मुख्यमंत्री ने दी प्रस्ताव को मंजूरी साल में दो बार मिलेंगे पदोन्नति के अवसर छोटा अखबार। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष में दो बार विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक आयोजित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय के बाद सभी विभागों में विभागीय पदोन्नति समिति की नियमित बैठक के बाद भी रिक्त बचे पदों के लिए समिति की एक बैठक और आयोजित हो सकेगी। प्रस्ताव के अनुसार, सभी सेवाआं मे पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर यदि नियमित डीपीसी 30 सितंबर से पूर्व हो जाती है एवं डीपीसी के पश्चात किसी पद/संवर्ग के 15 प्रतिशत से अधिक पद 31 दिसम्बर तक रिक्त हो जाते हैं, तो ऐसे पदों को भरने के लिए डीपीसी अनुशंसाओं का रिव्यू किया जा सकेगा तथा  उसी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक डीपीसी कर भरा जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष में 1 अप्रेल से पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अधिकांश विभागों में जून-जुलाई तक वार्षिक नियमित पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर ली जाती है। डीपीसी में 1 अप्रेल की स्थिति में पूरे वर्ष की सभी संभावित रिक्तियों को शामिल किया जाता है। नियमित डीपीसी हो ज

 चौथा स्तंभ निष्पक्ष होकर निभाएं अपनी भूमिका -मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता का आजादी के आन्दोलन से लेकर आज तक देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इतिहास गवाह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी सहित कई नाम ऎसे है जिन्होंने पत्रकारिता के जरिए देश की प्रगति के लिए लिखा। उन्होंने कहा कि चौथा स्तंभ निष्पक्ष होकर अपनी भूमिका निभाएं। राज्य सरकार हमेशा पत्रकारों के हितों के लिए उनके साथ खड़ी है।  श्री गहलोत रविवार को जयपुर में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया की भूमिका से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। पत्रकारिता में आलोचना तथ्यों के आधार पर ही होनी चाहिए, जिससे सुधार किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं को गांव-ढ़ाणी तक पहुंचाने में मीडिया अपनी अहम भूमिका निभाएं।   मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की प्रतिभाओं का सम्मान करना अच्छी परम्परा है। जिस तरह स्वतंत्रता सेनानियों, महापुरूषों, समाजसेवियों की मूर्तियां नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्त्रोत होती है

  कोचिंग हब के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से छोटा अखबार। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा जयपुर के प्रताप नगर में विकसित किए जा रहे देश के पहले कोचिंग हब प्रोजक्ट में निर्मित 140 कोचिंग परिसरों के लिए ऑनलाइन रजिस्टे्रशन करने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। इच्छुक कोचिंग संचालक मंडल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त, 2022 निर्धारित की गई है। आयुक्त ने बताया कि आवेदकों की सुविधा के लिए मंडल ने कोचिंग हब परिसर में हैल्प डेस्क स्थापित की है, जिसमें मंडल की मार्केटिंग शाखा के कार्मिक एवं साइट इंजीनियर कोचिंग संचालकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। हैल्प डेस्क एवं मंडल की हैल्पलाइन के दूरभाष नम्बर 0141-2744688, 2740009 (कार्यालय समय में) तथा कार्यालय समय उपरान्तः (सायं 6ः00 से सायं 8ः00 बजे तक) मोबाइल नम्बर 9461054291, 9460254319, 9983131666, 8852000770, 9828363615 एवं 9983993886 पर भी कोचिंग हब प्रोजक्ट के बारे में जानकारी ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि कोचिंग संचालकों में इस प्रोजक्ट के लिए अच्छा रूझान

