया है । उनसे पहले उनके जिले से ही राजनीति में जिलाबदर हुए डॉ सतीश पूनियां को प्रदेशाध्यक्ष के पद से धकिया कर उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है ।            पूनियां का तीन साल से अधिक का कार्यकाल बेहद निराशाजनक रहा था इसी कारण चुनावी साल में ही उन्हें पद से रुखसत कर संगठन के कार्यो से अनभिज्ञ चितौड़ के सांसद सी पी जोशी को कमान सौंपी गई है ।कुल मिला कर तीनों के नाम ही ऐसे हैं जैसे कि " रमी के खिलाड़ी ताश की कई गडिया " मिला कर खेलते हैं । राठौड़ और पूनियां की जोड़ी उस समय फ्लॉप साबित हुई थी जब कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का

राज्य कार्मिकों को सरकार की सौगात, महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी छोटा अखबार।  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। राज्य सरकार कार्मिक कल्याण के लिए निरंतर महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री ने हमेशा की तरह केंद्र सरकार की घोषणा के साथ ही तुरंत प्रभाव से राज्य कार्मिकों को भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात दी है। अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जनवरी, 2023 से 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी। पूर्व में राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर दी जा रही थी। श्री गहलोत के इस निर्णय का लाभ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे करीब 8 लाख कार्मिकों के साथ ही लगभग 4 लाख 40 हजार पेंशनर्स को मिलेगा। यह लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा। कर्मचारियों की 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक बढ़े हुए

  राज्य पात्रता परीक्षा  26 मार्च 2023 को  छोटा अखबार। गोविंद गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा द्वारा रविवार, 26 मार्च, 2023 को प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक राज्य पात्रता परीक्षा-2023 का आयोजन होगा। परीक्षा के सुचारू एवं सफल आयोजन हेतु राजकीय महाविद्यालय, जयपुर के कक्ष नंबर-9 में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। नियंत्रण कक्ष दिनांक 24 एवं 25 मार्च 2023 को प्रातः 9ः30 बजे से सांय 5 बजे तक तथा दिनांक 26 मार्च 2023 को प्रातः 6 बजे से परीक्षा समाप्ति उपरान्त परीक्षा नियंत्रण कक्ष से सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्ण होने तक संचालित किया जाएगा। संभाग स्तरीय परीक्षा नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नम्बर 0141-2709093 है।

भारी वाहनों का वार्षिक कर जमा कराने की अंतिम तिथि आज छोटा अखबार। वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु ऐसे समस्त वाहन स्वामी जिनके वाहनों (GVW16500 से अधिक) का वार्षिक कर 15 मार्च तक जमा करवा सकते है। निर्धारित तिथि पश्चात कर जमा करवाने पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से शास्ति आरोपित की जावेगी एवं चैकिंग कार्यवाही के माध्यम से वाहन जब्ती की कार्रवाई की जायेगी।  प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रानी जैन ने बताया कि अब तक केवल 1400 भार वाहनों द्वारा कर जमा करवाया गया है एवं अभी लगभग 3300 भार वाहनों पर 9.28 करोड रूपये का बकाया कर है। अतः वाहन स्वामी अपना कर आवश्यक रूप से स्वयं ऑनलाइन माध्यम से अथवा ट्रांसपोर्ट नगर में कार्यालय द्वारा स्थापित अतिरिक्त काउंटर पर अथवा प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अलवर एवं उप परिवहन कार्यालय बहरोड में जमा करवा सकते है। उन्होंने बताया कि ऐसे समस्त वाहन स्वामी जिनका पिछला कर दिसम्बर 2022 तक बकाया है। उन्हें कर को जमा करवाने पर राज्य सरकार द्वारा एमनेस्टी योजना के तहत देय कर पर शास्ति एवं ब्याज की छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि खनन कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहन जिन पर ई-रवन्ना के

थर्ड ग्रेड शिक्षकों के जारी करा दिए फर्जी ट्रांसफर आदेश, विभाग को देनी पड़ी सफाई छोटा अखबार। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के नाम से प्रारंभिक शिक्षा के थर्ड ग्रेड शिक्षकों के फर्जी आदेश वायरल किए गए हैं। वायरल हुए इन आदेशों की खबर जब निदेशालय को मिली, तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि 3 मार्च 2023 को जारी यह आदेश जाली तथा कूट रचित हैं। उन्होंने संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को इन आदेशों के परिप्रेक्ष में सावधान रहने की अपील की है। तीनों ही फर्जी आदेश प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक हैं, जबकि निदेशक गौरव अग्रवाल के फर्जी आदेशों के नीचे संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) अरविंद व्यास के हस्ताक्षर किए गए हैं। अरविंद व्यास के फर्जी हस्ताक्षरों से ही इनके प्रथम दृष्टया फर्जी होने की शंका हुई, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों के स्थानातरणों पर प्रारंभिक शिक्षा के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए, जबकि इन आदेशों पर संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) के फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। जब इन आदेशों की जांच की गई, तो इनके फर्जी होने

