मुख्यमंत्री ने गठित की दो टास्क फोर्स छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लागू लॉकडाउन से आगे की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने इसके लिए संपूर्ण लॉकडाउन को चरणबद्ध रूप से हटाने के लिए सुझाव देने तथा लॉकडाउन से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के संबंध में सुझाव देने के उद्देश्य से 2 टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके लिए शुक्रवार को आदेश जारी किए गए। गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस के दौरान की गई अपील के क्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में 12 अधिकारियों और विशेषज्ञों की पहली टास्क फोर्स गठित की है, जो लॉकडाउन हटाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय सुझाएगी। इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग सुबोध अग्रवाल के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह, ऊर्जा और कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं खाद्य आपूर्ति तथा श्रम विभाग के शासन सचिव के साथ-साथ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. अशोक पनगड़िया, डॉ. वीरेन्द्र

कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और सैंपलिंग पर रखें जोर -स्वास्थ्य मंत्री छोटा अखबार। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कोरोना को कम्यूनिटी में फैलने से रोकने के लिए पॉजीटिव लोगों के संपर्क में आए लोगों की सघन स्क्रीनिंग, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और उनकी सैंपलिंग सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। इससे संक्रमित लोगों का तुरंत पता चल सकेगा और उनका समय पर इलाज भी हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यापक स्तर पर एक्टिव सर्विलांस टीम द्वारा सर्वे और स्क्रीनिंग के जरिए भी कोरोना के कुचक्र को तोड़ा जा रहा है। डॉ. शर्मा ने शुक्रवार को प्रदेश की मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पीएमओ सहित चिकित्सा विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ 3 घंटे की मैराथन वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए विभाग सभी आवश्यक तैयारियों के साथ अलर्ट मोड पर रहें। चिकित्सा मंत्री ने सभी अधिकारियों से अपने-अपने जिलों में कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं, वेंटि

प्रदेश में जल परिवहन के लिए 6512.93 लाख रुपये स्वीकृति जारी छोटा अखबार। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में आगामी गर्मियों के सीजन के लिए प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जल परिवहन (टीओडब्ल्यू-ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर) की व्यवस्था के लिए अप्रेल 2020 से जुलाई 2020 की अवधि के लिए 6512.93 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। इसमें से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 4112.46 लाख तथा शहरी इलाकों के लिए 2400.47 लाख की स्वीकृति शामिल है। जलदाय क्षेत्रों तथा नीति निर्धारण समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. डी. कल्ला, विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं वित्त कमेटी के चेयरमैन राजेश यादव एवं वित्त विभाग के स्तर से अनुमोदन के बाद मुख्य अभियंता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू) तथा मुख्य अभियंता (ग्रामीण) की ओर से प्रदेश में जल परिवहन के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई है।  मुख्य अभियंता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू)  सी. एम. चौहान ने बताया कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अजमेर जिले के लिए 111.33 लाख, नागौर के लिए 132.42 लाख, टोंक के लिए 270.75 लाख, अलवर के लिए 164.27 लाख, भरतपुर के लिए 83.20 लाख, सवाईमाधोपुर के लिए 44.95

मंत्रिपरिषद का निर्णय जरूरतमंदों को 1500 और मिलेगे छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में वैश्विक महामारी कोरोना से उपजे संकट का मजबूती से मुकाबला करने के लिए कई निर्णय लिए गए। बैठक में बताया गया कि लॉक डाउन के कारण प्रदेश में अधिकतर औद्योगिक इकाइयां एवं व्यावसायिक गतिविधियां बंद हैं। साथ ही राजस्व अर्जन से संबंधित कई विभागों में भी कामकाज प्रभावित हुआ है। इससे मार्च माह में अनुमानित 17 हजार करोड़ रूपए के राजस्व अर्जन में बड़ी कमी आई है। न केवल राजस्थान बल्कि लगभग सभी राज्यों में राजस्व अर्जन में गिरावट आई है। मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय किया कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, समस्त विधायकगण के मार्च माह के सकल वेतन (ग्रोस सैलेरी) का 75 प्रतिशत हिस्सा स्थगित (डेफर) रखा जाएगा। वहीं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का मार्च माह का 60 प्रतिशत वेतन, राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का 50 प्रतिशत वेतन तथा चतुर्थ श्रेणी कार्मिक

