29 अगस्त से होगा ओलम्पिक खेलों का आगाज छोटा अखबार। राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेलों का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर 29 अगस्त से 1 सितंबर, ब्लॉक स्तर पर 12 सितंबर से 15 सितंबर, जिला स्तर पर 22 सितंबर से 25 सितंबर और राज्य स्तर पर 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक प्रस्तावित है। खेलों का आयोजन खेल विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय प्रशासन के समन्वय से किया जा रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेलों में कबड्डी, शूटिंग बॉल, खो-खो, वॉलीबॉल, टेनिसबॉल क्रिकेट और हॉकी सहित 6 खेल शामिल होंगे। वहीं राज्य सरकार ने ओलम्पिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड सहित राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया है। स्वर्ण पदक विजेता को 75 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ रूपये, रजत पदक विजेता को 50 लाख से 2 करोड़ रूपये और कांस्य पदक विजेता को 30 लाख से 1 करोड़ रूपये राशि दी जा रही है। इसके अलावा एशियाई एवं राष्ट्रमण्डल खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने पर दी जाने वाली 30 लाख, 20 लाख एवं 10 लाख रूपये की ईनामी राशि को बढ़ाकर

  ऎतिहासिक होगा राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेलों का आयोजन -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम के इनडोर हॉल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेल के शुभंकर ‘शेरू’ का अनावरण किया एवं थीम सॉन्ग भी जारी किया। उन्होंने कहा कि 29 अगस्त से राज्य में ग्रामीण ओलम्पिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए 40 करोड़ रूपए के बजट का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण खिलाड़ियों को खोज कर आगे लाना, उनकी प्रतिभा को तराशना, उन्हें प्रोत्साहित करना और आमजन में खेल भावना को बढावा देना राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक्स का मुख्य उद्देश्य है। युवाओं के साथ बुर्जुगों एवं महिलाओं ने भी बड़े स्तर पर खेलों में भाग लेने के लिए पंजीकरण करवाया है। आज राजस्थान में खेलों के प्रति जो माहौल बन रहा है वह अविश्वसनीय है। श्री गहलोत ने कहा कि ग्रामीण ओलम्पिक सभी आयुवर्ग के लिए है। इन खेलों में लगभग 30 लाख खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और 2 लाख टीमें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि यदि राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियो की खोज कर उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो वे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर द

 मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग में आवेदन अब 25 अगस्त तक छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने और समान अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में कोचिंग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से वर्ष 2022-23 के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। डॉ. समित शर्मा, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बताया कि पूर्व में इस योजनान्तर्गत अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन दिनांक 15 अगस्त 2022 निर्धारित की गई थी जिसे अब दिनांक 25 अगस्त 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अतः इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन SSO Portal (https://sso.rajasthan.gov.in) द्वारा SJMS SMS APP पर दिनांक 25 अगस्त 2022 तक ऑनलाईन किये जा सकते है। योजना एवं पात्रता का विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in पर प्रदर्शित है।

 राजीव गांधी ग्रामीण ऑलम्पिक के सफल आयोजन हेतु हुआ समितियों का गठन छोटा अखबार। राजीव गांधी ग्रामीण ऑलम्पिक्स -2022 के आयोजन की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार ने सभी जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव श्री नवीन जैन की ओर से जारी परिपत्र में ग्राम पंचायत व खण्ड स्तर पर समितियों के गठन के निर्देश जारी किए गए हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ऑलम्पिक्स -2022 के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय प्रतियोगिताएं 29 अगस्त से 01 सितम्बर के मध्य आयोजित होंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर विजेता टीम खण्ड स्तर पर 12 सितम्बर से आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर समिति- समिति के संयोजक ग्राम पंचायत के सरपंच होंगे। राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य, ग्राम सचिव, पटवारी तथा शारीरिक शिक्षक समिति सदस्य होंगे। खण्ड स्तर पर समिति- खण्ड स्तर समिति के संयोजक पंचायंत समिति के उपखण्ड अधिकारी होंगे तथा ब्लॉक विकास अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। इसमें ब्लॉक पंचायत समिति के प्रधान, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग

प्रदेश में चलाया जाएगा सामाजिक समरसता अभियान छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री टीकाराम जूली ने शासन सचिवालय में उच्चाधिकारियों के साथ एक कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में मंत्री ने उच्चाधिकारियों को प्रदेश में सामाजिक समरसता अभियान चलाने के निर्देश दिये। वहीं अभियान की कार्य योजना बनाने के लिए भी निर्देशित किया। श्री जूली ने कहा कि अभियान के तहत संविधान एवं अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के बारे में आम जन में जागरूकता लाई जाएगी और समरसता हमारी संस्कृति का मूल आधार है। यह सभी धर्मों, विचारों और समाज को एकता के सूत्र में पिरोती है, के संबंध में जागरूक किया जाएगा।  उन्होंने बच्चों के साथ खाने-पीने, बैठने, कार्य करने और अन्य किसी भी प्रकार का भेदभाव न करने के लिए उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा को अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में प्राथमिकता से जांच करते हुए शीघ्र चालान पेश करने के संबंध में गृह विभाग को पत्र लिखने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्या

 जिला उपभोक्ता आयोगों में रिक्त अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आवेदन 5 सितम्बर तक छोटा अखबार। उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य के विभिन्न जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में अध्यक्ष के 16 और सदस्यों के 10 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये हैं।  जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 सितम्बर 2022 है। नियुक्ति के लिए पात्रता, अयोग्यता एवं अन्य शर्तें विहित आवेदन पत्र और आवेदन शुल्क से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय वैबसाइट http://consumeraffairs.raj.nic.in/ पर उपलब्ध है।

 नियमित पेंशन नहीं मिलने वाले प्रकरणों में व्यक्तिगत संपर्क कर कार्यवाही करें -सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने शासन सचिवालय में आयोजित कार्यशाला में अधिकारियों को निर्देश दिये कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को नियमित पेंशन नहीं मिलने वाले प्रकरणों में संबंधित से व्यक्तिगत संपर्क कर कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि समाज के जो वंचित वर्ग है और दूसरों पर निर्भर हैं उनकी देखभाल के लिए जारी की गई पेंशन न मिलना गंभीर बात है। इसलिए इस पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करे। साथ ही उन्होंने फर्जी पेंशनरों की जांच करवाने, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने और रिकवरी के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता डॉ समित शर्मा ने विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग हेतु विभागीय योजना प्रभारियों के कार्यों एवं बजट घोषणाओं की समीक्षा के दौरान कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और यह विभाग का दायित