प्रधानसेवक का पैगाम, आपके नाम छोटा अखबार। एक साल पहले यानि 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की और पहला साल पूरा होने पर मोदी ने देश की जनता को चिट्ठी के माध्यम से संबोधित किया। कोविड—19 के प्रकोप के कारण पीएम स्नेहीजन देशवासियों के सामने आकर संवाद नहीं कर सके। उन्होंने चिट्ठी के जरीए न सिर्फ बीते एक साल में हुई उपलब्धियों को बताया बल्कि लॉकडाउन में लोगों के द्वारा नियमों का निष्ठा से पालन करने पर भी भूरी—भूरी प्रशंसा की। आपके लिये पेश है पीएम चिट्ठी। मेरे प्रिय स्नेहीजन, आज से एक साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ां देश में दशकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने ज़िम्मेदारी सौंपी थी। इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आज का यह दिन मेरे लिए, अवसर है आपको नमन करने का, भारत और भारतीय लोकतन्त्र के प्रति आपकी इस निष्ठा को प्रणाम करने का। यदि सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं

प्रवासी मजदुर ने मांगा भोजन तो आईएएस ने कहा कूद जाइये ट्रेन से   छोटा अखबार। प्रवासी मजदूर ने एपी सिंह को कहा हम लोग झारखंड के प्रवासी मजदूर बोल रहे हैं। स्पेशल ट्रेन से वापस आ रहे हैं सर, सुबह से खाना नहीं मिला है, भूख से परेशान हो गए हैं हम लोग। तो एपी सिंह बोले अच्छा, खाना रेलवे को देना है, रेलवे देगा खाना। मजदूर ने फिर कहा तो कब देगा सर, सुबह में खाली एक पैकेट ब्रेड, एक केला और एक बोतल पानी दिया है, उसी में दिन भर काटना पड़ रहा है सर, कैसे क्या करें। फिर एपी सिंह बोले कूद जाइये वहां से,और क्या करिएगा। देश में जारी लोकडाउन से परेशानियां झेल रहे प्रवासी मजदूरों का घर वापसी का दौर जारी है। विभिन्न क्षेत्रों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों की पीड़ा पर संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को इस मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिये है। कोर्ट ने कहा कि ट्रेन या बस से यात्रा करने वाले किसी भी प्रवासी मजदूर से किराया नहीं लिया जाएगा। उसे रेलवे और राज्य सरकारें आपस में वहन करें। जब तक लोग ट्रेन या बस के लिए इंतजार कर रहे होंगे उस दौरान संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश उन्हें भोजन मुहैया क

देश में लोकडाउन के कारण लूट के साथ आत्महत्याओं का दौर शुरू छोटा अखबार। देश में जारी लोकडाउन से उपजी बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया है। इस का ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में देखने को मिला है। यहां आर्थिक तंगी से परेशान दो लोगों की आत्महत्या है। समाचार सूत्रों के अनुसार मटौंध थाना प्रभारी निरीक्षक रामेंद्र तिवारी ने बताया कि लोहरा गांव के मजदूर सुरेश (22) ने बुधवार को एक पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वे लॉकडाउन में दिल्ली फंस गए थे और पांच दिन पहले ही अपने गांव लौटे थे। मृत युवक के परिजनों के अनुसार सुरेश दिल्ली से लौटने के बाद आर्थिक तंगी से परेशान थे। उनके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं थे। जिसके चलते उसने फांसी लगा ली। शव का पोस्टमॉर्टम करवाया गया है और घटना की जांच की जा रही है। कुछ इसी तरह की घटना पैलानी थाना क्षेत्र के सिंधन कलां गांव में घटी। दस दिन पहले मुंबई से लौटे मनोज (20) ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मनोज के माता—पिता की पहले मौत हो चुकी थी और परिवार में वो अकेले ही ​थे। पड़ोसियों का कहना है कि मनोज म

