मुख्यमंत्री की मार्मिक अपील   छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन का निर्णय सरकार ने प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा के लिए किया है। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार किसी गरीब को भूखा नहीं सोने देगी। उन्होंने सभी सक्षम लोगों से मार्मिक अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक परिवार अपने साथ-साथ दो गरीबों के लिए भी भोजन की व्यवस्था करे। एक-दूसरे का हाथ थामकर ही हम कोरोना की इस चुनौती का मुकाबला कर पाएंगे।  गहलोत बुधवार शाम को कोर ग्रुप तथा वार रूम के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सप्लाई चैन बाधित नहीं हो, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलें। इसके लिए जरूरी है कि फल-सब्जी तथा खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने वाले ट्रकों को नहीं रोका जाए। साथ ही जहां तक संभव हो फल-सब्जी तथा आवश्यक वस्तुओं की डोर-स्टेप-डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों, जरूरतमंदों तथा दिहाड़ी पर अपना जीवन-यापन करने वालों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अक्षय पात्र, मंदिर ट्रस्टों, मिड

राज्य सरकार ने जारी किए पात्र परिवारों को 310 करोड़ रूपये  छोटा अखबार। प्रदेश में जारी लॉकडाउन के दौरान रोजी-रोटी से वंचित गरीब तबके के लोगों को तात्कालिक सहायता के तौर पर एक-एक हज़ार रूपये देने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश के ज़रूरतमंद परिवारों के खातों में प्रति परिवार एक-एक हज़ार रूपये जमा करवाने के लिए एकमुश्त 310 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करा दी है। लोगों के हाथ में नकदी पहुंचने से वे अब अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। जिन परिवारों को एक बारीय सहायता के तौर पर यह राशि दी जा रही है उनमें बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आने वाले ऎसे परिवार शामिल हैं जिनमेें किसी भी सदस्य को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों, स्ट्रीट वेन्डर्स, अन्य श्रमिक, रिक्शा चालक एवं निराश्रित व असहाय ज़रूरतमंद परिवारों जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कवर नहीं हो रहे हैं उन्हें यह अनुग्रह राशि दी जाएगी। यदि किसी असहाय या निराश्रित परिवार का बैंक अकांउट नहीं होगा तो ऎसी स्थित

योगी की हरकत से मोदी की हुई गूगली छोटा अखबार। वैश्विक महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 21 दिन के लोकडाउन की अपील को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मन्दिर पहुंचकर ठुकरा दिया।  स्थानिय समाचार सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 25 मार्च 2020 बुधवार प्रात: रामलला की मूर्ति को अस्थायी स्थान पर स्थानांतरित कर ​दिया गया। मुख्यमंत्री के अयोध्या पहुंचने पर देश में हल्लामच गया और विपक्ष को मौका। देश के भाई और बहनों को हर चौक चौरहे पर तो खैर नहीं लेकिन घरों की खिड़कियों, बालकॉनियों और घरों के बाहर इक्कठे होकर आलोचना करने का मौका मिल गया जैसे जनता कर्फ्यू में ताली और घंटी बजाने का। भाई और बहनो का कहना है कि क्या कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू नियमों के उल्लंघन पर कोई दंड का प्रावधान हैद्? यदि है तो क्या योगी आदित्यनाथ और उनके साथियों को दंड मिलेगा? जनता का यह भी कहना है कि जब जिम्मेदार संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही ऐसी हरकत करेगें तो हम से क्या उम्मीद की जा सकती है। योगी ने आयोजन में हिस्सा लेकर अच्छा उदाहरण

