तय सीमा में कार्य पूर्ण कर र्बोड को क्रियाशील बनाएं —के.सी. विश्नोई छोटा अखबार। राज्य में जीव जन्तु कल्याण बोर्ड को क्रियाशली बनाए जाने के लिये अधिकारियों को तय सीमा में कार्य पूर्ण किये जाने निर्देश दिये। यह निर्देश राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के.सी विश्नोई ने पशुधन भवन सभागार में जीव जन्तु कल्याण बोर्ड की आयोजित बैठक में दिये। श्री विश्नोई ने कहा कि भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारे देश में आज भी पशु पक्षियों के नाम विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़े हुए है। जिनका नाम बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता ​है। वैसे भी हमारी संस्कृति के मूल में जिओ और ​जीने दो का सिद्धांत ही समाज को नई दिशा देता है। भारत में ही नहीं अपितु विश्व के सभी प्रमुख धर्मों में जीवों के प्रति दया व सहिष्णुता की भावना का उल्लेख मिलता है। उन्होने मूक पशु पक्षियों की सेवा और उनके कल्याण के लिये समर्पित इस बोर्ड के सफल संचालन के लिये मूलभूत संसाधनों और संरचनात्मक ढ़ांचे के कार्य पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये।  बैठक में शासन उप सचिव पशुपालन विभाग श्रीमति कश्मी कौर, सार्वजनिक निर्माण, विद्युत वितरण निगम ल

 शांति और साहार्द बनाएं रखे —के.सी. विश्नोई  छोटा अखबार। हनुमानगढ़ जिले केचिड़ियागांधी गांव में गोकशी की घ्टना के बाद उपजा विवाद को लेकर राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के.सी. विश्नोई ने स्थानिय प्रजिला प्रशासन हनुमानगढ़ को पत्र लिख कर वस्तुस्थिति की अघतन जानकारी मांगी है। श्री विश्नोई ने जिले के आला आला धिकारियों को वार्ता कर शीघ्र ही निष्पक्ष जांच उपरान्त दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि वे प्रकरण में स्थानीय जिला प्रशासन से निरन्तर सम्पर्क बना निगरानी रखे हुए है। उन्होने यह भी कहा कि कानून व्यवस्ािा बिगाड़ ने वालों से सख्ती से निपटा जायेगा। श्री विश्नोई ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे इसलिये प्रशासन का सहयोग करें और धर्य बनाए रखे।

प्रदेश में स्कूली और ग्रामीण स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा -मुख्य सचिव छोटा अखबार। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि राजस्थान आज पूरे देश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शुमार है। यह बदलाव सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के नवाचारों और कार्यों के चलते संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप्स के साथ-साथ अब ग्रामीण और स्कूली छात्रों  के स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जो प्रदेश की आर्थिक उन्नति में सहायक होगा। श्रीमती शर्मा ने कहा कि प्रदेश में स्कूली बच्चों के स्टार्टअप को 10 हजार से 1 लाख रूपये और ग्रामीण युवाओं के स्टार्टअप्स को आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत 5 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग का यह नवाचार स्कूली बच्चों और ग्रामीण युवाओं को प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा अब तक लगभग 300 स्टार्टअप्स को लगभग साढ़े 15 करोड़ की सहायता राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि गत वित्तीय वर्ष में भी विभिन्न तरह के 171 स्टार्टअप्स को 9.5 करोड़ रूपये की सहायता राशि दी गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि जयपुर के झाला

 मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन करने की तिथि बढ़ी   छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि को 15 दिन और बढ़ाने के निर्देश प्रदान किये। योजना के तहत अब तक लगभग 7 हजार आवेदन प्राप्त हो चुके है। इस वर्ष 15 हजार विद्यार्थियों को कोचिंग से लाभान्वित करने की बजट घोषणा को ध्यान में रखते हुए आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया है।  वहीं विभाग ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण और गलत तरीके से छात्रवृति उठाने वाले प्रकरणों में जांच के निर्देश भी दिये।    विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने नवीन छात्रावासों के भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन की स्थिति की समीक्षा की और किराये के भवनों में प्रारम्भ किये जाने वाले नवीन छात्रावासों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि छात्रावासों में शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित किया जाए।

 मुख्यमंत्री ने दिए अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत पहुंचाने के निर्देश छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में हरसंभव और त्वरित राहत पहुंचाने के लिए जिला प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आपदा प्रबंधन गतिविधियों को और तेजी से बढ़ाने के लिए निर्देशित किया।  श्री गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे बारिश के इस मौसम में सावधानी बरतें। भारी बारिश, आकाशीय बिजली एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए भी पूरी सावधानी बनाए रखें। साथ ही उन्होंने जलाशयों से दूर रहने के लिए भी अपील की।  श्री गहलोत जोधपुर सहित पूरे प्रदेश में राहत कार्यों की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार जिला प्रशासन से सम्पर्क कर नियमित जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर जिला प्रशासन द्वारा अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में मिशन मोड पर राहत कार्यों को अंजाम देने और अपील के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 

 केंद्र सरकार कुछ खास खातों को क्यों ब्लॉक करवाना चाहती है —ट्विटर   छोटा अखबार। कर्नाटक हाईकोर्ट में केन्द्र सरकार की ओर से ट्विटर के कुछ खास खातों को बंद करने के आदेश पर सुनवाई के दौरान ट्विटर के वकील ने कहा कि अगर यह चलता रहा तो उसका पूरा धंधा बंद हो जाएगा। वकील ने सुनवाई में हाईकोर्ट को कहा कि आईटी नियम 2009 के अनुसार खाता धारक को खाता बंद करने की वजह बताना जरूरी है। ऐसे में सरकार ने यह तक नहीं बताया है कि वे कुछ खास खातों को क्यों बंद करवाना चाहती है? दुसरी ओर इस दौरान केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट से निवेदन कर कहा कि मामले की सुनवाई बंद कमरे में होनी चाहिए। जिससे सुनवाई सार्वजनिक नहीं होगी। सरकार ने कोर्ट को यह भी निवेदन किया कि जो पक्ष मामले से संबंधित नहीं हैं, उन्हें सुनवाई में नहीं आने दिया जाए। वहीं कोर्ट ने भी इस निवेदन पर विचार करने की बात कही है।

 पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तलाशें नए रूट -मुख्य सचिव छोटा अखबार। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि जयपुर शहर में बढ़ती आबादी और बढ़ते वाहनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसे नए रूट तलाशे जाएं जहां सिटी ट्रांसपोर्ट और मिनी बसों के रूट नहीं है। उन्होंने आमजन की सुविधा के लिए नए रूटों को 15 दिनों के भीतर चिन्हित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव को जेडीए आयुक्त रवि जैन के निर्देशन में जयपुर क्षेत्र के लिए 'कंप्रिहेंसिव ट्रेफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन स्टडी' का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। मुख्य सचिव ने ट्रांसपोर्ट प्लान पर आधारित विस्तृत प्रस्तुतीकरण पर जेडीए, परिवहन, गृह, स्वायत शासन विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ गहन मंथन किया। प्रस्तुतीकरण में जयपुर शहर में भीड़-भाड़, पार्किंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, चौराहों की स्थिति, परकोटा क्षेत्र की समस्याओं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वर्तमान स्थिति और नए मार्ग, ई- रिक्शा के रजिस्ट्रेशन और पार्किंग, हॉकर्स व स्ट्रीट वेंडर्स के निर्धारित स्थान इत्यादि सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।  मुख्य