देश के कई राज्यों में टिड्डी दल का हमला जारी। छोटा अखबार। एक तरफ देश में कोविड—19 महामारी का कहर जारी है तो वहीं दुसरी ओर देश के कई राज्यों में टिड्डियों के दल ने हमला कर किसानों की नींद उडा रखी है। मध्यप्रदेश, राजस्थान और यूपी जैसे प्रदेश टिड्डियों के हमलों से ज्यादा परेशान है। जानकारों के अनुसार टिड्डियों का यह दल ईरान, पाकिस्तान और अफ्रीका को भी खूब नुकसान पहुंचा चुका है। यह भी मानना है कि टिड्डि दल के हमलों पर समय रहते काबू नहीं किया तो यह किसानों को तबाह कर सकता है। इनके हमलों से मूंग, कपास और मिर्ची की फसल को भारी नुकसान हो सकता है।  राजस्थान से मंदसौर के रास्ते मध्यप्रदेश में घुसा यह टिड्डियों का दल कई राज्यों में किसानों पर कहर बरपा सकता है। सबसे ज्यादा नुकसान राजस्थान को हुआ है। यहां टिड्डी दल ने पूर्व में भी हमला कर खेती को चट कर किसानो को खूब रूलाया है। टिड्डी दल के हमलों से सरकार ने कोई खास सकारात्मक सहायता नहीं की। ज्यादातर किसान अपने स्तर पर ही ढोल, थाली, पटाखे और स्प्रे से इन्हें भगाने का प्रयास कर रहे हैं। जयपुर सहित कई शहरों के रिहायशी इलाकों में भी टिड्डी दल का प्रकोप

यूपी में आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून 1966 लागू   छोटा अखबार। एस्मा संसद में पारित अधिनियम है। इस अधिनियम का प्रयोग देश में सर्व प्रथम 1968 में किया गया था। यह कानून मुश्किलों के बीच कर्मचारियों की हड़ताल रोकने के लिए बनाया गया था। इस का प्रयोग अधिकतम छह माह के लिए किया जा सकता है। कानून के अनुसार कोई कर्मचारी छुट्टी पर या फिर हड़ताल पर जाता है तो उनका यह कृत्य अवैध और दंडनीय की श्रेणी में आता है। इस कानून का उल्लंघन करने पर एक साल तक की जेल या 1,000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। एस्मा में पुलिस इस कानून के प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। कोविड—19 महामारी को दखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में छह महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) लागू कर दिया है। इस कानून के अनुसार प्रदेश में सरकारी सेवाओं, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मचारी छह महीने तक हड़ताल नहीं कर सकते है। समाचार सूत्रों के अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक ने 22 मई को जारकारी देते हुये बताया कि प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है और इस आशय का

लॉकडाउन जनित लूट का श्रीगणेश राजधानी से छोटा अखबार। देश में एक तरफ कोविड—19 का कहर जारी है तो वहीं दूसरी ओर रोजगार और आर्थिक मंदी देश के लिए कोड में खाज के समान उभर के सामने आई है। बेरोजगारी और अर्थिक मंदी से आने वाले संकट का कयास सभी ज्ञानी लोग अपने अपने तरिके से लगा रहे है। लोगों का भी कहना है कि ऐसी स्थिति में लूटमार, चोरी और डकैती की घटनाएं चरम पर रहेगी। लोगों की बातों पर देश की राजधानी दिल्ली ने ठप्पा लगा श्रीगणेश कर दिया है।   समाचार सूत्रों के अनुसार दिल्ली के जगतपुरी क्षेत्र में बुधवार को हुई ठेले लूट की घटना का विडियों सोशल में आग की तरह फैल रहा है। ठेले वाले छोटे का कहना है कि उसने करीब 30 हजार रूपये के आम जमीन पर हमेशा की तरह खुले में रख रखे थे। कुछ लोग ठेले के पास आये और ठेले को पीछे लेने की बात कर कुछ ओर लोगों के साथ लूट करने लगे।  छोटे का यह भी कहना है कि लॉकडाउन के में वैसे ही कुछ कमाई नहीं है, उपर से इस लूट ने मुझे तबाह कर दिया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार इस लूट की घटना में 4 लोगो को गिफ्तार किया है। आम लूटेरों की पहचान वायरल वीडियो से की थी। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

प्रदेशभर में कल से चलेंगी रोडवेज बसें -परिवहन मंत्री छोटा अखबार। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि शनिवार, 23 मई से राज्यभर में विभिन्न रूटों पर राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसें चलना शुरू हो जाएंगी। राज्यभर में आवागमन में परेशानी को देखते हुए यह निर्णय किया गया है क्योंकि लोगों को राहत देने के लिए अब सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रारम्भ करना जरूरी हो गया है। प्रदेशभर में बसों का संचालन कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्धारित सभी गाइडलाइन की पालना के साथ किया जाएगा।