महामारी में डाक विभाग पहुंचाएगा दवाइयां   छोटाअखबार। देश में प्रथम स्थान पर डाक सेवा देने वाला डाक विभाग भी महामारी के खिलाफ अहम भूमिका निभा रहा है। लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश में लोगों को दवाओं की आपूर्ति के लिए डाक विभाग ने नेट मेड के द्वारा दवाओं की बुकिंग शुरू की है।  समाचार सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के.के.सिन्हा ने बताया कि नेट मेड के जरिए दवाओं की बुकिंग शुरू कर दी गई है। दवाओं की आपूर्ति डाक विभाग करेगा। आगरा और बरेली में एक-एक मोबाइल वैन का परिचालन भी शुरू किया गया है। इससे बुजुर्ग व्यक्ति घर बैठे डाक विभाग में अपने बचत खातों से पैसे निकाल सकेंगे।  सिन्हा ने बताया कि 25 मार्च से 28 मार्च तक पूरे राज्य में डाक विभाग के बचत खाते से 625 करोड़ रुपये के लेनदेन हुए हैं। पूरे प्रदेश में डाक विभाग के करीब 4 करोड़ बचत खाताधारक हैं। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न सर्किलों में विभाग ने अपना सामाजिक दायित्व निभाया है। जहां लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा में विभाग के लोगों ने सब्जी की आपूर्ति की, वहीं वाराणसी में कर्मचारियों ने लोगों को खाने के पैकेट वितरित किए गए हैं। प्रया

अब रसोई गैस की बुकिंग में 15 दिन का अंतर जरूरी  छोटा अखबार। देश में महामारी को देखते हुए सरकारी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लोगों से जरूरत के अनुसार बुकिंग की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि पैनिक बुकिंग करने से बचें। इससे सिस्टम पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। पेट्रोलियम कंपनी ने कहा है कि अब रसोई गैस की बुकिंग 15 दिन के अंतर पर ही कराई जा सकेगीं इंडियन ऑयल के अध्यक्ष संजीव सिंह ने अपने ग्राहकों को आश्वस्त किया है कि देश में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने एक वीडियो मैसेज में कहा कि पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस को लेकर देश में कोई किल्लत या दिक्कत नहीं है। विशेषकर घरेलू रसोई गैस के लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोग निश्चिंत रहें। एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है और चलती रहेगी।  हमने अब यह व्यवस्था शुरू की है कि कम से कम 15 दिन के अंतर से पहले ग्राहक रिफिल बुकिंग नहीं करा सकेंगे।

लॉकडाडन के आदेशों की सख्ती से पालना करवाना होगा -मुख्यमंत्री छोटा अखबार । मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने शुरूआती दौर में ही अच्छा प्रबंधन किया है और समुचित आदेश तथा दिशा निर्देश जारी किये हैं। अब संकट काल में इन आदेशों की जमीनी स्तर पर सख्ती से पालना करवाने की बड़ी चुनौती हमारे सामने है। उन्होंने कहा कि इसमें राज्य सरकार के मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजन सहित सभी की भूमिका महत्तवपूर्ण है।  लोगों के लिए रोजगार और भोजन-पानी का संकट बड़ी चुनौती। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के कारण प्रदेश के साथ-साथ पूरी दूनिया में ही हालात चिंताजनक है और लॉकडाउन ही इसका कड़वा, लेकिन उचित इलाज है। संक्रमण के डर के साथ-साथ लॉकडाउन के कारण मजदूरों और गरीब वर्ग के परिवारों को पलायन के दौरान भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित होने से बचाने के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखना अति आवश्यक उ