खरी खरी 

राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल  छोटा अखबार। RAS Transfer: गुरुवार रात राजस्थान सरकार द्वारा जिन 396 आरएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, उसमें चार एपीओ अधिकारियों को पोस्टिंग दी गई है! इनमें से तीन अधिकारी सरकार बदलने के बाद से एपीओ चल रहे थे वहीं एक अधिकारी को मुख्य सचिव (सीएस) के हाल ही जेडीए में औचक निरीक्षण के बाद एपीओ किया गया था! गहलोत सरकार में सीएमओ में तैनात आरएएस अधिकारी शाहीन अली खान को अतिरिक्त निदेशक, एचसीएम रीपा, आरएएस अजय असवाल को अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा और आरएएस गौरव बजाड़ को हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर पोस्टिंग दी गई है। साथ ही कुछ दिन पहले सीएमओ में विशेषाधिकारी बनाए गए आरएएस अधिकारी रामरतन सौंकरिया को हटा दिया गया है। वहीं सरकार ने उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी के विशिष्ट सहायक को बदल दिया है। पहले आरएएस अधिकारी जगवीर सिंह को दीया कुमारी का विशिष्ट सहायक नियुक्त किया गया था। लेकिन, अब उनकी जगह पर आरएएस ललित कुमार को विशिष्ट सहायक नियुक्त किया है। आरएएस ललित कुमार हमेशा से प्राइम पोस्टिंग पर रहे हैं। 

वर्दी के दम पर कुकर्म , थानों में गुनाहों की तहरीरें , क्योंकि यह भारत है   छोटा अखबार। वर्दी मतलब हर किस्म का गुनाह करने की छूट। आजादी के बाद से यह खूब होता आया है और हो रहा है। वर्दी खाकी हो या खादी की , इसकी ताक़त के दम पर अनेक अपराध हुए हैं और हो रहे हैं। जैसे कि अब पुलिस थानों के क्वाटर में भी बेख़ौफ़ सामूहिक बलात्कार होने लगे हैं। इसी सप्ताह जयपुर के गांधी नगर पुलिस थाने के एक क्वाटर में एक छात्रा से सामूहिक रेप हो गया। यह जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर , जहां से भजन लाल सरकार का चाबुक फ़िलहाल पूरे राजस्थान में चल रहा है लेकिन इस राजधानी की ही बत्ती गुल है। पीड़ित छात्रा जयपुर के गुर्जर घाटी ब्रह्मपुरी की रहने वाली है। उसका कहना है कि पवन नाम के लड़के ने जिससे उसकी दोस्ती थी ने अपने पुलिसकर्मी जीजा नीरज कुमार के क्वाटर में न केवल खुद ने रेप किया बल्कि उसके जीजा नीरज कुमार ने भी किया। फ़िलहाल पुलिस ने पवन को गिरफतार कर लिया है लेकिन नीरज कुमार पर अभी चुप है। अब क्या करेंगे सीएम साहब। क्योंकि जिस पुलिस के बूते पर वे अपराधों को खत्म करने की बात कह रहे हैं उन्ही में से कुछ

स्कूल में बनेगें मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र   छोटा अखबार। प्रदेश में अब मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए स्कूली विद्यार्थियों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। बल्कि प्रवेश के समय ही संबंधित स्कूल के शिक्षक स्थानीय तहसीलदार और उप खंड अधिकारी से समन्वय स्थापित कर विद्यार्थी का सर्टिफिकेट बनवाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने इस संबंध में समस्त सीडीईओ और एडीपीसी समग्र शिक्षा को दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्री मोदी ने अपने आदेश में कहा कि विद्यार्थियों के स्कूल में प्रवेश के समय पर ही मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में आवेदन की पूर्ति में सहयोग प्रदान किए जाने के लिए स्कूली स्तर पर संस्था प्रधानों को कार्य योजना बनानी होगी। ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। वही इस काम के लिए स्कूली स्तर पर एक अनुभवी शिक्षक को भी नियुक्त किया जाएगा। जो जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची बनाकर स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा। आपको बतादें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में उपरोक्त व्यवस्था 6 मई 2022 से लगू है। इस व्यवस

