आरबीआई ने ​कि 50,000 करोड़ की आर्थिक पैकेज की घोषणा  छोटा अखबार। कोरोना महामारी के कारण देश उन्पन्न अर्थव्यस्था में सुस्ती को दूर करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज सुबह 50,000 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की। गवर्नर के अनुसार आरबीआई राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को 25,000 करोड़ रुपए, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवेलपमेंट बैंक (सिडबी) को 15,000 करोड़ रुपए और नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) को 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दास के कहना है कि कोरोना महामारी से पूरी दुनिया एक बड़ी आर्थिक मंद की तरफ़ बढ़ रही है लेकिन भारत के हालात उतने ख़राब नहीं हैं।कोरोना के कारण 9.9 ट्रिलियन डॉलर के नुक़सान होने की आशंका जताई जा रही है, जो कि जापान और जर्मनी के संयुक्त जीडीपी से भी ज़्यादा है। कोरोना से व्याप्त मंदी 1929 के ग्रेट डिप्रेशन से भी ज़्यादा बड़ी आर्थिक मंदी होगी। भारत में भी मार्च से हालात ख़राब हुए लेकिन इसके बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। जब दुनिया में मंदी है तब भारतीय अर्थव्यवस्था के 1.9 फ़ीसदी की दर से बढ़ने

राजस्थान में कोटा संभाग को छोड़ 1 मई से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर खरीद छोटा अखबार। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं कृषि नरेश पाल गंगवार ने कहा कि निजी गौण मंडी के रूप में घोषित 488 सहकारी समितियां (420 ग्राम सेवा सहकारी समितियां एवं 68 क्रय-विक्रय सहकारी समितियां) एक सप्ताह के भीतर क्रियाशील हो जाए यह सुनिश्चित किया जाएगा। जिससे किसानों से सीधी खरीद हो सके। उन्होंने कृषि मंडी सचिवों को निर्देश दिए कि किसानों से उपज खरीद हेतु यदि कोई व्यापारी लाईसेंस लेना चाहता है तो तीन दिन में लाईसेंस जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में 1 हजार प्रोसेसिंग यूनिट कार्य कर रही है। इन सभी यूनिट को किसानों से उपज खरीद के लिए लाईसेंस जारी किए जाएंगे। गंगवार शनिवार को कृषि पंत भवन में किसानों से उपज खरीद, मंडियों के संचालन खरीफ 2020 की तैयारी, फसल कटाई सहित अन्य मुद््दों पर कृषि, सहकारिता, कृषि विपणन, राजफैड एवं हार्टिकल्चर से पंचायत समिति स्तर तक के अधिकारियों की संयुक्त वीडियों कान्फ्रेसिंग को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के चलते विभाग की भूमिका बढ़ गई है। किसानों को लॉकडाउन के दौरान कम

काम के बदले अनाज की तर्ज पर नई योजना लाये केन्द्र सरकार -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया है कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए घोषित लॉकडाउन के कारण कचरा बीनने वाले, रेहड़ी/रिक्शा चलाने वाले, घुमंतू एवं अन्य असहाय लोगों के जीविकोपार्जन पर खतरा मंडरा रहा है। ऎसे में भारत सरकार को काम के बदले अनाज योजना जो कि वर्ष 2002 में अकाल-सूखे के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय लाई गई थी और बहुत लोकप्रिय एवं सफल साबित हुई थी। उसी की तर्ज पर एक योजना पुनः नये रूप में लाने पर विचार करना चाहिए। ऎसी योजना के संचालन के लिए अनाज भारत सरकार के पास बहुतायात में उपलब्ध है। गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में नहीं आने वाले जरूरतमंद वर्गों के 31 लाख से अधिक परिवारों को 2500 हजार रूपये की अनुग्रह राशि उपलब्ध कराई है। केन्द्र सरकार की ओर से भी इस श्रेणी

