राज्य में राइट टू हैल्थ — चिकित्सा मंत्री छोटा अखबार। चिकित्सा एवं जनसम्पर्क मंत्री डॉ. रघु शर्मा गुरूवार को अजमेर के नांद गांव में 1.85 करोड़ की लागत से नवर्निमित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण करने के बाद उपस्थित जन समुह को सम्बोधित करते हुए कहा की राज्य में चिकित्सा के क्षेत्र में ऎतिहासिक विकास की शुरुआत हो चुकी है।राजस्थान में निरोगी राजस्थान अभियान शुरु किया गया है। आपके आस—पास हो रही किसी भी घटना के समाचार, फोटो और वीडियो हमें भेजे। ई—मेल या वॉट्सएप नम्बर—9414816824 पर! आपकी खबरों को दिखाया जायेगा। लोगों को उनके घर के पास ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जनता क्लीनिक की शुरुआत की गई है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जो अपनी 7 करोड़ से अधिक आबादी को राइट टू हैल्थ यानि स्वास्थ्य का अधिकार देने जा रहा है। हमारी चिकित्सा खासकर निःशुल्क दवा व जांच योजना पूरे देश में अव्वल है।  

एक करोड़ के कार्यादेश युवाओं को बिना किसी टेंडर — मुख्य सचिव छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में राजस्थान इनोवेशन एण्ड स्टार्टअप एक्सपो में समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि युवाओं के इस कार्यक्रम में आकर एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिला है। यह उत्साह देश के भविष्य निर्माण में अहम भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी को युवा शक्ति पर पूरा विश्वास था। उन्होंने ही युवाओं को भागीदारी देने के उद्देश्य से मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष करने का ऎतिहासिक फैसला लिया था। देश को 21वीं सदी में ले जाने का जो सपना उन्होंने देखा था, सूचना क्रांति उसी का परिणाम है। उन्होंने इस मौके पर युवाओं से आह्वान किया कि वे सूचना प्रौद्योगिकी एवं आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए स्टार्टअप शुरू करें, राज्य सरकार उन्हें पूरा सहयोग करेगी।  आपके आस—पास हो रही किसी भी घटना के समाचार, फोटो और वीडियो हमें भेजे। ई—मेल या वॉट्सएप नम्बर—9414816824 पर! आपकी खबरों को दिखाया जायेगा। समारोह के दौरान मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता ने कहा कि युवा उद्यमिय

देश में प्रथम, हमारा राजस्थान    छोटा अखबार। प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सफल क्रियान्वयन के लिए 11 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है व आवास पूर्ण कराने की श्रेणी में देश में राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में  राज्य पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने बताया कि राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य को आवास पूर्ण कराने की श्रेणी में देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। इसी प्रकार जिला बांसवाडा की पंचायत समिति घाटोल को आवास पूर्ण करने की श्रेणी में देशभर में प्रथम स्थान प्र

भीम के योगदान पर 1000 डालर का पुरस्कार छोटा अखबार। भारतीय संविधान के अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किए जाने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत इंटीग्रेशन मिशन (भीम) के तहत भारत में सुदढ़ लोकतंत्र की स्थापना में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर का योगदान विषय पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान सरकार की ओर से ऑनलाइन वैश्विक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है।  आपके आस—पास हो रही किसी भी घटना के समाचार, फोटो और वीडियो हमें भेजे। ई—मेल या वॉट्सएप नम्बर—9414816824 पर! आपकी खबरों को दिखाया जायेगा। सूचना एवं जनसम्पर्क के आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने बताया कि इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ 3 निबन्धकारों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा। प्रथम पुरस्कार में 1000 डॉलर, द्वितीय पुरस्कार में 700 डॉलर तथा तृतीय पुरस्कार में 500 डॉलर की राशि विजेताओं को दी जाएगी। इसी प्रकार 100-100 डॉलर की राशि के 11 सात्वंना पुरस्कार भी दिए जाएंगे।ऑनलाइन वैश्विक निबंध प्रतियोगिता में समूचे विश्व से 16 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति सहभागिता कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति 300

प्रथम सेवक के रूप में उद्योग जगत की चिंताओं से भली-भांति वाकिफ हूं — गहलोत छोटा अखबार। बिडला ऑडिटोरियम में आयोजित एमएसएमई कॉनक्लेव में आए उद्यमियों को भरोसा दिलाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ऎसे समय में जबकि देश में अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है राजस्थान सरकार अपनी नीतियों तथा योजनाओं के माध्यम से उन्हें संबल देने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। राज्य सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्हें निवेश के लिए अच्छा वातावरण देगी। आपके आस—पास हो रही किसी भी घटना के समाचार, फोटो और वीडियो हमें भेजे। ई—मेल या वॉट्सएप नम्बर—9414816824 पर! आपकी खबरों को दिखाया जायेगा। गहलोत समावेशी, संतुलित और सशक्त औद्योगिक विकास तथा राजस्थान को उद्यमियों का पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टीनेशन बनाने के लिये राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति तथा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति-2019 का शुभारम्भ किया। उन्होंने विभिन्न श्रेणियों में 42 उद्यमियों को राजस्थान उद्योग रत्न तथा राजस्थान निर्यात पुरस्कार प्रदान किए।

महिलाओं को एक करोड़ रूपए तक का ऋण मिलगा - मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को महिला सशक्तीकरण को समर्पित एक हजार करोड़ रूपए की इंदिरा महिला शक्ति (आई एम शक्ति) निधि की योजनाओं का शुभारम्भ किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी के नाम पर महिलाओं को सशक्त बनाने की सोच के साथ राज्य सरकार ने यह पहल की है। महिला स्वयं सहायता समूहों तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस निधि से एक करोड़ रूपए तक का ऋण मिल सकेगा। गहलोत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी का भी सपना था कि महिलाओं को बराबरी का हक मिले और सत्ता में उनकी भागीदारी बढ़े। उनके प्रयासों से संविधान का 73वां एवं 74वां संशोधन हुआ और महिलाओं को गांव की सरपंच से लेकर पंचायत समिति प्रधान एवं जिला प्रमुख बनने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ रही है। महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आई एम शक्ति निधि उसी दिशा में एक अनूठी पहल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बालिका शिक्षा निःशुल्क कर दी है। हम सभी का यह फर्ज है कि कोई भी बालक-बा

जीएसटी, सीएसटी की राशि जल्दी जारी करे -नगरीय मंत्री                                                                                                        छोटा अखबार। नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्री बजट मीटिंग में नगरीय आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने केन्द्र सरकार से इस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि करीब 35 हजार करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जल्द से जल्द राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए, ताकि इसके निमार्ण कार्य को तीव्रता मिल सके।पूर्वी राजस्थान की करीब 40 प्रतिशत आबादी को पीने तथा खेती के लिए पानी की पूर्ति हेतु यह परियोजना राजस्थान के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए तथा पानी की कमी के मद्देनजर ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देकर निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। धारीवाल ने कहा कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप