बच्चा चोरी की अफवाह पर भीड़ ने आदमी मारा छोटा अखबार। मध्य प्रदेश के धार जिले में बच्चा चोरी की अफवाह पर भीड़ के हमले में एक आदमी की मौत हो गई जबकि छह लोग घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। इसके साथ ही मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में मनावर पुलिस थाना के नगर निरीक्षक सहित छह पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। बता दें कि धार जिले के मनावर क्षेत्र में मजदूरों से अपनी रकम वापस लेने आए इंदौर जिले के सात किसानों पर ग्रामीणों ने बुधवार को पत्थरों और लाठियों से हमला कर दिया था। जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि छह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन लोगों पर पत्थर और लाठियों से हमला किया गया। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ नामजद और 10 से 12 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। धार जिले के पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के अनुसार धार के बोरलाई में हुई भीड़ हिंसा की घटना के संबंध में तीन आरोपियों में गांव के सरपंच र

ये लोकतंत्र में सबसे घटिया और गंदा कदम है — चिदंबरम छोटा अखबार। अगस्‍त 2019 में जम्‍मू कश्‍मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद से ही नजरबंद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनके साथ दो नेताओं पर भी पीएसए लगाया गया है। जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के वरिष्ठ नेता अली मोहम्मद सागर और पीडीपी के नेता सरताज मदनी शामिल हैं। सभी नेता पिछले साल पांच अगस्त के बाद से एहतियातन हिरासत में रखे गए थे। अब इन पर जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) लगा दिया गया है। पुलिस के साथ पहुंचे मजिस्ट्रेट ने महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के आवास पर जाकर उन्‍हें इस आदेश के बारे में जानकारी दी और पीएसए के तहत जारी वारंट सौंपा। पीएसए लगने के बाद महबूबा मुफ्ती के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि इस तानाशाही सरकार से राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों पर पीएसए जैसा कठोर कानून लगाने की उम्मीद कर सकते हैं। जिसने नौ साल के बच्चे पर भी देशद्रोही टिप्पणी के लिए केस किया हो। देश के मूल्यों को अपमान किया जा रहा है। ऐसे में

विद्यार्थी राज्य के विकास की अहम कड़ी — मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में युवा, खिलाड़ी, महिलाएं, प्रोफेशनल्स एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। इस अवसर पर गहलोत ने कहा कि युवा, खिलाड़ी, महिलाएं, प्रोफेशनल्स एवं विद्यार्थी राज्य के विकास की अहम कड़ी हैं। उनकी क्षमताओं का सही दिशा में उपयोग सुनिश्चित हो, इसके लिए बजट में आवश्यक प्रावधान होना जरूरी है। इसी सोच के साथ हमने पिछले बजट में भी आपके सुझावों को स्थान दिया था। आगामी बजट भी आपकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप बने, इसके लिए आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे। राजस्थान के युवाओं में भरपूर प्रतिभा मौजूद है। वे अपनी योग्यता के दम पर राज्य के विकास में भागीदार बनें। सरकार उन्हें हर कदम पर प्रोत्साहित करेगी और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाएगी। बैठक में खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों तथा मेधावी विद्यार्थियों ने पहली बार राज्य खेलों के आयोजन तथा नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण का प्र

राज्यों की एमएसपी सिफ़ारिश, केंद्र ने ठुकराई छोटा अखबार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त अधिवेशन में 31 जनवरी को अपने अभिभाषण में कहा कि केंद्र सरकार किसानों को लागत का डेढ़ गुना मूल्य देने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। खरीफ और रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में लगातार की गई वृद्धि इसी दिशा में उठाया गया कदम है। हालांकि राष्ट्रपति का ये दावा सरकारी फाइलों में दर्ज एमएसपी की हकीकत पर कुछ ओर ही बयान करती है। सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत आधिकारिक दस्तावेजों से पता चलता है कि भाजपा शासित समेत कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार द्वारा तय की गई फसलों की एमएसपी पर सहमति नहीं जताई थी और इसमें बदलाव करने की मांग की थी।सरकारी फाइलों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2 के आधार पर लागत का डेढ़ गुना दाम देने की मांग के बजाय केंद्र सरकार A2+FL के आधार पर लागत का डेढ़ गुना दाम दे रही है। क्या होता है C2 और A2+FL A2+FL लागत में सभी कैश लेनदेन और किसान द्वारा किए गए भुगतान समेत परिवार श्रम मूल्य शामिल होता है। इसमें पट्टे पर ली

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना घोषित हो राष्ट्रीय परियोजना — मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। उन्होंने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि लगभग 37 हजार 247 करोड़ रूपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को शीघ्र ही राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। गहलोत ने अपने पत्र में लिखा कि ईआरसीपी से राजस्थान के 13 जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने के साथ-साथ 26 विभिन्न वृहद् एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हैक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। केन्द्रीय जल आयोग के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत ईआरसीपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना से मॉनसून के दौरान कुन्नू, कुल, पार्वती, कालीसिंध एवं मेज नदियों के सब बेसिन के अधिशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर एवं पार्बती नदियों के सब बेसिन में पहुंचाया जाना है। केन्द्र सरकार ने पूर्व में 16 विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है, लेकिन राजस्

15 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचेगी पुलिस — मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अपराधों पर प्रभावी शिकंजा कसने और लोगों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए पुलिस बिना देरी के घटनास्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घटनास्थल पर पुलिस की त्वरित पहुंच के लिए पूरे प्रदेश में इमरजेंसी रेस्पोंस सिस्टम लागू करने का प्रयास किया जाए। फिलहाल अलवर एवं भरतपुर जिलों में यह प्रोेजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसमें पुलिस 15 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचेगी। गहलोत प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश में पुलिस द्वारा माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को अधिक सशक्त बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का माफिया हो, पुलिस पूरी सख्ती एवं सतर्कता के साथ कार्रवाई को अंजाम दे, ताकि आमजन को बेहतर सुरक्षा मिल सके। इसके लिए सरकार संसाधनों में किसी तरह की कमी नहीं रखेगी। पुलिस महकमे को वाहनों की खरीद के लिए 70 करोड़ रूपये का बजट उपलब्ध कराया गया है। एफआईआर के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन की नीति पर पुनः जोर देते

राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा, सदन में लगे जय श्री राम के नारे  छोटा अखबार। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार केंद्रीय कैबिनेट ने राम मंदिर ट्रस्ट बनाने को मंजूरी दे दी है ।इस की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में की। जिसके बाद सांसदों ने सदन में जय श्री राम के नारे लगाए। मोदी ने सदन को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और यह ट्रस्ट अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। सरकार ने अयोध्या कानून के तहत अधिग्रहीत भूमि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित करने का फैसला किया है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। भगवान राम के मंदिर के निर्माण और अन्य विषयों के लिए एक वृहद योजना तैयार की गयी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक मे