प्रदेश में खातेदारी भूमि में खनन पट्टों के लिए 4 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा खत्म —मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उक्त संशोधनों से खनिजों का वैज्ञानिक एवं पर्यावरण-अनुकूल तरीके से समुचित खनन हो सकेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम-2017 के विभिन्न नियमों में बदलाव किया गया है। संशोधित नियमों के अनुसार, अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों/क्वारी लाईसेन्सों की अवधि निश्चित प्रीमियम के भुगतान की शर्त पर 31 मार्च, 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2040 तक हो सकेगी।  संशोधित नियमावली में अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों के हस्तान्तरण पर लिये जाने वाला प्रीमियम अब डेड रेन्ट/लाईसेन्स फीस के 10 गुना व अधिकतम 10 लाख रूपये के स्थान पर 5 गुना व अधिकतम 5 लाख रूपये तक लिया जाएगा तथा पट्टाधारियों को अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों के लिए मासिक की जगह त्रैमासिक ऑनलाइन रिटर्न भरना होगा। नए नियमों में खातेदारी भूमि में अप्रधान खनिज खनन पट्टा जारी करने की

 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा जुड़वा सकेगें मतदाता सूची में अपना नाम    छोटा अखबार। प्रदेश में ऐसे युवा जो 17 वर्ष के हो चुके हैं, अब उन्हें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरे होने का इंतजार नहीं करना होगा। ऐसे युवा अब 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं । मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि यदि कोई युवा 01 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण करता है तो पहले उसे 01 जनवरी 2023 तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए इंतजार करना होता था और उस वर्ष होने वाले चुनावों में वह अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता था। लेकिन अब ऐसे युवा जिस तिमाही में 18 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, उसकी निर्धारित अहर्ता तिथि के पहले ही अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। श्री गुप्ता ने बताया कि नए मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए पंजीकरण के समय आधार नंबर दे सकते हैं। जिनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में सम्मिलित हैं, वे भी 01 अगस्त से 31 मार्च 2023 तक अपने आधार नंबर वोटर आईडी में अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए नया फॉर्म 6 बी भरा जाएगा। उन्होंने बताय

 तय सीमा में कार्य पूर्ण कर र्बोड को क्रियाशील बनाएं —के.सी. विश्नोई छोटा अखबार। राज्य में जीव जन्तु कल्याण बोर्ड को क्रियाशली बनाए जाने के लिये अधिकारियों को तय सीमा में कार्य पूर्ण किये जाने निर्देश दिये। यह निर्देश राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के.सी विश्नोई ने पशुधन भवन सभागार में जीव जन्तु कल्याण बोर्ड की आयोजित बैठक में दिये। श्री विश्नोई ने कहा कि भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारे देश में आज भी पशु पक्षियों के नाम विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़े हुए है। जिनका नाम बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता ​है। वैसे भी हमारी संस्कृति के मूल में जिओ और ​जीने दो का सिद्धांत ही समाज को नई दिशा देता है। भारत में ही नहीं अपितु विश्व के सभी प्रमुख धर्मों में जीवों के प्रति दया व सहिष्णुता की भावना का उल्लेख मिलता है। उन्होने मूक पशु पक्षियों की सेवा और उनके कल्याण के लिये समर्पित इस बोर्ड के सफल संचालन के लिये मूलभूत संसाधनों और संरचनात्मक ढ़ांचे के कार्य पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये।  बैठक में शासन उप सचिव पशुपालन विभाग श्रीमति कश्मी कौर, सार्वजनिक निर्माण, विद्युत वितरण निगम ल

 शांति और साहार्द बनाएं रखे —के.सी. विश्नोई  छोटा अखबार। हनुमानगढ़ जिले केचिड़ियागांधी गांव में गोकशी की घ्टना के बाद उपजा विवाद को लेकर राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के.सी. विश्नोई ने स्थानिय प्रजिला प्रशासन हनुमानगढ़ को पत्र लिख कर वस्तुस्थिति की अघतन जानकारी मांगी है। श्री विश्नोई ने जिले के आला आला धिकारियों को वार्ता कर शीघ्र ही निष्पक्ष जांच उपरान्त दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि वे प्रकरण में स्थानीय जिला प्रशासन से निरन्तर सम्पर्क बना निगरानी रखे हुए है। उन्होने यह भी कहा कि कानून व्यवस्ािा बिगाड़ ने वालों से सख्ती से निपटा जायेगा। श्री विश्नोई ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे इसलिये प्रशासन का सहयोग करें और धर्य बनाए रखे।

प्रदेश में स्कूली और ग्रामीण स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा -मुख्य सचिव छोटा अखबार। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि राजस्थान आज पूरे देश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शुमार है। यह बदलाव सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के नवाचारों और कार्यों के चलते संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप्स के साथ-साथ अब ग्रामीण और स्कूली छात्रों  के स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जो प्रदेश की आर्थिक उन्नति में सहायक होगा। श्रीमती शर्मा ने कहा कि प्रदेश में स्कूली बच्चों के स्टार्टअप को 10 हजार से 1 लाख रूपये और ग्रामीण युवाओं के स्टार्टअप्स को आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत 5 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग का यह नवाचार स्कूली बच्चों और ग्रामीण युवाओं को प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा अब तक लगभग 300 स्टार्टअप्स को लगभग साढ़े 15 करोड़ की सहायता राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि गत वित्तीय वर्ष में भी विभिन्न तरह के 171 स्टार्टअप्स को 9.5 करोड़ रूपये की सहायता राशि दी गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि जयपुर के झाला

 मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन करने की तिथि बढ़ी   छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि को 15 दिन और बढ़ाने के निर्देश प्रदान किये। योजना के तहत अब तक लगभग 7 हजार आवेदन प्राप्त हो चुके है। इस वर्ष 15 हजार विद्यार्थियों को कोचिंग से लाभान्वित करने की बजट घोषणा को ध्यान में रखते हुए आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया है।  वहीं विभाग ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण और गलत तरीके से छात्रवृति उठाने वाले प्रकरणों में जांच के निर्देश भी दिये।    विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने नवीन छात्रावासों के भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन की स्थिति की समीक्षा की और किराये के भवनों में प्रारम्भ किये जाने वाले नवीन छात्रावासों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि छात्रावासों में शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित किया जाए।

 मुख्यमंत्री ने दिए अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत पहुंचाने के निर्देश छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में हरसंभव और त्वरित राहत पहुंचाने के लिए जिला प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आपदा प्रबंधन गतिविधियों को और तेजी से बढ़ाने के लिए निर्देशित किया।  श्री गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे बारिश के इस मौसम में सावधानी बरतें। भारी बारिश, आकाशीय बिजली एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए भी पूरी सावधानी बनाए रखें। साथ ही उन्होंने जलाशयों से दूर रहने के लिए भी अपील की।  श्री गहलोत जोधपुर सहित पूरे प्रदेश में राहत कार्यों की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार जिला प्रशासन से सम्पर्क कर नियमित जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर जिला प्रशासन द्वारा अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में मिशन मोड पर राहत कार्यों को अंजाम देने और अपील के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।