रेलवे ने घटाया किराया, 50 किमी. यात्रा के लिए लगेंगे अब महज इतने रुपये, आदेश जारी छोटा अखबार। नई दिल्ली रेलयात्रियों के लिए खुशखबरी है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय रेलवे बोर्ड ने जनरल टिकट का किराया कम कर दिया है। अब जनरल टिकट लेकर 50 किलोमीटर सफर करने के लिए मात्र 10 रुपए किराया देना होगा। यह पहले 30 रुपए था। शुक्रवार को रेलवे बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से आदेश जारी कर दिया है। बताते चलें कि, कोरोना काल तक यही किराया था, लेकिन इसके बाद जब ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया, तो रेलवे ने किराया बढ़ाकर 10 से 30 रुपये कर दिया। रेलवे बोर्ड ने यूटीएस सिस्टम और यूटीएस एप में बदलाव करने का आदेश जारी कर दिया है। लोकल टिकट बुकिंग करने वाले आईआरसीटीसी के सॉफटवेयर में भी बदलाव आदेश जारी कर दिए गए हैं।                         दैनिक रेलयात्रा में तीन गुना पैसा चुका रहे मजदूरों और दैनिक यात्रियों को भारतीय रेलवे बोर्ड के इस फैसले से बड़ा लाभ होने जा रहा है। अब 50 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले लोग मात्र 10 रुपए में आवाजाही कर सकेंगे। फिर चाहे जयपुर के रेलयात्री हों या भोपाल के। दिल्ली के रेलयात्री ह

क्या मोदी जी से पहले भारत मृत था, क्या ये उपलब्धियां भूतों की देन हैं छोटा अखबार। अभी कुछ दिनों पहले अमित शाह ने जयपुर मे कहा कि भले ही देश 1947 में आजाद हुआ लेकिन इसमें प्राण अब मोदी जी ने फूंके हैं। कभी-कभी ये राजनेता भी कितनी बेतुकी बातें कर जाते हैं। सन् 1947 से अब तक क्या भारत एक शव था ॽ या मोदी जी में भारत के ऋषि-मुनियों की तरह इतनी तप ताकत थी कि वे किसी भी मृत को जीवित कर सकते थे। इसे कहते हैं बहकना और देश का दुर्भाग्य कि एक-आध को छोड़ कर मौजूदा अखबार भी हूबहू वही छाप देते हैं जो ये नेता लोग किसी भी मंच से कह देते हैं। राजस्थान में एकमात्र राष्ट्रदूत समाचार-पत्र है जो किसी नेता की ख़बर को हूबहू नहीं छापता बाकी अमूमन सब लकीर के फकीर बने हुए हैं। एक जमाना था जब नेता कुछ भी कहता अखबार उसके कहे को तुलनात्मक विवरण देकर प्रकाशित करते थे लेकिन अब कोई अखबार इतनी जहमत नहीं करता। क्योंकि अब लगभग सभी समाचार-पत्र सत्ता के सिर्फ पेम्पलेट हो गए हैं। अमित शाह ने जो कहा वह किसी ने लीड खबर बना कर छाप दिया तो किसी ने बेनर खबर छापी। बस हो गई पत्रकारिता। क्या भारत परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्र भूत-

 खरी खरी 

राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल  छोटा अखबार। RAS Transfer: गुरुवार रात राजस्थान सरकार द्वारा जिन 396 आरएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, उसमें चार एपीओ अधिकारियों को पोस्टिंग दी गई है! इनमें से तीन अधिकारी सरकार बदलने के बाद से एपीओ चल रहे थे वहीं एक अधिकारी को मुख्य सचिव (सीएस) के हाल ही जेडीए में औचक निरीक्षण के बाद एपीओ किया गया था! गहलोत सरकार में सीएमओ में तैनात आरएएस अधिकारी शाहीन अली खान को अतिरिक्त निदेशक, एचसीएम रीपा, आरएएस अजय असवाल को अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा और आरएएस गौरव बजाड़ को हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर पोस्टिंग दी गई है। साथ ही कुछ दिन पहले सीएमओ में विशेषाधिकारी बनाए गए आरएएस अधिकारी रामरतन सौंकरिया को हटा दिया गया है। वहीं सरकार ने उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी के विशिष्ट सहायक को बदल दिया है। पहले आरएएस अधिकारी जगवीर सिंह को दीया कुमारी का विशिष्ट सहायक नियुक्त किया गया था। लेकिन, अब उनकी जगह पर आरएएस ललित कुमार को विशिष्ट सहायक नियुक्त किया है। आरएएस ललित कुमार हमेशा से प्राइम पोस्टिंग पर रहे हैं। 

