प्रदेश में पेयजल की निर्बाध व नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिशा -निर्देश   छोटा अखबार। जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम व नियंत्रण के लिए साबुन से हैंडवाश करने हेतु अस्पतालों व आमजन कोे प्रदेश में पेयजल की निर्बाध व नियमित आपूर्ति सुनिश्चित के दिशा- निर्देश जारी किये गए हैं।  विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने बताया कि राज्य के सभी पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों तथा सवाई मानसिंह अस्पताल व मेडिकल कॉलेज जयपुर में निर्वाध व नियमित रूप  से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में लीकेज या क्षतिग्रस्त पाईप लाईन्स को मिशन मोड में ठीक करने के लिये संबंधित अधिशाषी अभियंता व सहायक अभियंता को उत्तरदायी किया गया है। विभाग द्वारा आपूर्तित पेयजल के नमूने नियमित रूप से जॉच हेतु लिये जाने के आदेश भी जारी किये गये हैं। कहीं  पर भी गंदे पानी की आपूर्ति की सूचना मिलते ही तत्काल पानी की पाईप लाईन का विच्छेद करें और नियमानुसार पानी की पाईप लाईन को तत्काल दुरूस्त कर गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों की जॉच करे और निर्

राजस्थान 22 मार्च से 31 मार्च तक पूरी तरह लॉक डाउन —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए प्रदेशभर में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 22 मार्च से 31 मार्च तक पूरी तरह लॉक डाउन के निर्देश दिए हैं। इस लॉक डाउन के तहत आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्ति समस्त राजकीय एवं निजी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें, फैक्टि्रयां एवं सार्वजनिक परिवहन आदि बंद रहेंगे। उन्होंने कहा है कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए लोगों का घरों में रहना बेहद जरूरी है। गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को लेकर समीक्षा कर रहे थे। संकट के इस दौर में सरकार प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है। आमजन कोरोना को हराने के लिए सरकार के निर्णयों और एडवाइजरी का पूरी तरह पालन करें ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो। दैनिक निर्णयों के लिए कोर ग्रुप गठित मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों के अुनरूप दैनिक आधार पर अलग-अलग विभागों संबंधी सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय एवं उनको क्रियान्वित कराए जाने के लिए अतिरिक्त मुख्य

एंबुलेंस कर्मचारियों की आज रात 12:00 बजे से हड़ताल छोटा अखबार। प्रदेश में एंबुलेंस कर्मचारियों ने आज रात 12:00 बजे से हड़ताल पर रहने का फैसला किया। यह फैसला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से होने वाली वार्ता रद्द करने के कारण किया है।वहीं दुसारी ओर राजस्थन एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह शेखावत का कहना है कि अगर कोरोना वायरस के कारण हम हमारी हड़ताल रद्द भी करें तो उसका कोई मतलब नहीं। कर्मचारियों के पास किसी तरह का कोई बचने का साधन नहीं है। हमारे पास मास्क सैनिटाइजर और किट उपलब्ध नहीं है।

फिक्स चार्ज क्यों वसूला जा रहा है? बिजली कंपनियों के पास जवाब नहीं है छोटा अखबार। राजस्थान में बिजली कंपनियों की ओर से बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी उपभेक्ताओं की समझ से परे है, जो की इनकी जेब पर भारी पड़ रहे हैं। आंकड़ों के खेल में कई तरह के पेंच है, जो उपभेक्ताओं की समझ में नहीं आने के कारण बड़ी दरों पर बात नहीं हो पाई है।लेकिन मामले में रिटायर्ड इंजीनियरों ने जनहित में मुद्दा उठाते हुए विनियामक आयोग में रिव्यू अपील दायर की है।  समाचार सूत्रों के अनुसार जनहित का मुद्दा उठाने वाले विशेषज्ञों का सवाल है कि जब बिजली आपूर्ति पर होने वाले सभी तरह के खर्च प्रति यूनिट की रेट में जोड़कर दरें बढ़ाई गई है तो फिर फिक्स चार्ज क्यों वसूला जा रहा है? इस सवाल का बिजली कंपनियों के पास कोई जवाब  नहीं है। राजस्थान विद्युत मण्डल रिटायर्ड अभियंता और अधिकारी जन कल्याण ट्रस्ट, समता पॉवर और रीको इंडस्ट्रियल एरिया वापी(दौसा) की ओर से हाल ही में बढ़ी बिजली दरों के विरुद्ध रिव्यू याचिका नियामक आयोग में दायर की गई है। बिजली बिलों में फिक्स चार्ज की गैर आवश्यकता पर भी नियामक आयोग चुप रहा और दरें बढ़ाने की स्वीकृ

