गिरता भू-जल स्तर चिंता का विषय —डॉ. समित शर्मा   छोटा अखबार। प्रदेश में जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में अटल भूजल योजना के तहत एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। आयोजन की अध्यक्षता करते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने कहा कि प्रदेश में गिरता भूजल स्तर चिंता का विषय है। जल संचयन सहित अन्य विधियों से भूजल स्तर में सुधार करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए अटल भूजल योजना मील का पत्थर साबित होगी लेकिन इसके लिए योजना के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्यों को हासिल करना होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान के 17 जिलों के 38 ब्लॉक , 1132 ग्राम पंचायत में क्रियान्वित की जा रही अटल भूजल योजना के माध्यम से जन सहभागिता से गिरते हुए भूजल स्तर की रोकथाम हेतु सकारात्मक परिणाम लाने की आवश्यकता है। श्री शर्मा ने योजना के माध्यम से जल मांग एवं जल आपूर्ति आधारित कार्यों को समय पर पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया। सभी सहभागी विभागों से आग्रह किया गया कि योजनान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष एवं आगामी अवधि में प्रोत्साहन राशि का पूर्ण उपयोग एवं कन्वर्जेन्स राशि

ईआरसीपी के लिये मुख्यमंत्री का पूर्वी राजस्थान दौरा जारी दौरे के दौरान 70 हजार पदों पर नई भर्तियों का मुख्यमंत्री ने किया एलान   छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान बरसों से पानी की कमी से जूझता आ रहा है। इसलिए प्रदेशवासी इसके महत्व से भली-भांति परिचित हैं। ऐसी स्थिति में पूर्वी राजस्थान की प्यास बुझाने वाली संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना प्रदेश को पानी के मामले में समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री शर्मा ने पूर्वी राजस्थान दौरे के दूसरे दिन सवाई माधोपुर , दौसा और टोंक सहित विभिन्न जिलों में आयोजित आभार एवं स्वागत सभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को पानी के मामले में समृद्ध बनाने के लिए हमने इसका बजट 37 हजार करोड़ रूपये से बढ़ाकर 45 हजार करोड़ कर दिया है। उन्होने कहा कि हमारी सरकार मजदूर , युवा , महिला और किसानों की सरकार है। हमने मात्र दो महीने के कार्यकाल में ही संकल्प पत्र के वादों को पूरा करना प्रारम्भ कर दिया है। राज्य सरकार 70 हजार सरकारी पदों पर भर्ती कर युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाएगी। साथ ही उनके कौशल में व

देश में  01 जुलाई 2024 से लागू होगें तीन नये कानून   छोटा अखबार। देश में अब 01 जुलाई 2024 से तीन नये कानून लागू होगें। इससे आमजन को काफी राहत मिलने की संभावना है। देश में सरकारी कर्मचारीयों और न्यायाधीशों पर क्रिमिनल केस चलाने हेतु अनुमति लेने संबंधी प्रावधानों में बदलाव हुआ है। अब संबंधित कोर्ट जिसमें क्रिमिनल केस पेश होगा , उस कोर्ट का न्यायाधीश ही केस चलाने की अनुमति दे सकेगा। वहीं अब शासन की या उच्च न्यायालय‌ से अनुमति की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी। लंबे समय तक लिव इन पार्टनर को साथ रखकर , शादी के मुगालते में रखकर सेक्स करते रहना अब कानून में अपराध घोषित , बलात्कार नहीं माना जायेगा लेकिन सजा कम से कम दस साल से लेकर आजीवन कारावास तक होगी। वहीं माब लीचिंग या भीड़ द्वारा किसी जुनून में की जाने वाली किसी की मारपीट या हत्या अब घोषित व परिभाषित अपराध होगा और सजा कम से कम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक होगी । दूसारी और जाति , धर्म और वर्ग आदि के नाम पर किये जाने वाले उपद्रव अब घोषित व परिभाषित अपराध होंगें। वहीं जमानत के लिये अब कानून विधि और तरीकों को फिक्स किया है। 