मंत्री संजय शर्मा से सबक लें मंत्री झाबर सिंह खर्रा   छोटा अखबार। प्रदेश में सरकारी जमीन पर कब्जा करने और अवैध आबादी बसाने की हौड़ सी मची हुई है। इस खेल में नेताओं , सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लाभ जुड़े हुए होते हैं। इस कारण अवैध कब्जा और अवैध आबादी पर बुल्डोजर नहीं चलाया जाता हैं और अगर चलता भी है तो केवल ​रिवाज निभाने के लिये। लेकिन वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने रिवाज तोड़ते हुये अवैध कब्जा और अवैध आबादी पर बुल्डोजर चलाने के आदेश दिये हैं। मामला खैरथल- तिजारा जिले के किशनगढ़ बास क्षेत्र में रूंध गिदावड़ा का है। भिवाड़ी जिला पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल के अनुसार यहां बदमाशों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। कब्जा शुदा जमीन पर बनाए गए कच्चे घरों और पक्के निर्माणों को जेसीबी की सहायता से तोड़ा जा रहा है। करीब 1 दर्जन कच्चे मकान बनाए गए हैं , बोरिंग लगाई हुई है , फसल बोई हुई है और बिजली कनेक्शन हुए हैं। मामले में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने तुरंत कार्यवाई करने के आदेश दिये है। वहीं बदमाशों को पकड़ने का अभियान जारी। आम जनता ने मंत्री के आदेश की सराहना

भ्रष्टाचार खत्म करने के फेर में ग्राम विकास अधिकारी ने लगाई फांसी   छोटा अखबार। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकारें मुहिम चलाती हैं और चली जाती हैं। लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं लेता है। वहीं जो व्यक्ति भ्रष्टाचार को खत्म करने की ठानता है उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला प्रदेश देखने को मिला है। मामला प्रदेश के सीकर जिले में श्रीमाधोपुर के थोई थाना के चिपलाटा गांव का है। गांव के ग्राम विकास अधिकारी ललित कुमार ने अपने घर पर ही फांसी लगाली थी। इस घटना से गांव में तनाव का माहौल हो गया। जानकारी के अनुसार ललित कुमार के कमरे से 8 पन्नों का एक पत्र मिला है। इस पत्र को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पत्र में ललित ने चिपलाटा सरपंच और तत्कालीन विकास अधिकारी पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी ललित कुमार ने थोई थाने में तीन दिन पहलें सरपंच मनोज गुर्जर और तत्कालीन विकास अधिकारी नरेंद्र प्रताप के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया था। मामला जांच में स्थानीय निधि अंकेक्षण की ऑडिट में 5 लाख 20 हजार 11 रुपए का वर्ष 20

Chief Ministers - मुख्यमंत्री के विभाग में तैयार होते हैं , कूटरचित दस्तावेज   छोटा अखबार। पिछले अंक में आपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खास महकमों में शामिल सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में हुए खेला के बारें में पढ़ा। आज के अंक में आप पढ़ोगे कि कैसे इस खास महकमें में अधिकारियों द्वारा नोट सीट में हेरा—फेरी कर कूटरचित दस्तावेज तैयार किया जाता है और कैसे नियमों की अनदेखी कर खेला किया जाता है। वैसे इस विभाग के लिये ये कोई नई बात नहीं है। कुछ इसी तरह का खेला विभाग ने 571 पत्रकारों के साथ किया था। जिसका दंश पत्रकार परिवार सहित आज तक झेल रहे हैं।   मामले में आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में वर्ष 2016—17 के लिए वरिष्ठ सहायक पदों की डीपीसी हेतु दिनांक 20 जून 2018 और 20 फरवरी 2023 को विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक हुई जिसमें एक बार 10 पदों का उल्लेख किया गया और फिर हेरा—फेरी कर कूटरचित 13 पदों का उल्लेख कर वरिष्ठ सहायकों को पदौन्नत कर दिया गया। आपको बतादें कि दिनांक 14 दिसम्बर 2022 को कर्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव रामनिवास मेहता ने सूचना ए