वर्दी के दम पर कुकर्म , थानों में गुनाहों की तहरीरें , क्योंकि यह भारत है   छोटा अखबार। वर्दी मतलब हर किस्म का गुनाह करने की छूट। आजादी के बाद से यह खूब होता आया है और हो रहा है। वर्दी खाकी हो या खादी की , इसकी ताक़त के दम पर अनेक अपराध हुए हैं और हो रहे हैं। जैसे कि अब पुलिस थानों के क्वाटर में भी बेख़ौफ़ सामूहिक बलात्कार होने लगे हैं। इसी सप्ताह जयपुर के गांधी नगर पुलिस थाने के एक क्वाटर में एक छात्रा से सामूहिक रेप हो गया। यह जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर , जहां से भजन लाल सरकार का चाबुक फ़िलहाल पूरे राजस्थान में चल रहा है लेकिन इस राजधानी की ही बत्ती गुल है। पीड़ित छात्रा जयपुर के गुर्जर घाटी ब्रह्मपुरी की रहने वाली है। उसका कहना है कि पवन नाम के लड़के ने जिससे उसकी दोस्ती थी ने अपने पुलिसकर्मी जीजा नीरज कुमार के क्वाटर में न केवल खुद ने रेप किया बल्कि उसके जीजा नीरज कुमार ने भी किया। फ़िलहाल पुलिस ने पवन को गिरफतार कर लिया है लेकिन नीरज कुमार पर अभी चुप है। अब क्या करेंगे सीएम साहब। क्योंकि जिस पुलिस के बूते पर वे अपराधों को खत्म करने की बात कह रहे हैं उन्ही में से कुछ

स्कूल में बनेगें मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र   छोटा अखबार। प्रदेश में अब मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए स्कूली विद्यार्थियों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। बल्कि प्रवेश के समय ही संबंधित स्कूल के शिक्षक स्थानीय तहसीलदार और उप खंड अधिकारी से समन्वय स्थापित कर विद्यार्थी का सर्टिफिकेट बनवाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने इस संबंध में समस्त सीडीईओ और एडीपीसी समग्र शिक्षा को दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्री मोदी ने अपने आदेश में कहा कि विद्यार्थियों के स्कूल में प्रवेश के समय पर ही मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में आवेदन की पूर्ति में सहयोग प्रदान किए जाने के लिए स्कूली स्तर पर संस्था प्रधानों को कार्य योजना बनानी होगी। ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। वही इस काम के लिए स्कूली स्तर पर एक अनुभवी शिक्षक को भी नियुक्त किया जाएगा। जो जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची बनाकर स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा। आपको बतादें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में उपरोक्त व्यवस्था 6 मई 2022 से लगू है। इस व्यवस

मंत्री संजय शर्मा से सबक लें मंत्री झाबर सिंह खर्रा   छोटा अखबार। प्रदेश में सरकारी जमीन पर कब्जा करने और अवैध आबादी बसाने की हौड़ सी मची हुई है। इस खेल में नेताओं , सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लाभ जुड़े हुए होते हैं। इस कारण अवैध कब्जा और अवैध आबादी पर बुल्डोजर नहीं चलाया जाता हैं और अगर चलता भी है तो केवल ​रिवाज निभाने के लिये। लेकिन वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने रिवाज तोड़ते हुये अवैध कब्जा और अवैध आबादी पर बुल्डोजर चलाने के आदेश दिये हैं। मामला खैरथल- तिजारा जिले के किशनगढ़ बास क्षेत्र में रूंध गिदावड़ा का है। भिवाड़ी जिला पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल के अनुसार यहां बदमाशों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। कब्जा शुदा जमीन पर बनाए गए कच्चे घरों और पक्के निर्माणों को जेसीबी की सहायता से तोड़ा जा रहा है। करीब 1 दर्जन कच्चे मकान बनाए गए हैं , बोरिंग लगाई हुई है , फसल बोई हुई है और बिजली कनेक्शन हुए हैं। मामले में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने तुरंत कार्यवाई करने के आदेश दिये है। वहीं बदमाशों को पकड़ने का अभियान जारी। आम जनता ने मंत्री के आदेश की सराहना