स्कूल शिक्षा में प्रतिनियुक्ति के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी छोटा अखबार। शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति आदेशों के सम्बंध में स्कूल शिक्षा निदेशक कानाराम की ओर से जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार राज्य सरकार की स्वीकृति उपरांत निदेशालय स्तर से जारी या निदेशालय से ऑनलाइन अनुमोदन उपरांत जेडी, डीईओ स्तर से जारी प्रतिनियुक्ति आदेश को निरस्त नहीं किया जाएगा।  वहीं महात्मा गांधी विद्यालय से प्रतिनियुक्ति या कंप्यूटर अनुदेशक की अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति को ​निरस्त किया जाएगा। सभी जेडी, सीडीओ, डीईओ, सीबीओ कार्यालय द्वारा बिना ऑनलाइन स्वीकृति के ऑफलाइन जारी आदेश के आधार पर प्रतिनियुक्त तथा कार्यालय में स्वीकृत पदो से अधिक प्रतिनियुक्ति पर लगे कार्मिकों को तुरंत रिलीव करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निश्चित अवधि के लिये लगाए गए कार्मिकों को उक्त अवधि के बाद तुरंत कार्यमुक्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

 प्राध्यापक (संस्कृत शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2022 की काउंसलिंग 5 अगस्त से  छोटा अखबार। जयपुर, 27 जुलाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक (संस्कृत शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा के तहत काउंसलिंग का आयोजन 5 अगस्त 2023 शनिवार को किया जाएगा। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि उक्त परीक्षा के तहत विज्ञपित कुल 5 विषयों के 102 पदों के लिए जारी विचारित सूचियों में सम्मिलित 258 अभ्यर्थियों की पात्रता जांच का कार्य काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। आयोग द्वारा इस परीक्षा के हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य व्याकरण, व्याकरण एवं साहित्य विषय की विचारित सूचियां क्रमशः 29, 30 जून तथा 6,15,19 जुलाई 2023 को जारी की गई थी। श्री मेहता ने बताया कि इस परीक्षा के काउंसलिंग कार्यक्रम, विस्तृत आवेदन पत्र के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश, काउंसलिंग पत्र व अन्य प्रपत्र आदि आयोग की वेबसाइट पर 28 जुलाई 2023 को जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को इन्हें डाउनलोड कर काउंसलिंग कार्यक्रमानुसार भरे हुए विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियों मय स्वप्रमाणित दस्तावेजों की एक प्रति व मूल दस्तावेजों के साथ विषयवार  रोल नंबर

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2021, 7 अगस्त से  छोटा अखबार। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2021 की मुख्य परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का द्वितीय चरण 7 अगस्त से 18 अगस्त 2023 तक आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार-पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दिए जाएंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि द्वितीय चरण में 224 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का आयोजन निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया जाएगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र मय फोटो प्रति साथ अवश्य लाएं अन्यथा साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा। वे अभ्यर्थी जिन्होंने विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किए हैं, वे विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में मय समस्त प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

  आईफ्लू से बचाव के लिए चिकित्सा विभाग ने जारी किये दिशा-निर्देश छोटा अखबार। जयपुर, 27 जुलाई। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग श्रीमती शुभ्रा सिंह के निर्देश पर बारिश के मौसम में फैल रहे कंजेक्टिवाइटिस (आईफ्लू) नामक आंखों के संक्रमण की बीमारी से बचाव एवं रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग ने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं प्रमुख चिकित्साधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। श्रीमती सिंह ने निर्देश दिए हैं कि उपस्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक कंजेक्टिवाइटिस (आईफ्लू) से बचाव एवं रोकथाम की जानकारी का प्रचार-प्रसार करें। उन्होंने इस बीमारी के उपचार के लिए आवश्यक दवाइयां प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये हैं। निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि कंजेक्टिवाइटिस एक प्रकार का संक्रमण है जो वायरस या बैक्टीरिया से फैलता है। यह बीमारी मानसून के मौसम एवं जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। आंखों में लालपन, सूजन, लिड्स में सूजन और खुजली इस संक्रमण के प्रमुख लक्षण है। आंखों में पीलापन और पानी बहना भी

सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग फेल, रुपयों में छपवानी पड़ रही है, बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ती  छोटा अखबार। प्रदेश में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के प्रचार प्रसार का जिम्मा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का होता है। इसके लिये विभाग ने तगड़ा तामझाम भी कर रखा है। लेकिन शायद सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रचार प्रसार के  लिये खरा नहीं उतरा, इसलिये विभाग को रुपये देकर अखबारों में बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ति छपवानी पड़ रही है। मामला मुख्यमंत्री बजट घोषणा का है। मुख्यमंत्री ने 2021-22 के बजट में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना की घोषण की थी। इस योजना को वर्ष 2023-24 में संचालन करने के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी की। लेकिन प्रेस विज्ञप्ति को अखबारों में छपवाने के लिये विभाग को रुपये खर्च करने पड़े। रुपये देकर प्रेस विज्ञप्ति छपवाने में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का भरपूर सहयोग किया और DIPR/C/-/2023 क्रमांक से अखबारों में छपने के लिये जारी कर दिया। गौरतलब है कि सरकार के सभी विभागों में सूचना ए

  युवा उद्यमियों के लिये एक महत्वपूर्ण जानकारी छोटा अखबार। पी एन शर्मा  महाप्रबंधक  जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जयपुर ग्रामीण एक बार एक्टिविटी चुनने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, पूंजी जुटाना। इस समय राज्य में छोटा उपक्रम लगाने के लिए पूंजी जुटाने हेतु चल रही ऋण योजनाओं से काफी सहायता मिल रही है बल्कि यूं कह सकते हैं कि ऐसा दौर पहले कभी आया ही नहीं, जब इतनी अच्छी ऋण योजनाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा नए उद्यमियों हेतु प्रारंभ की गई हों।  वर्तमान में प्रचलित ऋण योजनाओं का संक्षेप में वर्णन निम्नानुसार है- प्रथम- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम - यह काफी लंबे समय से चल रही लोकप्रिय ऋण योजना है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष में ऋण राशि भी निर्माण कार्य हेतु 50 लाख और सेवा कार्य हेतु 20 लाख कर दी गई थी। 15 से 25ः कैपिटल अनुदान वाली यह योजना काफी लोकप्रिय है और इसमें कोई आय अथवा अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं है। अभी भी यह योजना चालू है, जिसका लाभ लिया जा सकता है। द्वितीय- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना - इस योजना में विनिर्माण व सेवा हेतु अधिकतम 10 करोड तथा व्यापार हेतु

वित्तीय वर्ष 2023-24 के ऋण आवेदन हेतु अनुजा निगम का ऑनलाइन पोर्टल प्रारम्भ ’वित्तीय वर्ष 2023-24 के ऋण आवेदन हेतु अनुजा निगम का ऑनलाइन पोर्टल प्रारम्भ’ ’सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने किया शुभारम्भ’ ’अब ऋण स्वीकृति हेतु सरकारी कार्मिकों की गारंटी की नहीं होगी आवश्यकता’  छोटा अखबार। ’ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने मंगलवार को यहॉं नेहरू सहकार भवन स्थित सभागार में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (अनुजा निगम) के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ऋण आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने हेतु पोर्टल का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि ऋण के लिए अब सरकारी कार्मिकों की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने इस सम्बंध में सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिये।  उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल पर जरूरतमंद व्यक्तियों को 50 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है। निगम द्वारा 12 हजार से अधिक व्यक्तियों को लगभग 200 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आज से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूचित जाति