विप्र कल्याण बोर्ड कार्यालय का हुआ उदघाटन छोटा अखबार। राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष के कार्यालय का उदघाटन टोंक विधायक सचिन पायलट ने फीता काटकर किया। अब विप्र कल्याण कार्यालय का पता— 88-ए इन्दिरा गांधी नहर मण्डल भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005 होगा। बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा ने बताया कि राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड का गठन जन घोषणा पत्र की धोषणा के अनुरूप किया गया है।  बोर्ड का उद्देश्य विप्र समाज के विभिन्न वर्गो की स्थिति का जायजा लेकर उनके सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए कार्य करना है। बेर्ड के निर्धारित कार्यो में एक प्रमुख कार्य विप्र समाज की सामाजिक सुधार और उत्थान के उपाय सुझाना, कुरीतियों की पहचान करना, विप्र कल्याण बोर्ड का मुख्यत धार्मिक गतिविधियों से जुडे हुए व्यक्तियों/परिवारों की समस्याओं का अध्ययन कर उनके सामाजिक शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उत्थान करना है। उदघाटन के दौरान कई गणमान्य लोग मोजूद थे। 

  प्रदेश में रीट परीक्षा के परीक्षार्थियों को मिलेगा 6 दिन निःशुल्क परिवहन -मुख्य सचिव छोटा अखबार। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि परीक्षार्थियों को रीट परीक्षा-2022 में भाग लेने के लिए 23 और 24 जुलाई के दो दिन पूर्व एवं पश्चात निःशुल्क परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही अन्य राज्यों से आने वाले लगभग दो लाख परीक्षार्थियों के लिए उनके समीप स्टेशन से ट्रेन व बसों की व्यवस्था भी की जाएगी।  मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों और एजेंसीज के उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे रीट परीक्षा का आयोजन त्रुटि-रहित होना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर कार्मिकों को फोटो पहचान पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा ही जारी किए जाए जिससे परीक्षा आयोजन में जवाबदेही व पारदर्शिता सुनिश्चित हो। श्रीमती शर्मा ने रेलवे के अधिकारियों को परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए परिवहन व्यवस्था को पुख्ता रखने के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब इत्यादि राज्यों से आने वाले परीक्षार्थीयों के निवास क्षेत्रों की

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अशोक गहलोत ने उठाये राजस्थान के विभिन्न मुद्दे   छोटा अखबार। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राजस्थान से जुड़े विभिन्न मुद्दों को रखने के साथ राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं नवाचारों से अवगत कराया। श्री गहलोत ने अपने संबोधन में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में राजस्थान से एक अतिरिक्त पूर्णकालिक सदस्य के पद सृजित करने की मांग की। उन्होंने जल जीवन मिशन के वित्त पोषण में बदलाव करने, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर 13 जिलों को लाभांवित करने और जनता की कड़ी मेहतन की कमाई को लूटने वाली मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी। साथ ही उन्होंने राज्य में क्रियाशील 56 पॉक्सो कोर्ट के जरिए त्वरित न्याय व्यवस्था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, आई.एम. शक्ति उड़ान योजना सहित अन्य योजनाओं और नवाचारों के बारे में जानकारी दी।  भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में एक अतिरिक्त पूर्णकालिक सदस्य की मांग          मुख्यमंत्री

  प्रदेश में होंगे 96 लाख से अधिक पाइप लाइन घरेलू कनेक्शन  छोटा अखबार। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) प्लान के तहत राज्य में गैस पाइप लाइन बिछाने का काम निर्बाध और समयबद्ध तरीके से हो इसके लिए संबंधित विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाएँ। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए अधिकृत कम्पनियों को लैण्ड अलॉटमेंट या विभागों से एनओसी लेने जैसे कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए एसओपी बनाई जाए तथा त्वरित कार्यवाही के लिए सिंगल विंडो पॉलिसी लागू की जानी चाहिये।  उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के सभी जिलों में पाइप लाइन से घरेलू गैस उपलब्ध करवाने के लिए नेटवर्क का विकास समयबद्ध तरीके से पूरा हो। उन्होंने इस कार्य के लिए अधिकृत कम्पनियों से उनके सामने आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली और उन्हें भरोसा दिलाया कि सभी अवरोधों को दूर करने के हरसंभव प्रयास किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि गैस पाइपलाइन बिछाने तथा सीएनजी स्टेशनों की स्थापना के लिए आधारभूत ढ़ांचा विकसित करने में जो भी समस्याएं आ रही हैं, उन्हें दूर किया जाएगा।  अतिरिक्त मु

