ONE DECREE, LOSS WORTH BILLION   CHHOTA AKHBAR. It is true that generally truck drivers drive indiscriminately, it is true that four-wheeler drivers also drive indiscriminately, it is also true that two-wheeler, scooter and three-wheeler drivers also drive indiscriminately. If someone dies, someone may die, if someone gets injured, it doesn't matter to them. It is also true that the traffic police also do not pay attention where it should be, they just look at helmets or go about their business to save themselves from challan. That is why the strictness which the Transport Ministry recently issued and which Amit Shah also clarified recently is necessary to some extent. Now when the government raised the whip, everyone got in trouble and along with the wheat, weevils also got wrapped up in it. But what to do, in this country no one walks intelligently without getting beaten. No one drives the vehicle considering the pedestrian as a human being, they drive as if the road belong

नई सरकार की पहली भर्ती, अभ्यर्थी 5 जनवरी से कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन छोटा अखबार। राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद ये पहली भर्ती आई है। इस क्रम में विधि रचनाकर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए विधि एवं विधिक कार्य विभाग के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उपरोक्त सीधी भर्ती में सभी पद स्थायी हैं और पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। पदों की कुल संख्या 9 है।  उक्त भर्ती का विवरण निम्न प्रकार से है।  1 जनवरी, 2025 तक अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के लिये उम्मीदवारों के पास पुरानी 2 वर्षीय पुरानी लॉ की डिग्री और नए कोर्स के अनुसार 3 वर्षीय कानून की डिग्री या किसी भी मान्यता प्राप्य यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ लॉ  की डिग्री होनी चाहिए। इस भर्ती में अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन से किया जाएगा। परीक्षा तिथि और स्थान की जानकारी बाद में जारी की जायेगी। उपरोक्त भर्ती में आवेदन प्रक्रिया 5 जनवरी से

  छोटा अखबार परिवार की ओर से आप सभी स्नेही पाठकों को कलेंडर साल की हार्दिक शुभकांमनाएं और हम आपकी सफलताओ के उज्ज्वल भविष्य की उम्मीदों करते है।   

 नये साल में नये मंत्री, विभागों की भाग—दौड़ में छोटा अखबार। प्रदेश में मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लंबे इंतजार के बाद सरकार ने अपना मंत्रिमंडल बना ही लिया। अब बारी आाती है मंत्रियों को महकमे बांट ने की। महकमाओं के बंटवारों को लेकर मंत्रियों द्वारा लॉबिंग शुरू हो गई है। कई मंत्री साल के अंतिम दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले तो कुछ मंत्री प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी से मिले। संचार माध्यमों के अनुसार सरकार को महकमे बांटने के लिये पांच से छह दिन लग सकते है या यूं कहे कि महकमों की पर्ची पांच से छह दिन में देदी जायेगी।  संचार माध्यमों का यह भी कहना है कि बडे नाम वाले मंत्री बडे और महत्वपूर्ण विभाग लेने की चाहत रखते है और इसी के जुगाड़ में लगे हुये है। खास बात यह कि इन दिनों में भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर भी जयपुर में मौजूद हैं। यह कयास लगाया जा रहा है कि इस बार विभागों की पर्ची ओम माथुर लेकर आये है। संचार माध्यमों में यह भी चर्चा है कि संघ का फॉकस शिक्षा पर है। कयास ये लगाया जा रहा है कि शिक्षा का महकमा किसी संघ पृष्ठभूमि के मंत्री को दिया जायेगा।   

 मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह से पहले आपके साथ

 मुख्यमंत्री का शपथ समारोह 2023

इंटरनेट सेवाएं संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निवासियों के स्वतंत्र भाषण के अधिकार का एक हिस्सा हैं :— मणिपुर हाईकोर्ट छोटा अखबार। मणिपुर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दोहराया कि सरकार पूरे राज्य में चल रहे मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध को जारी नहीं रख सकती, क्योंकि इंटरनेट सेवाएं संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निवासियों के स्वतंत्र भाषण के अधिकार का एक हिस्सा हैं। अदालत राज्यव्यापी इंटरनेट प्रतिबंध को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।  कोर्ट ने कहा, "यदि हिंसा प्रभावित क्षेत्र में किसी व्यक्ति को शिकायत दर्ज कराने की आवश्यकता हो तो वह कहां जाएगा और किसके पास जाएगा? जिन क्षेत्रों में आप कहते हैं कि वे हिंसा से प्रभावित हैं, वहां के लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? न्याय तक पहुंच सिर्फ एक नारा नहीं है. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक नागरिक को न्याय तक पहुंच मिले। अन्यथा वे इस तक कैसे पहुंच पाएंगे?” न्यायालय ने निष्कर्ष में कहा कि वर्तमान मुकदमा प्रतिकूल नहीं था और याचिकाकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर नहीं करना चाहते थे, लेकिन मणिपुरी लोगों के अ