कांग्रेस सनातन धर्म की ओर छोटा अखबार। प्रदेश में कांग्रेस जनित सरकार ने जारी लोकडाउन के बीच दिवंगत हुए लोगों की अस्थि विर्सजन के लिये विशेष बसें चलाने का निर्णय लेकर सनातन धर्म की ओर कदम बढ़ा दिया है। गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई कोर ग्रुप की समीक्ष बैठक में यह निर्णय लिया है।   मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण के इस समय में प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए एक और मानवीय एवं संवेदनशील निर्णय लिया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में लॉकडाउन लागू होने के बाद विभिन्न कारणों से दिवंगत हुए लोगों के परिजन अस्थि विसर्जन के लिए जा सकें, इसके लिए विशेष बसें चलाई जाएं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार से इन बसों के संचालन पर सहमति के लिए शीघ्र वार्ता की जाए। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है कि लॉकडाउन की पालना के कारण परिजन के निधन के बाद शोकाकुल परिवार अस्थियों का विसर्जन करने नहीं जा पाए। राज्य सरकार इस मार्मिक स्थिति से वाकिफ है। इस मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए ये विशेष बसें चलाने का निर्णय किया गया है। 

देश में यातायात के लिए 1 जून से 200 ट्रेनें होगी शुरू छोटा अखबार। भारतीय रेलवे ने देश में जारी लॉकडाउन के बीच अवागमन को सुगम बनाने के लिए 1 जून से नॉन एसी ट्रेनों को चलाने का एलान किया है। रेलवे ने ट्वीट पर लिखा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा 1 जून से प्रतिदिन 200 अतिरिक्त टाइम टेबल ट्रेनें चलाने जा रहा है। ये गैर वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी की ट्रेन होंगी। इन ट्रेनों की बुकिंग ऑनलाइन ही उपलब्ध रहेगी। अलग अलग रास्तों पर चलने वाली इन 200 ट्रेनों के टिकटों की बुकिंग आज 21 मई 2020 से प्रात: 10 बजे से शुरू हो जाएगी। यत्रियों को टिकट बुकिंग से पहले निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। टिकटों की बुकिंग सिर्फ आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर ऐप के जरीए होगी। रेलवे की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन ट्रेनों में आरएसी और वेटिंग टिकट भी उपलब्ध होंगे। लकिन वेटिंग टिकट वालों को ट्रेन में जाने की अनुमती नहीं होगी। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की बोर्डिंग स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जाएगी। जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे उन्हीं यात्रियों को यात्रा की अनुमती होगी। ट्रेन के अंदर कं

मनरेगा कांग्रेस की नाकामियों का स्मारक —प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी   ANIL TRIVEDI छोटा अखबार। मेरी राजनीतिक सूझ बूझ कहती है कि मनरेगा को कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं। क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे-बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। 27 फरवरी 2015 को लोकसभा में कांग्रेस पार्टी पर गरजते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनरेगा पर हंसी उड़ाई और कहा था कि मनरेगा कांग्रेस की नाकामियों का स्मारक है। इस बीच लोकसभा में मोदी के समर्थकों ने ठहाके लगाते हुए खूब तालियां बजाई थी। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राजनीति का ज्ञान बांटते हुए और अपने समर्थकों में छाप छोड़ने के लिये कहा था कि मेरी राजनीतिक सूझ बूझ कहती है कि मनरेगा को कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं। क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे-बाजे के साथ

संघ के संघ ने वित्त मंत्री की घोषणाओं पर की आपत्ति छोटा अखबार। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाओं की आलोचना करते हुये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रखने वाले भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि सरकार एक तरह से निजीकरण को बढ़ावा दे रही है जिससे नौकरियों को नुकसान पहुंचेगा। देश में इस समय सार्वजनिक क्षेत्र बहुत अहम किरदार निभा रहा है। जब बाजार और निजी संस्थाएं लॉकडाउन के चलते बंद हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है। संघ के महासचिव बृजेश उपाध्याय का कहना है कि वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं से निराशा हुई है। सरकार ट्रेड यूनियन और सामाजिक प्रतिनिधित्व करने वालों से बातचीत करने और सुझाव लेने में झिझक रही है। प्रतित होता है कि सरकार को खुद की सोच पर भरोसा नहीं है। जो कि निंदनीय है। भारतीय मजदूर संघ पहले से ही कॉरपोरेटकरण और निजी करण का विरोध कर चुका है। लगता है, हमारे नीति निर्माताओं के लिए सुधार और प्रतिस्पर्धा का मतलब निजीकरण है। पर हमने हाल ही में अनुभव किया है कि संकट के समय में निजी क्षेत्र से ज्यादा सार्वजनिक क्षेत्र महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा ह

