राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2021, 7 अगस्त से  छोटा अखबार। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2021 की मुख्य परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का द्वितीय चरण 7 अगस्त से 18 अगस्त 2023 तक आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार-पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दिए जाएंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि द्वितीय चरण में 224 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का आयोजन निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया जाएगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र मय फोटो प्रति साथ अवश्य लाएं अन्यथा साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा। वे अभ्यर्थी जिन्होंने विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किए हैं, वे विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में मय समस्त प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

  आईफ्लू से बचाव के लिए चिकित्सा विभाग ने जारी किये दिशा-निर्देश छोटा अखबार। जयपुर, 27 जुलाई। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग श्रीमती शुभ्रा सिंह के निर्देश पर बारिश के मौसम में फैल रहे कंजेक्टिवाइटिस (आईफ्लू) नामक आंखों के संक्रमण की बीमारी से बचाव एवं रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग ने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं प्रमुख चिकित्साधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। श्रीमती सिंह ने निर्देश दिए हैं कि उपस्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक कंजेक्टिवाइटिस (आईफ्लू) से बचाव एवं रोकथाम की जानकारी का प्रचार-प्रसार करें। उन्होंने इस बीमारी के उपचार के लिए आवश्यक दवाइयां प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये हैं। निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि कंजेक्टिवाइटिस एक प्रकार का संक्रमण है जो वायरस या बैक्टीरिया से फैलता है। यह बीमारी मानसून के मौसम एवं जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। आंखों में लालपन, सूजन, लिड्स में सूजन और खुजली इस संक्रमण के प्रमुख लक्षण है। आंखों में पीलापन और पानी बहना भी

सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग फेल, रुपयों में छपवानी पड़ रही है, बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ती  छोटा अखबार। प्रदेश में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के प्रचार प्रसार का जिम्मा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का होता है। इसके लिये विभाग ने तगड़ा तामझाम भी कर रखा है। लेकिन शायद सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रचार प्रसार के  लिये खरा नहीं उतरा, इसलिये विभाग को रुपये देकर अखबारों में बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ति छपवानी पड़ रही है। मामला मुख्यमंत्री बजट घोषणा का है। मुख्यमंत्री ने 2021-22 के बजट में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना की घोषण की थी। इस योजना को वर्ष 2023-24 में संचालन करने के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी की। लेकिन प्रेस विज्ञप्ति को अखबारों में छपवाने के लिये विभाग को रुपये खर्च करने पड़े। रुपये देकर प्रेस विज्ञप्ति छपवाने में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का भरपूर सहयोग किया और DIPR/C/-/2023 क्रमांक से अखबारों में छपने के लिये जारी कर दिया। गौरतलब है कि सरकार के सभी विभागों में सूचना ए

  युवा उद्यमियों के लिये एक महत्वपूर्ण जानकारी छोटा अखबार। पी एन शर्मा  महाप्रबंधक  जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जयपुर ग्रामीण एक बार एक्टिविटी चुनने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, पूंजी जुटाना। इस समय राज्य में छोटा उपक्रम लगाने के लिए पूंजी जुटाने हेतु चल रही ऋण योजनाओं से काफी सहायता मिल रही है बल्कि यूं कह सकते हैं कि ऐसा दौर पहले कभी आया ही नहीं, जब इतनी अच्छी ऋण योजनाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा नए उद्यमियों हेतु प्रारंभ की गई हों।  वर्तमान में प्रचलित ऋण योजनाओं का संक्षेप में वर्णन निम्नानुसार है- प्रथम- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम - यह काफी लंबे समय से चल रही लोकप्रिय ऋण योजना है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष में ऋण राशि भी निर्माण कार्य हेतु 50 लाख और सेवा कार्य हेतु 20 लाख कर दी गई थी। 15 से 25ः कैपिटल अनुदान वाली यह योजना काफी लोकप्रिय है और इसमें कोई आय अथवा अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं है। अभी भी यह योजना चालू है, जिसका लाभ लिया जा सकता है। द्वितीय- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना - इस योजना में विनिर्माण व सेवा हेतु अधिकतम 10 करोड तथा व्यापार हेतु

वित्तीय वर्ष 2023-24 के ऋण आवेदन हेतु अनुजा निगम का ऑनलाइन पोर्टल प्रारम्भ ’वित्तीय वर्ष 2023-24 के ऋण आवेदन हेतु अनुजा निगम का ऑनलाइन पोर्टल प्रारम्भ’ ’सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने किया शुभारम्भ’ ’अब ऋण स्वीकृति हेतु सरकारी कार्मिकों की गारंटी की नहीं होगी आवश्यकता’  छोटा अखबार। ’ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने मंगलवार को यहॉं नेहरू सहकार भवन स्थित सभागार में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (अनुजा निगम) के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ऋण आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने हेतु पोर्टल का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि ऋण के लिए अब सरकारी कार्मिकों की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने इस सम्बंध में सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिये।  उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल पर जरूरतमंद व्यक्तियों को 50 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है। निगम द्वारा 12 हजार से अधिक व्यक्तियों को लगभग 200 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आज से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूचित जाति

आरयूएचएस के तहत संचालित नर्सिंग कॉलेज में 60 नवीन पद सृजित छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस) के अंतर्गत संचालित नर्सिंग कॉलेज में 60 नवीन पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।  श्री गहलोत की इस स्वीकृति से शैक्षणिक पदों में प्रिंसिपल कम प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर का एक-एक पद, प्रोफेसर के 2, एसोसिएट प्रोफेसर के 5, असिस्टेंट प्रोफेसर के 9 और नर्सिंग ट्यूटर के 28 पद सृजित होंगे। वहीं, सहायक अनुभागाधिकारी, हॉस्टल वार्डन, वरिष्ठ सहायक व कनिष्ठ सहायक के 2-2, निजी सहायक, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-2 व लाइब्रेरियन के 1-1 तथा सहायक कर्मचारी के 3 पदों का सृजन किया जाएगा। 

  प्री-प्राइमरी क्लासेज‘ के लिए शीघ्र मिलेंगे एनटीटी टीचर्स स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव ने वीसी से की प्रगति की समीक्षा- प्रदेशभर के 12 हजार से अधिक शिक्षा अधिकारियों से किया सीधा संवाद, एमजीजीएस में ‘प्री-प्राइमरी क्लासेज‘ के लिए शीघ्र मिलेंगे एनटीटी टीचर्स, 27-28 जुलाई को काउंसलिंग से 4,880 शिक्षकों को होंगे स्कूल आवंटित छोटा अखबार। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल (एमजीजीएस) में संचालित एक हजार से अधिक बाल वाटिकाओं (प्री-प्राईमरी क्लासेज) में एनटीटी टीचर्स की शीघ्र नियुक्ति की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा रहा है। एनटीटी टीचर्स को तत्परता से जिला आवंटन कर उन्हें बाल वाटिकाओं में नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के बच्चों को पढ़ाने का दायित्व सौंपा जाएगा। शासन सचिव नवीन जैन की अध्यक्षता में मंगलवार को जयपुर में शिक्षा संकुल से प्रदेशभर के 12 हजार से अधिक शिक्षा अधिकारियों की वीसी (वीडियो कांफ्रेंसिंग) के माध्यम से आयोजित बैठक में यह जानकारी दी गई। श्री जैन ने बैठक में पीईईओ (पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी) से लेकर