अंबानी ने कहा कि, वह दिवालिया हैं छोटा अखबार। खबर सूत्रों के अनुसार दुनिया के छठे सबसे धनी आदमी रहे अनिल अंबानी को तीन चीनी बैंक 700 मिलियन डॉलर  रक़म की वसूली के लिए ब्रितानी हाई कोर्ट में ले गए। कोर्ट में अंबानी ने कहा है कि उनकी शुद्ध संपत्ति शून्य है और वह दिवालिया हैं। इस रकम में कर्ज़ पर लगा ब्याज़ भी शामिल है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ़ चाइना लिमिटेड (आईसीबीसी), चाइना डिवेलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ़ चाइना ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को कर्ज़ दिया था जो उन्हें वापस नहीं मिला। कंपनी इन दिनों दिवालिया घोषित किए जाने की प्रक्रिया में लगी हुई है। बैंकों ने कोर्ट से अपील की कि वे अंबानी को लगभग 4, 690 करोड़ की रकम कोर्ट में जमा करवाने का आदेश जारी करे। लेकिन जज ने निर्णय किया कि अंबानी को अदालत में 100 मिलियन डॉलर क़रीब जमा करवाने होंगे। शुक्रवार को हुई कार्यवाही के दौरान अंबानी के बेटे अनमोल कोर्ट में उपस्थित रहे। चीनी बैंकों का दावा है कि इस कर्ज़ के लिए अंबानी ने निजी तौर पर गारंटी दी थी मगर इस दावे को अंबानी ग़लत बताते हैं।  

फिट इन्डिया वॉकोथान का आयोजन कल छोटा अखबार। फिट इंडिया वाल्कोथान का आयोजन रविवार 9 जनवरी को विद्याधर नगर स्थित स्टेडियम में सुबह 7:30 बजे से शुरू होगी। तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय एवं पैट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के तत्वावधान में सक्षम महोत्सव 2020 मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत गत 16 जनवरी से 15 फरवरी तक कुल 1 माह के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसका शीर्षक सक्षम 2020 एवं टैगलाइन ईंधन अधिक ना खपाएं और पर्यावरण बचाएं है। वाल्कोथान का आयोजन जागरूकता अभियान का हिस्सा है। इस संबंध में पत्रकारों को  जानकारी देते हुए गेल के जयदीप निगम महाप्रबंधक विपणन ने बताया कि सक्षम फिट इंडिया वॉल्कोथान का उद्देश्य सामाजिक जागरूकता और पैदल चलने का यातायात के एक प्रभावी साधन के तौर पर लोकप्रिय करना है। इसके द्वारा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का संरक्षण और ईंधन की खपत कम की जा सके। इस कार्यक्रम में प्रतिभागी को 3 किलोमीटर पैदल चलना है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बढ़ते प्रदूषण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पैदल चलने के लिए जनसाधारण को जागरूक करना है, जिससे कि ईंधन की बचत होने के साथ ही लोगों

बच्चा चोरी की अफवाह पर भीड़ ने आदमी मारा छोटा अखबार। मध्य प्रदेश के धार जिले में बच्चा चोरी की अफवाह पर भीड़ के हमले में एक आदमी की मौत हो गई जबकि छह लोग घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। इसके साथ ही मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में मनावर पुलिस थाना के नगर निरीक्षक सहित छह पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। बता दें कि धार जिले के मनावर क्षेत्र में मजदूरों से अपनी रकम वापस लेने आए इंदौर जिले के सात किसानों पर ग्रामीणों ने बुधवार को पत्थरों और लाठियों से हमला कर दिया था। जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि छह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन लोगों पर पत्थर और लाठियों से हमला किया गया। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ नामजद और 10 से 12 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। धार जिले के पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के अनुसार धार के बोरलाई में हुई भीड़ हिंसा की घटना के संबंध में तीन आरोपियों में गांव के सरपंच र

