मुख्यमंत्री ने किसान हित में केन्द्र को लिखा खत छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के ग्वार उत्पादक किसानों के हित में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने गोयल से राज्य में ग्वार गम के निर्यात में आ रही बाधाओं को दूर करने का अनुरोध करते हुए ग्वार गम के अनुसंधान, जांच एवं प्रमाणीकरण के लिए राज्य में राष्ट्रीय स्तर की संस्था का केन्द्र खोलने का अनुरोध किया है। गहलोत ने बताया कि राजस्थान ग्वार गम का प्रमुख उत्पादक राज्य है। वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र में ग्वार गम के नए विकल्पों के कारण इसकी अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से गिरी हैं। इससे राज्य के ग्वार उत्पादक किसानों की आय घट रही है। उनका रूझान इस फसल के प्रति कम हो रहा है। इसे देखते हुए ग्वार उत्पादक किसानों की आय में बढ़ोतरी तथा ग्वार गम के अन्य उपयोगों के बारे में पर्याप्त शोध एवं अनुसंधान की आवश्यकता है। उन्होंने गोयल से अनुरोध किया कि ग्वार गम के अनुसंधान एवं विकास के लिए केन्द्र सरकार योजना बनाए। राज्य सरकार ने इस उद्देश्य से जोधपुर में भूमि भी आवंटित कर दी है। ग्वार ग

शाकाहारी मासाहारी जानकारी के बिना बेच रहे चॉकलेट छोटा अखबार। विधिक माप विज्ञान टीम ने सोमवार को जयपुर शहर के दो प्रतिष्ठानों गणगौरी बाजार वराह की गली में स्थित गोवा काजू वाले एवं जवाहर नगर बर्मीज कॉलोनी में मितुल इम्पेक्स के यहां जांच कर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई।  विधिक माप विज्ञान टीम ने गणगौरी बाजार में जांच के दौरान पाया कि दुकानदार द्वारा सूखे मेवों को पैक करने का पैकेजिंग किये जाने पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं वेइंग मशीन का सत्यापन प्रमाण पत्र भी प्रदर्शित नहीं कर रखा था। जिस पर टीम द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। टीम को जांच के दौरान गोवा काजू वाले के मौके पर 250 ग्राम के मुल्तानी मिट्टी के पैकेट मिले थे। जिनमें से 50 पैकेटों को रैण्डम आधार से चैक किया गया। जिनमें से 14 पैकेटों में से निर्धारित वजन से कम मात्रा में वजन पाया गया। जिस पर टीम द्वारा व्यवसायी को सभी कम पाये जाने वाले पैकेटों को दोबारा पैक किये जाने के लिये पाबंद किया गया।  जवाहर नगर स्थित बर्मीज कॉलोनी में मितुल इम्पैक्स के विरू़द्ध विदेशी चॉकलेट को बिना एम.आ

उत्तराखंड के प्लेटफार्म अब संस्कृत में छोटा अखबार। उतराखंड राज्य की आधिकारिक भाषा संस्कृत के महत्व को देखते हुए और रेलवे में प्रवधानुसार उत्तराखंड में रेलवे प्लेटफार्मों पर लगे साइन बोर्डों में अब उर्दू भाषा में लिखे स्टेशनों के नाम बदल कर संस्कृत में लिखाये जाएगे। आम जन को प्लेटफॉर्म पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ अब देव भाषा संस्कृत में स्टेशनों का नाम लिखा नजर आएगा। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार के अनुसार नाम बदलने का कदम रेलवे नियमावली के अनुरूप उठाया जा रहा है। जिसमें कहा गया है कि प्लेटफॉर्म के साइन बोर्ड में रेलवे स्टेशनों का नाम हिंदी और अंग्रेजी के बाद संबंधित राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा में लिखा होना चाहिए।उन्होंने बताया कि अब पूरे उत्तराखंड में रेलवे स्टेशनों के साइन बोर्ड में नाम हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के जगह अब हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में लिखे जाएंगे। ये नाम अभी भी उर्दू में इसलिए हैं क्योंकि इसमें से अधिकतर नाम तब के हैं, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा हुआ करता था। उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू है। जनसंपर्क अधिकारी ने यह भी कहा