केन्द्र सरकार ने बच्चों के लिये कोरोना कॉमिक्‍स जारी की छोटा अखबार। बच्‍चों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए केन्दं सरकार ने एक अनूठी पहल की है। इस पहल में सरकार ने एक कॉमिक्‍स जारी की है। कॉमिक्‍स में बच्‍चों को सुपर हीरो 'वायु' से जानने को मिलता है कि कोरोना को कैसे हराया जा सकता है। कॉमिक्‍स का कवर पेज बेहद आकर्षक है। इसमें सुपर हीरो वायु और कोरोना को लड़ते हुए दिखाया गया है। कॉमिक का शीर्षक है किड्स, वायु एंड कोरोना। इस कॉमिक्‍स को पीजीआईएमईआर-चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी, पोस्‍ट ग्रेजेएट इंस्‍टीट्यूट ऑफ मेडिकल, एजुकेशन एंड रिसर्च-चंडीगढ़ और भारतीय रेल के सहयोग से बनाया है। कॉमिक्‍स में वायु एक सुपरहीरो है जो लोगों के स्‍वास्‍थ्‍य और पर्यावरण के लिए काम करता है। वहीं दुसरी ओर कोरोना एक खूंखार वायरस है जो दुनियाभर में तेजी से फैल रहा है। वायु बच्‍चों में कोरोना के फैल रहे डर को खत्‍म करता है। 22 पन्‍नों की इस कॉमिक के द्वारा बड़े आसान और रोचक तरीके से कोरोना की रोकथाम को लेकर बताया है। कॉमिक्‍स हाथ धोने, साफ-सफाई, सामाजिक दूरी, बिना संपर्क के लोगों का अभिवादन और

राज्य में राज्यसभा चुनाव रद्द और विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित   छोटा अखबार। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने 26 मार्च को होने वाले राज्य सभा चुनाव को स्थगित कर दिया है। निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 25 फरवरी को राज्य सभा की सीटों के लिए 17 प्रदेशों की 55 सीटों पर अप्रेल माह में चुनाव करवाने की घोषणा की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 को महामारी घोषित करने के बाद आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिए हैं। बताया कि चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों की सूची यथावत रहेगी। मतदान और मतगणना की तिथि आयोग द्वारा यथासमय अधिसूचना के माध्यम से सूचित कर दी जाएगी।वहीं दुसरी ओर पंद्रहवीं राजस्थान विधानसभा का चतुर्थ सत्र कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष डॉ.सी.पी.जोशी ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। इस आशय की जानकारी विधानसभा के सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने मंगलवार को दी।

सभी प्रकारके निजी वाहनों के संचालन पर रोक छोटा अखबार। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर समस्त राज्य में 24 मार्च 2020 से समस्त प्रकार के निजी वाहनों के संचालन पर 31 मार्च 2020 तक रोक लगा दी है। आदेशानुसार कार्यालयों, दुकानों, संस्थानों/ सेवाओं, फैक्ट्री, वर्कशॉप आदि जिनको  22 मार्च 2020 के आदेश के अन्तर्गत लॉकडॉउन से छूट प्रदान दी गई है, उनके उपयोग में आने वाले निजी वाहनों को 26 मार्च.2020 तक वाहन संचालन की अनुमति संबंधित जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी तथा जयपुर एवं जोधपुर महानगर में पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त से प्राप्त करनी होगी। पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा इन वाहनों के 26 मार्च 2020 से पूर्व संचालन पर लचीला रूख अपनाते हुए इन वाहनों को 26 मार्च 2020 तक अनुमति लेने का समय प्रदान किया जाए।  केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, जिनके कार्यालयों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है, न्यायिक अधिकारी, न्यायालय स्टॉफ राजकीय एवं निजी अस्पताल के चिकित्सक, पेरामेडिकल व अन्य स्टाफ एवं मीडिया कर्मी अपने व

केन्द्र सरकार का लोकडाउन पर दौहरा चरित्र छोटा अखबार। गुरूजी भटा खाये ओरों को परहेज बताएं कुछ इसी तरह हो रहा है देश में। एक तरफ पूरा देश और दुनिया कोरोना की महामारी को रोकने के लिए अनेक प्रकार के जतन कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने अपने महत्वाकांक्षी और विवादित- सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट- के लिए दिल्ली मास्टर प्लान में संशोधन को मंजूरी देते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। दिल्ली के इस हाई-प्रोफाइल प्रोजेक्ट के लिये केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने  20,000 करोड़ रुपये का बजट रखा है। महामारी के इस संकट से लड़ते हुए पूरे भारत में लॉकडाउन के बाद भी इस तरह के नोटिफिकेशन जारी करना सरकार की करनी और कथनी पर कई सवाल खड़े करती है। विवादित-सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक चार स्क्वायर किमी का क्षेत्र शामिल है। जिसमें कई ऐतिहासिक इमारतों का पुनर्निर्माण और पुनर्विकास किया जाएगा। वहीं पांच प्लॉटों के लिए लैंड यूज में संशोधन भी किया है। प्रोजेक्ट में वर्तमान संसद के पास में नया संसद भवन और प्रधानमंत्री के नये आवास बनाना प्रस्ताव