  शारीरिक शिक्षक के 461 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन 13 अगस्त तक छोटा अखबार। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक के कुल 461 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया है। पदों की शैक्षणिक योग्यता, विषयवार पदों की संख्या, वर्गवार वर्गीकरण और अन्य विस्तृत जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन का अवलोकन करें।  आयोग सचिव एच.एल अटल के अनुसार वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई से 13 अगस्त 2022 की रात्रि 12 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देश, विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन अवश्य कर लेवें। अभ्यर्थियों के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देश को विज्ञापन का ही भाग माना जाएगा। ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन  अभ्यर्थियों को आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध एप्लाई ऑनलाइन लिंक अथवा एस.एस.ओ पोर्टल के सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रथम बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने क

 राजस्थान आवासन मण्डल ने एनआरआई स्काई पार्क और एस.एस. रेजीडेन्सी में आवेदन की तिथि बढाई छोटा अखबार। आवासन आयुक्त पवन अरोडा ने कहा कि राजस्थान आवासन मण्डल ने आवेदकों के रूझान को देखते हुए जयपुर के प्रताप नगर में अपनी दो बहुमंजिला आवासीय योजनाओं एनआरआई स्काई पार्क और स्टेट सर्विस रेजीडेन्सी में आवेदन की अंतिम तिथि 11 जुलाई से बढाकर एक अगस्त, 2022 कर दी है। इससे अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं में आवेदन कर सकेंगे। आयुक्त ने बताया कि आमजन के लिये स्ववित्त पोषित पंजीकरण योजना एनआरआई स्काई पार्क में उच्च आय वर्ग के 166 फ्लैट्स बनाये जाने हैं। उन्होंने बताया कि स्टेट सर्विस रेजीडेन्सी योजना में राज्य स्तरीय सेवाओं, राजभवन राजस्थान, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक उपक्रम एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं के सेवारत अधिकारियों के साथ-साथ अब इनके सेवानिवृत्त अधिकारी भी आवेदन कर सकेंगे। साथ ही केन्द्र सरकार के विभागों, निगमों, बोर्ड, सार्वजनिक उपक्रम, बैंक, रेलवे और (अखिल भारतीय सेवाओं, केन्द्रीय सिविल सेवा) सेन्ट्रल आम्र्ड पुलिस फोर्स के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी भी अब स्टेट सर्विस रेजीडेन्सी योजना में आवेदन के

  पीएचईडी की 33वीं एसएलएसएससी की बैठक संपन्न, 1 लाख से अधिक जल कनेक्शनों को मिली स्वीकृति। छोटा अखबार। जल जीवन मिषन के तहत अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी डॉ. सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता शुक्रवार को हुई 33वीं राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) की बैठक में करीब 1 लाख 20 हजार 465 नए हर घर जल कनेक्शन के लिए स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बैठक में जल जीवन मिशन के तहत सहायक गतिविधियों के संचालन के लिए 2022-23 की 644 करोड़ 55 लाख रूपए की योजना तथा 173 करोड़ 66 लाख रूपए की 2022-23 की वाटर क्वालिटी एण्ड मॉनिटरिंग सर्विसलांस की योजना को भी मंजूरी दी गई। डॉ. अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में डूंगरपुर जिले की 322 करोड़ 28 लाख रूपए की 98 लघु पेयजल परियोजनाओं को स्वीकृति मिली। इसके तहत जिले के 98 गांवों में 33 हजार 233 घरों को हर घर जल कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। साथ ही, उदयपुर जिले के 203 गांवों में   42 हजार 975 घरों में जल कनेक्शन देने के लिए 244.82 करोड़ की 141 लघु परियोजनाओं, सीकर जिले के 99 गांवों में 20 हजार 970 घरों में जल कनेक्शन देने के लिए 146.18 करोड़ की 59 लघु पर