मोबाईल फोन चोरी या खोने पर मोबाईल ब्लॉक करने की करें कार्यवाही   छोटा अखबार। मोबाईल फोन चोरी/खोने पर तुरंत CEIR पर मोबाईल ब्लॉक करने की कार्यवाही करें। CEIR पर मोबाईल ब्लॉक करने हेतु निम्न steps अपनाये। 1.सबसे पहले मोबाईल खोने/चोरी होने पर मिसिंग/प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये। 2.मिसिंग रिपोर्ट url - https://www.police.rajasthan.gov.in पर lost articles report   पर जाकर ऑनलाईन भी दर्ज करवाई जा सकती हैं। 3.खोये/चोरी हुये मोबाईल नंबर की नई सिम मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी से प्राप्त करें और ओटीपी सुविधा प्रारंभ होने तक 24 घंटे इंतजार करें। 4. CEIR(https://www.ceir.gov.in)   के होमपेज पर जाकर Block Stolen/Lost Mobile ऑप्शन का चयन करें। 5.मोबाईल ब्लॉक फॉर्म step by step फिल करे। 6.मिसिंग/प्रथम सूचना रिपोर्ट , जो आपने पुलिस थाने या पुलिस वेब पोर्टल पर दर्ज करवाई है , की प्रति अपलोड करें। 7. मोबाइल ब्लॉक फॉर्म सबमिट करे और प्राप्त request id को सुरक्षित रखे। 8. जैसे ही खोया/चोरी हुआ मोबाईल फोन उपकरण नये मोबाईल नंबर के संपर्क में आयेगा , तो वह नम्बर traceability report में द

 रेलवे ने घटाया किराया, 50 किमी. यात्रा के लिए लगेंगे अब महज इतने रुपये, आदेश जारी छोटा अखबार। नई दिल्ली रेलयात्रियों के लिए खुशखबरी है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय रेलवे बोर्ड ने जनरल टिकट का किराया कम कर दिया है। अब जनरल टिकट लेकर 50 किलोमीटर सफर करने के लिए मात्र 10 रुपए किराया देना होगा। यह पहले 30 रुपए था। शुक्रवार को रेलवे बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से आदेश जारी कर दिया है। बताते चलें कि, कोरोना काल तक यही किराया था, लेकिन इसके बाद जब ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया, तो रेलवे ने किराया बढ़ाकर 10 से 30 रुपये कर दिया। रेलवे बोर्ड ने यूटीएस सिस्टम और यूटीएस एप में बदलाव करने का आदेश जारी कर दिया है। लोकल टिकट बुकिंग करने वाले आईआरसीटीसी के सॉफटवेयर में भी बदलाव आदेश जारी कर दिए गए हैं।                         दैनिक रेलयात्रा में तीन गुना पैसा चुका रहे मजदूरों और दैनिक यात्रियों को भारतीय रेलवे बोर्ड के इस फैसले से बड़ा लाभ होने जा रहा है। अब 50 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले लोग मात्र 10 रुपए में आवाजाही कर सकेंगे। फिर चाहे जयपुर के रेलयात्री हों या भोपाल के। दिल्ली के रेलयात्री ह

क्या मोदी जी से पहले भारत मृत था, क्या ये उपलब्धियां भूतों की देन हैं छोटा अखबार। अभी कुछ दिनों पहले अमित शाह ने जयपुर मे कहा कि भले ही देश 1947 में आजाद हुआ लेकिन इसमें प्राण अब मोदी जी ने फूंके हैं। कभी-कभी ये राजनेता भी कितनी बेतुकी बातें कर जाते हैं। सन् 1947 से अब तक क्या भारत एक शव था ॽ या मोदी जी में भारत के ऋषि-मुनियों की तरह इतनी तप ताकत थी कि वे किसी भी मृत को जीवित कर सकते थे। इसे कहते हैं बहकना और देश का दुर्भाग्य कि एक-आध को छोड़ कर मौजूदा अखबार भी हूबहू वही छाप देते हैं जो ये नेता लोग किसी भी मंच से कह देते हैं। राजस्थान में एकमात्र राष्ट्रदूत समाचार-पत्र है जो किसी नेता की ख़बर को हूबहू नहीं छापता बाकी अमूमन सब लकीर के फकीर बने हुए हैं। एक जमाना था जब नेता कुछ भी कहता अखबार उसके कहे को तुलनात्मक विवरण देकर प्रकाशित करते थे लेकिन अब कोई अखबार इतनी जहमत नहीं करता। क्योंकि अब लगभग सभी समाचार-पत्र सत्ता के सिर्फ पेम्पलेट हो गए हैं। अमित शाह ने जो कहा वह किसी ने लीड खबर बना कर छाप दिया तो किसी ने बेनर खबर छापी। बस हो गई पत्रकारिता। क्या भारत परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र भूत-

 खरी खरी