ये लोकतंत्र में सबसे घटिया और गंदा कदम है — चिदंबरम छोटा अखबार। अगस्‍त 2019 में जम्‍मू कश्‍मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद से ही नजरबंद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनके साथ दो नेताओं पर भी पीएसए लगाया गया है। जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के वरिष्ठ नेता अली मोहम्मद सागर और पीडीपी के नेता सरताज मदनी शामिल हैं। सभी नेता पिछले साल पांच अगस्त के बाद से एहतियातन हिरासत में रखे गए थे। अब इन पर जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) लगा दिया गया है। पुलिस के साथ पहुंचे मजिस्ट्रेट ने महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के आवास पर जाकर उन्‍हें इस आदेश के बारे में जानकारी दी और पीएसए के तहत जारी वारंट सौंपा। पीएसए लगने के बाद महबूबा मुफ्ती के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि इस तानाशाही सरकार से राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों पर पीएसए जैसा कठोर कानून लगाने की उम्मीद कर सकते हैं। जिसने नौ साल के बच्चे पर भी देशद्रोही टिप्पणी के लिए केस किया हो। देश के मूल्यों को अपमान किया जा रहा है। ऐसे में

विद्यार्थी राज्य के विकास की अहम कड़ी — मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में युवा, खिलाड़ी, महिलाएं, प्रोफेशनल्स एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। इस अवसर पर गहलोत ने कहा कि युवा, खिलाड़ी, महिलाएं, प्रोफेशनल्स एवं विद्यार्थी राज्य के विकास की अहम कड़ी हैं। उनकी क्षमताओं का सही दिशा में उपयोग सुनिश्चित हो, इसके लिए बजट में आवश्यक प्रावधान होना जरूरी है। इसी सोच के साथ हमने पिछले बजट में भी आपके सुझावों को स्थान दिया था। आगामी बजट भी आपकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप बने, इसके लिए आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे। राजस्थान के युवाओं में भरपूर प्रतिभा मौजूद है। वे अपनी योग्यता के दम पर राज्य के विकास में भागीदार बनें। सरकार उन्हें हर कदम पर प्रोत्साहित करेगी और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाएगी। बैठक में खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों तथा मेधावी विद्यार्थियों ने पहली बार राज्य खेलों के आयोजन तथा नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण का प्र

राज्यों की एमएसपी सिफ़ारिश, केंद्र ने ठुकराई छोटा अखबार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त अधिवेशन में 31 जनवरी को अपने अभिभाषण में कहा कि केंद्र सरकार किसानों को लागत का डेढ़ गुना मूल्य देने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। खरीफ और रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में लगातार की गई वृद्धि इसी दिशा में उठाया गया कदम है। हालांकि राष्ट्रपति का ये दावा सरकारी फाइलों में दर्ज एमएसपी की हकीकत पर कुछ ओर ही बयान करती है। सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत आधिकारिक दस्तावेजों से पता चलता है कि भाजपा शासित समेत कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार द्वारा तय की गई फसलों की एमएसपी पर सहमति नहीं जताई थी और इसमें बदलाव करने की मांग की थी।सरकारी फाइलों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2 के आधार पर लागत का डेढ़ गुना दाम देने की मांग के बजाय केंद्र सरकार A2+FL के आधार पर लागत का डेढ़ गुना दाम दे रही है। क्या होता है C2 और A2+FL A2+FL लागत में सभी कैश लेनदेन और किसान द्वारा किए गए भुगतान समेत परिवार श्रम मूल्य शामिल होता है। इसमें पट्टे पर ली

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना घोषित हो राष्ट्रीय परियोजना — मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। उन्होंने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि लगभग 37 हजार 247 करोड़ रूपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को शीघ्र ही राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। गहलोत ने अपने पत्र में लिखा कि ईआरसीपी से राजस्थान के 13 जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने के साथ-साथ 26 विभिन्न वृहद् एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हैक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। केन्द्रीय जल आयोग के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत ईआरसीपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना से मॉनसून के दौरान कुन्नू, कुल, पार्वती, कालीसिंध एवं मेज नदियों के सब बेसिन के अधिशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर एवं पार्बती नदियों के सब बेसिन में पहुंचाया जाना है। केन्द्र सरकार ने पूर्व में 16 विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है, लेकिन राजस्