भारतीय रेलवे ने टनल बनाकर महामारी में दिया अपना योगदान छोटा अखबार। भारतीय रेलवे ने कोविड19 महामारी में अपना योगदान देते हुए लोगो को सैनिटाइज करने के लिए डिसइनफेक्‍टेंट टनल का निर्ताण किया है। सेंट्रल रेलवे द्वारा तैयार किया यह टनल महाराष्‍ट्र के भुसावल लोको शेड में है। इस डिसइनफेक्‍टेंट टनल को सेंट्रल रेलवे ने महज दो दिन में बनाया गया हैं। समाचार सूत्रों अनुसार इस टनल से गुजरने पर नॉजेल स्‍प्रेयर से लोगों पर सोडियम हाइपोक्‍लोराइट सॉल्‍यूशन का छिड़काव होगा। इससे व्‍यक्ति महज तीन सेकेंड में सिर से लेकर पैर तक सैनिटाइज हो जाएगा। रेलवे ने इस टनल को मात्र 15,000 रुपये में बनाया है।  यह डिसइनफेक्‍शन टनल 16 घंटों तक लगातार कार्य करेगी। इसके लिए दिन में केवल एक बार रिफिलिंग की जरूरत होगी।

अब एटीएम आयेगा आपके घर छोटा अखबार। देश में कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन से लोगों को नकदी की समस्या नहीं हो।इसके लिए निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने लोगों को राहत देने का फैसला लिया है। लोगों को नगदी निकालने के लिए अपने घर से दूर नहीं जाना पड़े। इसके लिए बैंक ने देश में मोबाइल एटीएम की शुरुआत की है। मोबाइल एटीएम की सुविधा से अब ग्राहक अपने घर के सामने खड़ी एटीएम वैन से कैश निकाल सकेंगे।  

5 लाख तक के आयकर रिफंड होंगे तुरंत जारी  छोटा अखबार। कोरोना महामारी के कारण देशभर में उपजी आर्थिक तंगी को झेल रहे देशवासियों और व्यपारियों को राहत देने के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि सभी कारोबारी संस्थाओं और व्यक्तियों को 5 लाख रुपये तक के लंबित आयकर रिफंड तुरंत जारी करेगी। साथ ही जीएसटी और कस्टम विभाग में लंबित रिफंड भी जारी किए जाएंगे। समाचार सूत्रों के अनुसार इनकम टैक्‍स विभाग पांच लाख रुपये तक के लंबित रिफंड जारी करने के फैसले से 14 लाख करदाताओं को तत्काल फायदा होगा। इससे सभी छोटे उद्योगों  समेत करीब एक लाख कारोबारी संस्थाओं को फायदा पहुंचेगा। रिफंड देने की प्रक्रिया में करीब 18,000 करोड़ रुपये करदाताओं को वापस लौटाए जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 8 अपैल 2020 को देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या 5,274 पर पहुंच गई। देश में अब तक इस महामारी से 149 लोगों की मौत हो चुकी है।  

मंडियों में 15 अपै्रल से शुरू होगी कृषि जिंसों की खरीद -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि जिंसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं खुली खरीद प्रक्रिया के जरिए चरणबद्ध खरीद प्रारंभ करने के लिए प्रदेश की अनाज मंडियों में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश में चरणबद्ध रूप से 15 अप्रैल से रबी जिंसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद तथा खुली खरीद शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं।  गहलोत ने कहा कि किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता है। कोरोना महामारी के कारण यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कीमत पर खरीद केन्द्रों एवं मंडियों में भीड़ की स्थिति न हो। सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी प्रोटोकॉल की पूरी पालना कर किसानों, व्यापारियों, मजदूराें, पल्लेदारों तथा खरीद प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान बताया गया कि चूंकि राज्य में गेहूं एवं अन्य रबी जिंसों की कटाई अंतिम चरण में है। ऎसे में 15 अप्रैल से खरीद शुरू कर दी जाएगी। विकेन्द्रीकृत खरीद को सुलभ बनाने के लिए कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषक उत्पादक कं