वास्तु शास्त्र के अनुसार बनेंगे आवासन मंडल के आवासीय व व्यवसायिक भवन छोटा अखबार। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने आमजन की मंशा जानकर मंडल द्वारा बनाए जाने वाले आवासीय और व्यवसायिक निर्माण में वास्तु शास्त्र का ध्यान रखने की कार्य योजना बनाई है। इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्यालय पर वास्तु शास्त्र से जुड़ी राज्य स्तरीय वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। जयपुर मुख्यालय 'आवास भवन' पर होने वाली इस महत्वपूर्ण वर्कशॉप में इंडियन काउंसिल आफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के प्रोफेसर, वास्तुविद और ज्योतिषाचार्य श्री सतीश शर्मा सहित अन्य विशेषज्ञ मंडल के तकनीकी इंजीनियरों तथा अधिकारियों को वास्तु से संबंधित प्रशिक्षण देंगे। श्री अरोड़ा ने कहा कि मंडल ने सदैव आमजन की भावनाओं और बदलते समय और मांग का ख्याल रखते हुए भवनों का निर्माण किया है। आज के दौर में आमजन की प्राथमिकता वास्तु आधारित भवनों को खरीदने की रहती है। व्यापक स्तर पर बनने वाले भवनों में अक्सर वास्तु शास्त्र के नियम लागू नहीं हो पाते। इसी के समाधान के लिए इस महत्वपूर्ण वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडल का ध्येय आमजन को हर स्तर पर संतुष

मुख्‍यमंत्री से मिले 571 आवंटी पत्रकार छोटा अखबार। पिंकसिटी प्रेस एनक्‍लेव, नायला पत्रकार नगर के 571 आवंटी पत्रकारों ने मंगलवार को यहां मुख्‍यमंत्री निवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और उन्‍हें होली की शुभकामनाएं देते हुए नायला योजना में जारी गतिरोध को समाप्‍त कर प्‍लॉटों के पट्टे जारी कराने की मांग की।  सीएमआर से मंगलवार शाम होली मिलन समारोह की सूचना पाकर चलो नायला संगठन का 31 सदस्‍यीय दल सीएम से मिलने पहुंचा। मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बड़े सद्भाव और संवेदनशीलता के साथ पत्रकारों के दल से काफी देर बात की। पत्रकारों ने उन्‍हें बताया कि वे 41 दिन तक रोज मुख्‍यमंत्री निवास पर आए हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस पर साथ खडे ओएसडी देवाराम सैनी ने भी बताया कि 5-5 पत्रकारों के जत्‍थे रोज आए हैं। पत्रकारों ने बताया कि 14 वर्ष का तो रामजी का वनवास था। पत्रकारों का वनवास तो रामजी से भी अधिक होने लगा है। मुख्‍यमंत्री जी की ही 2010 की योजना है और मुख्‍यमंत्री जी ही इसके गतिरोध दूर करें। इस पर गहलोत ने ओएसडी सैनी से कहा कि पत्रकारों को अपॉइंटमेंट

 रेल समाचार छोटा अखबार।

  प्रदेश के संविदाकर्मियों को मिलेगा 16900 का मासिक मानदेय  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायत सहायकों, शिक्षाकर्मियों, पैराटीचर्स एवं मदरसा पैराटीचर्स के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स-2022 के तहत ग्राम पंचायत सहायकों, शिक्षाकर्मियों, पैराटीचर्स व मदरसा पैराटीचर्स के मासिक मानदेय को बढ़ाकर 16900 रुपए कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी का लाभ बीएड, बीएसटीसी अथवा डीएलईडी की शैक्षणिक योग्यता वाले संविदाकर्मियों को देय होगा।  इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव में शिक्षाकर्मी, पैराटीचर्स, ग्राम पंचायत सहायक एवं मदरसा पैराटीचर्स का पदनाम संशोधित कर क्रमशः सहायक शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पंचायत शिक्षक एवं शिक्षा अनुदेशक कर दिया गया है। साथ ही, इन सभी पदों पर कार्यरत संविदाकर्मियों को 9 वर्ष एवं 18 वर्ष की संविदा सेवा अवधि पूरी करने पर मासिक मानदेय बढ़ाकर क्रमशः 29600 एवं 51600 रुपए कर दिया गया है एवं पदनाम में क्रमशः ग्रेड-2 व ग्रेड-1 जोड़ने का प्रावधान भी किया गया है। इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी