सीबीआई को नौकरशाहों पर मुकदमा चलाने का इंतजार
सीबीआई को नौकरशाहों पर मुकदमा चलाने का इंतजार छोटा अखबार। सीबीआई को देश में मौजूदा लोकसभा के तीन सदस्यों समेत नौकरशाहों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने का इंतजार है। नियमों के अनुसार ऐसे मामलों में चार महीने के भीतर अनुमति देनी होती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को देश मौजूदा लोकसभा के तीन सदस्यों समेत नौकरशाहों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने का चार महीने से भी अधिक समय से इंतजार है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आंकड़ों के अनुसार कथित भ्रष्टाचार के 58 मामलों में 130 से अधिक नेताओं, सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों एवं बैंक अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना है। आयोग के 30 नवंबर 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार इसमें सबसे ज्यादा नौ मामले केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं आठ कॉरपोरेशन बैंक और छह उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी के लिए लंबित पड़े हैं। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास चार-चार, रक्षा मंत्रालय के पास तीन, रेलवे मंत्रालय, बिहार सरका