प्रदेश में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) राज्य के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 13 जिलों में पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह विषय राजनीति से परे है। सरकार इसमें किसी भी तरह से राजनीति नहीं कर रही है। इसीलिए राज्य हित में सभी दलों को मिलकर राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के प्रयास करने चाहिए। इसमें राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों से कार्य कराए जाते है तो अधिक समय लगेगा। इसमें केंद्र से राशि मिलेगी तभी यह समय से पूरी हो सकेगी और जनता को पानी मिलेगा। श्री गहलोत रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर ईआरसीपी पर सर्वदलीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र को 11 बार पत्र लिखकर राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के लिए मांग रखी। इसके बावजूद केंद्र द्वारा किसी भी तरह का जवाब नहीं मिला और जब राज्य सरकार द्वारा ईआरसीपी के लिए राज्य के संसाधनों से ही कार्ययोजना

 बीकानेर में नकली नोट छापने का मिला अड्डा, दो करोड़ रुपये किये बरामद छोटा अखबार। प्रदेश में बीकानेर पुलिस ने 2000 और 500 के नकली नोट बरामद किये है। इस मामले में पुलिस ने पौने दो करोड़ नकली नोटों के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।  मीडिया सूत्रों के अनुसार जिला पुलिस ने देर रात कई जगह छापे डाले। छापामारी की इस कार्सवाई में पुलिस को पौने दो करोड़ के नकली नोट मिले। भारी मात्रा में मिले नकली नोटों को गिनने के लिये पुलिस को नोट गिनने का मशीन का सहारा लेना पड़ा। पुलिस ने नकली नोट छापने के अड्डे से प्रिटिंग मशीन, स्कैनर, कटिंग मशीन जैसे कई उपकराणें को भी जब्त किया। 

 प्रदेश में गोडावण की मौत का कारण हाड़ौती का विकास —खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया  छोटा अखबार। प्रदेश में साधु के आत्मदाह और फिर मौत के बाद राजनीति में बरसात के दिनों में भी उबाल आया हुआ। इसी संदर्भ में कुछ दिन पहले कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने खान मंत्री प्रमोद जैन भाया को खान माफिया कहा था। खान मंत्री ने जवाब देते हुए राबड़ी भाजपा पर ढ़ोड़ते हुये कहा कि प्रदेश भर में अवैध खनन कम हुआ है और राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। श्री भाया ने विधायक भरत सिंह के आरोपों पर सरकार को पत्र लिख कर स्पष्ट किया की सोरसन क्षेत्र में विलुप्त होते पक्षी बारां, झालावाड़, कोटा के विकास के लिए जो विद्युत तंत्र विकसित हुआ है, वह गोडावण की मौत का एक कारण है। लेकिन उस विद्युत तंत्र को समाप्त करना बारां जिले के विकास की रीढ़ हड्डी को समाप्त करना जैसा होगा और सांगोद विधायक भरतसिंह हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिनकी बात या आपत्ति का बुरा नहीं मानना सीख लिया है। भारत सरकार ने हमारे खनिज विभाग को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा। जिससे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को मिल रही अनुमोदना और बधाईयों से विपक्ष बौखला गया। आपको

  प्रमोद जैन भाया सबसे बड़े खनन माफिया —भरत सिंह छोटा अखबार। प्रदेश के भरतपुर जिले में खनन को लेकर संत विजयदास महाराज ने आत्मदाह की कोशिश की, इस मामले को लेकर कांग्रेस विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने खान मंत्री प्रमोद जैन भाया सबसे बड़े खनन माफिया बताया है। श्री सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिख कर कहा कि अवैध खनन का सीधा संबंध गुंडागर्दी से है। यह शासन के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। उन्होने खान मंत्री भाया को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं सरकार को खान माफिया का पता बताने के लिये 'कांख में छोरा गांव में ढिंढोरा'। कहावत कही।  श्री सिंह ने सरकार को अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि अवैध खनन को रोकने का एक मात्र मार्ग अगर भरतपुर के साधु वाला मार्ग ही तो मुझे इस कारगर मार्ग पर चलकर आप तक बात पहुंचानी पड़े तो, कृपया इंतजार करें।