बैंक लोन चुकाने के लिए मिल सकता है अतिरिक्त समय छोटा अखबार। देश में कोरोनो वायरस एक भयंकर त्रासदी का रूप ले चुका है और इसके चलते लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। वहीं इुसरी ओर आरबीआई भी बैंकों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव पर विचार कर रहा है। समाचार सूत्रों के अनुसार रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने इस बारे में सभी बैंकों के शीर्ष प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की है और जल्द ही नए निर्देश जारी कर दिये जाएंगे।आरबीआई बैंकों के काम करने के घंटे को कम करने का प्लान भी बनाया जा रहा है। इस प्लानिंग में बैंकिंग कामकाज को दो से तीन घंटे तक के लिए घटाया जा सकता है। आरबीआई पहले ही लोगों से ज्यादा से ज्यादा डिजीटल सेवाओं के उपयोग की बात कह चुका है। खबर ये भी आ रही है कि आरबीआई एनपीए की अवधि भी बढ़ा सकता है। वहीं वर्तमान हालात के चलते कई लोग अपने लोन की किस्तों को नहीं जमा कर पा रहे हैं। ऐसे लोन्स पर एनपीए कैटेगरी में शामिल होने का खतरा मंडरा रहा है। आरबीआई लोन खातों को एनपीए से बचाने के लिए अतिरिक्त समय देने का प्लान बना रहा है। इसके लिए एक-2 महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने बकाया मंडी शुल्क माफी योजना को मंजूरी दी छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 27 अप्रैल, 2005 से 31 दिसम्बर, 2019 तक कृषि प्रसंस्करण के लिए राज्य के बाहर से आयात की गई चीनी एवं कृषि जिन्सों के लिए बकाया मंडी शुल्क माफी योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत चीनी एवं कृषि जिन्सों के अनुज्ञाधारियों को बकाया मूल मंडी शुल्क की 50 प्रतिशत राशि और बकाया मंडी शुल्क पर लगाई गई समस्त ब्याज एवं शास्ति राशि माफ की जा सकेगी। यह योजना 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगी और इसके लिए मंडी समिति से अनुज्ञा पत्र प्राप्त कृषि प्रसंस्करण इकाइयां ही पात्र होंगी। योजना के प्रावधानों के अनुसार छूट प्राप्तकर्ता को भविष्य में लगातार मंडी शुल्क देने एवं यदि किसी न्यायालय में उसके द्वारा वाद लंबित है तो उसे वापस लेने का शपथ पत्र देना होगा।  योजना के तहत छूट प्राप्तकर्ता को छूट के लिए आवेदन के साथ आयात की गई कृषि जिन्सों के बिलों एवं अन्य दस्तावेज की प्रति भी संलग्न करनी होगी। माफी योग्य बकाया मंडी शुल्क पर दी गई छूट भविष्य में उदाहरण के लिए उपयोग नहीं ली जा सकेगी। वर्ष 2005 से अब तक जमा कराए गए मंडी शु

कोरोना संक्रमण को रोकने में एनजीओ बनें मददगार —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने में समाज के हर वर्ग को अपनी भागीदारी निभानी आवश्यक है। स्वयंसेवी संगठन सरकार के प्रयासों में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। गैर-सरकारी संगठन आमजन में जागरूकता लाने में प्रभावी भूमिका अदा कर सकते हैं। गहलोत शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में इन संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनजीओ समाज के गरीब तबकों के साथ-साथ हर वर्ग से जुड़कर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, ऎसी आपदाओं में वे अपने अनुभवों का इस्तेमाल कर सरकार के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। सोशल मीडिया आदि के माध्यम से इस रोग को लेकर आमजन में फैल रही भ्रांतियाें को दूर करने, कालाबाजारी रोकने, दवा, भोजन सहित अन्य संसाधन उपलब्ध कराने, सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना के लिए प्रेरित करने जैसे कार्यों में भी आगे आकर अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य