देश में कोविड—19 कहर के साथ, अब नौकरियों पर लगा ग्रहण छोटा अखबार। देश में जारी तालाबंदी में छूट दिए जाने के बाद अनेक कंपनी और उद्योगो ने अपनी सेवाएं दोबारा शुरू करने के बाद अपने नौकरों की छटनी करने का कार्य शुरू कर दिया है। इनमें उबर और जोमैटो जैसी कंपनी अग्रणी है।  समाचार सूत्रों के अनुसार कैब सेवा प्रदान करने वाली उबर ने 3,500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। जिसकी सूचना उबर के फीनिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की प्रमुख रफिन शेवलॉ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम के माध्यम से कॉल करके दी और कहा कि आज आपका आखिरी दिन है। उबर ने दुनियाभर में 26,900 कर्मचारियों में से 14 फीसदी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। वहीं दुसरी ओर कोविड-19 महामारी का असर खान-पान से संबंधित ऑनलाइन सेवाएं देने वाली कंपनी जोमैटो पर भी पड़ा है। सूत्रों के अनुसार जोमैटो कंपनी ने दो दिन पहले कहा कि कोविड 19 के कारण हम लगभग 13 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी करने जा रहे है। कंपनी में करिब 4,000 कर्मचारी काम करते हैं। जोमैटो संस्थापक दीपिंदर गोयल ने कर्मचारियों को एक मेल के माध्यम से कहा है कि महामारी के कारण हमारा कार

किसान को लोन के लिये गिरवी रखनी होगी अपनी फसल —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। कोविड-19 महामारी के इस दौर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों को राहत देने के लिए लगातार महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं। किसानों को फसल का बेहतर मूल्य दिलाने, खरीद के लिए सुगम एवं विकेन्द्रीकृत व्यवस्था करने और उपज को रहन रखकर कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को शुक्रवार को मंजूरी दी है। कृषक कल्याण कोष से सहकार किसान कल्याण योजना में प्रतिवर्ष 50 करोड़ रूपये का अनुदान देने का अहम फैसला किया है। इससे किसानों को अब अपनी उपज को रहन रखकर मात्र 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिल सकेगा, जबकि 7 प्रतिशत ब्याज राज्य सरकार द्वारा कृषक कल्याण कोष से वहन किया जाएगा। पहले राज्य सरकार द्वारा केवल 2 प्रतिशत ब्याज वहन किया जाता था।   आमतौर पर बाजार में फसल आने के समय जिंसों के भाव कम होते हैं, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति और संस्थागत ऋणों को चुकाने के लिए किसान कम दामों पर ही फसल बेचने को मजबूर हो जाते हैं। फसल नहीं बेचें तो जरूरी कार्यों के लिए उन्हें साहूकारों या बिचौलियों के पास अपनी उपज रहन रखकर ऊंची ब्याज दरो

कोरोना और भारतीय परम्परा सोशल मीडिया से छोटा अखबार।  ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपिवा। यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्यभ्यन्तरः शुचिः॥ ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु।। जिस छुआछूत को बदनाम कर-कर के उपन्यासों में फिल्मों में ब्राह्मणों को झूठा और फर्जी बदनाम किया गया, वहीं छुआछूत आज विश्व की ब्रह्मास्त्र बनकर रक्षा कर रहा है।               आपने अपने शास्त्रों का और ब्राह्मणों का खूब मज़ाक उड़ाया था। जब वह यह कहते थे कि जिस व्यक्ति का आप चरित्र न जानते हों उससे जल या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप नहीं जानते कि अमुक व्यक्ति किस विचार का है, क्या शुद्धता रखता है, कौन से गुण प्रधान का है, कौन सा कर्म करके वह धन ला रहा है, शौच या शुचिता का कितना ज्ञान है, किस विधा से भोजन बना रहा है, उसके लिए शुचिता या शुद्धता के क्या मापदंड हैं इत्यादि। आपने ब्राह्मणों पर जातिवादी और छुआछूत बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा के इन्हें अन्य व्यक्तियों के छाया पड़ने से भी छूत लगता है। किन्तु वर्तमान समय में एक करोना वायरस की वजह से सभी को एक मीटर तक की दूरी बनाए रखने की हिदायत पूरा