आंध्र प्रदेश में अब होगी तीन राजधानी छोटा अखबार। भारत में आंध्र प्रदेश एक ऐसा अकेला राज्य होगा जिसमें तीन राजधानियां होगी। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने सोमवार को विपक्ष के भारी विरोध के बीच विकेंद्रीकृत विकास करने के उद्देश्य से राज्य में तीन राजधानियां बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये तीन राजधानियां विशाखापत्तनम, करनूल और अमरावती होंगी।आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 17 जनवरी को एहतियातन हिरासत अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 लागू कर दिया था। इस बेहद महत्वपूर्ण फैसले से पहले आदेशों के तहत प्रदेश पुलिस को लोगों को ऐहतियान हिरासत में लेने और लोगों को एक साल तक हिरासत में लेने का अधिकार मिल गया। समाचार सूत्रों के अनुसार आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समान विकास अधिनियम 2020 को नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री बी.सत्यनारायण ने पेश किया था। वित्त मंत्री बी. राजेंद्रनाथ ने विधेयक पर चर्चा शुरू की और कहा कि सरकार राज्य को चार क्षेत्रों में विभाजित करके आंचलिक विकास शुरू करना चाहती है। जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में तीन-चार जिले होंगे ताकि संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा

खिलाड़ी से भाजपा कप्तान बने नड्डा  छोटा अखबार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सोमवार को निर्विरोध पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए। भाजपा के संगठनात्मक चुनाव के प्रभारी राधामोहन सिंह ने निर्वाचन की घोषणा की। नड्डा नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद इकलौते उम्मीदवार बचे और उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। पिछले साल जून में नड्डा भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। केन्द्र सरकार में गृह मंत्री का उत्तरदायित्व निभा रहे अमित शाह ने साढ़े पांच वर्षों तक भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कई मुख्यमंत्रियों ने सोमवार को नामांकन की प्रक्रिया के दौरान नड्डा के नाम का प्रस्ताव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं ने भाजपा मुख्यालय में नड्डा का अभिनंदन किया। जगत प्रकाश नड्डा को राजनीतिक जीवन में उनके परिश्रम से ज़्यादा ही मिला है। उनका राजनीतिक उदय 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वंस मामले के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगे प्रतिबंध के बाद हुआ। उसके बाद ही उनके राजनीतिक स्वभाव में आक्रामकता देखने को मिलि।

इंटरनेट पर गंदी फिल्में देखते हो आप — नीति आयोग छोटा अखबार। समाचार सूत्रों के अनुसार गुजरात में एक दीक्षांत समारोह में भाग लेने गये नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि ये जितने नेता वहां जाना चाहते हैं वो किस लिए जाना चाहते हैं? वो जैसे आंदोलन दिल्ली की सड़कों पर हो रहा है। वो कश्मीर में सड़कों पर लाना चाहते हैं। और जो सोशल मीडिया है, वो उसको आग की तरह इस्तेमाल करता है। तो आपको वहां इंटरनेट ना हो तो क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी आप इंटरनेट में वहां क्या देखते हैं? क्या ई-टेलिंग हो रहा है वहां पे? वहां गंदी फिल्में देखने के अलावा कुछ नहीं करते आप लोग। पत्रकारों ने उनके इस बयान का मतलब पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ये बता रहा हूं कि अगर कश्मीर में इंटरनेट नहीं है तो उससे अर्थव्यवस्था पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि इस बयान पर विवाद के बाद वीके सारस्वत ने कहा है कि उनके बयान को गलत संदर्भ में लिया गया है और यदि इससे किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो वो इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। सारस्वत से पूछा की अगर भारत की वृद्धि के लिए दूरसंचार महत्वपूर्ण था। तो उन्

3,376 टीम के साथ राज्य में पोलियो अभियान शुरू छोटा अखबार। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने रविवार को अपने आवास पर नौनिहालों को पोलियो की दवा पिलाकर राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया। 19 से 20 जनवरी को प्रदेश में घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इस अभियान में प्रदेश के लगभग 1 करोड़ 8 लाख बच्चों को पोलियो वैक्सीन की दवा पिलाने के लिए कुल 54 हजार 159 बूथ बनाए गए हैं। अभियान में 1 लाख 69 हजार वैक्सीनेटर्स एवं 3 हजार 376 मोबाइल टीमों द्वारा पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी।   डॉ. शर्मा ने बताया कि राज्य में पोलियो  का अंतिम मामला नवम्बर 2009 में सामने आया। इसके बाद से अब तक पोलिया का एक भी प्रकरण सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जनवरी 2011 के बाद पल्स पोलियो का नया केस नहीं पाया गया। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 27 मार्च 2014 को  भारत पोलियो मुक्त घोषित किया गया।  जनवरी 2017 में 109.72 लाख, अप्रैल 2017 में 108 लाख, जनवरी 2018 में 109 लाख और मार्च 2018 में 108 लाख बच्चों को दवा पिलाई गई। इसी तरह 10 मार्च 2019 को 10 लाख बच्चों को दवाई पिलाई जा