‘विधायक आवास योजना‘ का लोेकार्पण कल छोटा अखबार। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विधायक नगर (पश्चिम) में निर्मित अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विधायक आवास परियोजना का लोकार्पण शनिवार को सायं 6.30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जबकि नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, नेता प्रतिपक्ष श्री राजेन्द्र राठौड़ विशिष्ठ अतिथि होंगे।  आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि मॉर्डन डिजाइन और सभी सुविधाओं से युक्त भव्य फ्लैट्स विधायकों को सौंपने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।  आयुक्त ने बताया कि 24 हजार 160 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बने छह बहुमंजिले टॉवर (जी$8) में 3 हजार 200 स्क्वायर फीट वाले कुल 160 फ्लैट्स में विधायकगणों की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। पूरे परिसर के कॉमन एरिया (पार्किंग, ड्राइव वे, बेसमेंट, लिफ्ट) में 80 से ज्यादा अत्याधुनिक और हाई रेंज के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ऑटोमैटिक बूम बैरियर, बैग स्कैनर और मुख्य द्वार पर अंडर व्हीकल स्कैनर लगाया गया, जिसकी स्पाय आई किसी गडबड़ी पर तुरंत सिस्टम को अलर्ट करेगी। उन्हों

 फ्लेट ओनर फेडरेशन गाजियाबाद ने सरकार से लिफ्ट एक्ट की मांग छोटा अखबार। नई दिल्ली, 10 अगस्त। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र मे हाई राइस बिल्डिंगस मे आए दिन लिफ्टस खराब होती रहती है। इस को लेकर फ्लेट ओनर फेडरेशन गाजियाबाद ने सरकार से मांग की है कि 2016 के ड्राफ्ट लिफ्ट एक्ट को लगू करें। फेडरेशन का आरोप है कि लिफ्ट एक्ट को लागू नही करने का कारण लिफ्ट के रख रखाव के लिए लिफ्ट लगाने वाली एजेंसी को लाभ पहुंचाना है।  फेडरेशन के चैयरमेन कर्नल तेजेन्द्र पाल त्यागी ने कहा कि फ्लेट ओनर फेडरेशन गाजियाबाद ने 2016 मे एक ड्राफ्ट लिफ्ट एक्ट शासन को इस आशय के साथ भेजा था की या तो आप लिफ्ट एक्ट जारी करें या हमारा ड्राफ्ट लिफ्ट एक्ट स्वीकार करें। उन्होने कहा कि सभी लिफ्टस मे ऑटोमेटिक रेश्क्यू डिवाइस, टू-वे स्पीकर सिस्टम, स्पीड सैन्सिंग गवर्नर के साथ सेफ्टी ब्रेक्स, ऐसे इण्टरलॉक जो एलीवेटर को तब तक लैण्डिंग से न चलने दें जब तक लिफ्ट के दरवाजे पूरी तरह बन्द न हों जायें, स्पीड गवर्नर करने वाले सेंसर और ब्रेक्स लगने चाहिए ।

 जयपुर पुलिस मुख्यालय से खबर छोटा अखबार। सीएम गहलोत के निर्देश पर मनचलों पर पुलिस द्वारा शिकंजा कसा जायेगा। शिकंजा कसने का अभियान 10 अगस्त से 18 अगस्त तक प्रदेश भर में चलाया जायेगा।"ऑपरेशन गरिमा” के तहत सादा कपड़ों में पुलिसकर्मी भीड़भाड़ वाले स्थानों पर निगरानी रखेगें वहीं मनचलों को चिन्हित कर त्वरित कार्यवाही की जायेगी। गठित यूनिट स्कूल-कॉलेज, कोचिंग सेंटर पर व्यापक प्रचार करेगी और गरिमा हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 को बतायेगी। इस मुहिम में निर्भया स्क्वाड, मानव तस्करी विरोधी यूनिट व थाना पुलिस सहयोग करेगी। यह जानकारी ADG सिविल राइट्स एवं एएचटी स्मिता श्रीवास्तव ने दी है।

बौंली में अपह्त लड़की की मिली कुएं में लाश छोटा अखबार। राजस्थान में बढ़ रहा है महिला अत्याचार, भीलवाड़ा की घटना के बाद सवाईमाधोपुर के बौंली क्षेत्र में एक बड़ी घटना हुई। उपखंड क्षेत्र के एक गांव के कुएं में लड़की की लाश मिली इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बता दें कि बुधवार को थाने में बालिका के अपहरण का मामला दर्ज हुआ था। गांव के ही सरकारी अध्यापक पर अपहरण का आरोप लगाया था। कुएं में लाश मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर शव रखकर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को प्रशासन द्वारा समझाया जा रहा है।

 ‘प्रधानमंत्री कोई भगवान है क्या —मल्लिकार्जन खरगे  छोटा अखबार। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देने से पहले। कांग्रेस अध्यक्ष नेता मल्लिकार्जुन खरगे का एक वीडियो के माध्यम से विवादित बयान सामने आया है। गुरुवार को जैसे ही राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने एक बार फिर मणिपुर का मुद्दा उठाया। इस पर सत्ता पक्ष की ओर से बताया गया कि प्रधानमंत्री आज संसद आएंगे और लोकसभा में बयान देंगे। इस पर खरगे ने कहा, “क्या परमात्मा है वो? ये कोई भगवान नहीं है।” प्रधानमंत्री के आने से क्या होने वाला है? क्या परमात्मा है वो? ये कोई भगवान नहीं है बता दें कि, मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष का संसद में लगातार हंगामा जारी है। विपक्ष की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आना चाहिए और इस पर अपना पक्ष रखना चाहिए। वहीं सरकार चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह बयान जारी करने को तैयार हैं, लेकिन विपक्षी पीएम मोदी के नाम पर अड़ा रहा। विपक्ष इसी क्रम में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, ताकि पीएम को सदन में आने और बोल

 स्कूलों में बनाएं जायेगें आधार कार्ड  छोटा अखबार। जयपुर, 10 अगस्त। बच्चों के आधार कार्ड के लिए परिजनों को अब आधार सेंटर के चक्कर नहीं लगाने पडेंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के स्कूल में ही आधार कार्ड बनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने मोबाइल टीमों के जरिए स्कूलों में ही आधार कार्ड बनाने का निर्णय किया है। इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक में दो मोबाइल टीम कार्य करेगी। मोबाइल टीम को शिक्षा विभागीय अधिकारी रूट चार्ट बना कर देंगे।

प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत, नहीं देना होगा अब फ्यूल सरचार्ज  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब घरेलू व कृषि बिजली उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज नहीं देना होगा। फ्यूल सरचार्ज की 2500 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने गुरूवार को बिडला ऑडिटोरियम में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के शुभारंभ समारोह में यह घोषणा की। उल्लेखनीय है कि राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट एवं किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। पूर्व में मुख्यमंत्री ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज व अन्य शुल्क समाप्त करने की घोषणा की थी। अब इसका दायरा और बढ़ाते हुए समस्त घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए फ्यूल सरचार्ज समाप्त करने की घोषणा की गई है।