श्रम कानून में संशोधन, काम के घंटों को आठ से बढ़ाकर 12 घंटे करने की योजना छोटा अखबार। देश में कार्यरत श्रम मामलों की स्थाई समिति ने नौ राज्यों से श्रम कानूनों में किये बदलावों को लेकर जवाब तलब किया है। समाचार सूत्रों के अनुसार बीजू जनता दल के सांसद और स्थाई समिति के अध्यक्ष भर्तृहरि महताब ने कहा है कि श्रमिकों के अधिकारों का हनन किसी भी कीमत मंजूर नहीं है। समिति ने उत्तर प्रदेश, गुजरात मध्य प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, असम, राजस्थान और पंजाब से जवाब तलब किया है कि देश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये श्रम कानूनों को कमजोर कैसे किया जासकता है। इस बात का जवाब महताब ने अपनी पार्टी शासित ओडिशा सरकार से भी तलब किया गया है। बता दें कि उपरोक्त राज्यों में कोविड—19 से तालाबंदी के कारण तहस नहस हुई आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने और व्यापारियों को निवेश के लिये आकर्षित करने के लिये श्रम कानूनों में संशोधन कर कमजोर किया है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों ने श्रम कानून में संशोधन कर काम के घंटों को आठ से बढ़ाकर 12 घंटे करने की योजना बनाई है। वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय श्रम सं

ऋषिकेश राजोरिया    वरिष्ठ पत्रकार  20 लाख करोड़ का पैकेज, निर्मम तानाशाह बनने की तरफ मजबूत कदम छोटा अखबार। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना जनित अव्यवस्था के बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान के नाम से जो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज घोषित किया है, वह उनका विश्व में सबसे लोकप्रिय तानाशाह बनने की ओर एक मजबूत कदम है। इसके साथ ही यह लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वाले लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। मोदी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शिक्षित हिंदुत्व के नाम पर बुद्धि का दुरुपयोग करने वाले एक-दो करोड़ लोगों की फौज है, जिनकी सक्रियता से वह प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने में सफल हुए हैं।  प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी को यह लगने लगा है कि इस देश पर शासन करना बहुत आसान है क्योंकि यहां की जनता वादे सुनकर और प्रचार में बहकर वोट दे देती है। शासन संभालने के बाद कौन देश का भला कर रहा है और कौन लोकतंत्र की भावना के साथ विश्वासघात कर रहा है, इस पर जनता ध्यान नहीं देती। सरकार चलाने वाले अधिकारियों में ज्यादातर सत्ता के प्रति समर्पित होते हैं। वे प्रधानमंत्री के इशारे पर लोकतंत्र का मजाक ब

राज्य में पास की नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के दौरान लोगों पास जारी करने की व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश दिए हैं।   नई व्यवस्था इस प्रकार रहेगी   अंतर जिला एवं जिले के अंदर अनुमत गतिविधियों हेतु आवागमन के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही यह छूट रहेगी। कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में यह छूट नहीं मिलेगी। दूसरे राज्यों में स्वयं के वाहनों से जाने वाले लोगों को जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार, आरटीओ, डीटीओ, एसएचओ पास जारी कर सकेंगे। साथ ही, जिला उद्योग अधिकारी, एसई माइनिंग, महाप्रबंधक डीआईसी, रीको के जिला स्तरीय अधिकारी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी अपने विभाग से जुड़ी गतिविधियों के लिए पास जारी कर सकेंगे। इन सभी अधिकारियों को जारी किए गए पासों की जानकारी प्रतिदिन जिला कलेक्टर को देनी होगी। दूसरे राज्यों में बस एवं ट्रेन से यात्रा के लिए जिला कलेक्टर पास जारी कर सकेंगे। कर्फ्यू एरिया के लिए केवल जिला कलेक्टर ही पास जारी कर सकेंगे। अ

देश में कल से ट्रेनों का संचालन शुरू,  टिकट बुकिंग आज से छोटा अखबार। देश में जारी तालाबंदी के मध्य भारतीय रेलवे ने राहत भरी घोषणा की है। रेलवे कल से मतलब 12 मई 2020 से 15 शहरों में ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रही है। ये सभी ट्रेने दिल्ली जुक्शन से संचालन होगी। ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग आज शाम चार बजे से शुरू होगी। रेलवे के अनुसार देश में कल से संचालित होने वाली ये ट्रेने बतौर स्पेशल ट्रेन संचालित होगी। ये ट्रेने नई दिल्ली स्टेशन से रवाना हो कर डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगाँव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी तक पहुंचेगी। रेलवे ने कहा है कि इन ट्रेनों में आरक्षण के लिए बुकिंग आज शाम 4 बजे से शुरू कर दी जायेगी। बुकिंग केवल IRCTC की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगी। वहीं रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे। यात्रियों के साथ किसी अन्य का प्रवेश वर्जित रहेगा केवल वैध कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। यात्रियों को अपने चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य हो