प्रदेश में स्कूली और ग्रामीण स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा -मुख्य सचिव छोटा अखबार। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि राजस्थान आज पूरे देश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शुमार है। यह बदलाव सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के नवाचारों और कार्यों के चलते संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप्स के साथ-साथ अब ग्रामीण और स्कूली छात्रों  के स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जो प्रदेश की आर्थिक उन्नति में सहायक होगा। श्रीमती शर्मा ने कहा कि प्रदेश में स्कूली बच्चों के स्टार्टअप को 10 हजार से 1 लाख रूपये और ग्रामीण युवाओं के स्टार्टअप्स को आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत 5 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग का यह नवाचार स्कूली बच्चों और ग्रामीण युवाओं को प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा अब तक लगभग 300 स्टार्टअप्स को लगभग साढ़े 15 करोड़ की सहायता राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि गत वित्तीय वर्ष में भी विभिन्न तरह के 171 स्टार्टअप्स को 9.5 करोड़ रूपये की सहायता राशि दी गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि जयपुर के झाला

 मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन करने की तिथि बढ़ी   छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि को 15 दिन और बढ़ाने के निर्देश प्रदान किये। योजना के तहत अब तक लगभग 7 हजार आवेदन प्राप्त हो चुके है। इस वर्ष 15 हजार विद्यार्थियों को कोचिंग से लाभान्वित करने की बजट घोषणा को ध्यान में रखते हुए आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया है।  वहीं विभाग ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण और गलत तरीके से छात्रवृति उठाने वाले प्रकरणों में जांच के निर्देश भी दिये।    विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने नवीन छात्रावासों के भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन की स्थिति की समीक्षा की और किराये के भवनों में प्रारम्भ किये जाने वाले नवीन छात्रावासों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि छात्रावासों में शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित किया जाए।

 मुख्यमंत्री ने दिए अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत पहुंचाने के निर्देश छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में हरसंभव और त्वरित राहत पहुंचाने के लिए जिला प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आपदा प्रबंधन गतिविधियों को और तेजी से बढ़ाने के लिए निर्देशित किया।  श्री गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे बारिश के इस मौसम में सावधानी बरतें। भारी बारिश, आकाशीय बिजली एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए भी पूरी सावधानी बनाए रखें। साथ ही उन्होंने जलाशयों से दूर रहने के लिए भी अपील की।  श्री गहलोत जोधपुर सहित पूरे प्रदेश में राहत कार्यों की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार जिला प्रशासन से सम्पर्क कर नियमित जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर जिला प्रशासन द्वारा अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में मिशन मोड पर राहत कार्यों को अंजाम देने और अपील के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 

 केंद्र सरकार कुछ खास खातों को क्यों ब्लॉक करवाना चाहती है —ट्विटर   छोटा अखबार। कर्नाटक हाईकोर्ट में केन्द्र सरकार की ओर से ट्विटर के कुछ खास खातों को बंद करने के आदेश पर सुनवाई के दौरान ट्विटर के वकील ने कहा कि अगर यह चलता रहा तो उसका पूरा धंधा बंद हो जाएगा। वकील ने सुनवाई में हाईकोर्ट को कहा कि आईटी नियम 2009 के अनुसार खाता धारक को खाता बंद करने की वजह बताना जरूरी है। ऐसे में सरकार ने यह तक नहीं बताया है कि वे कुछ खास खातों को क्यों बंद करवाना चाहती है? दुसरी ओर इस दौरान केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट से निवेदन कर कहा कि मामले की सुनवाई बंद कमरे में होनी चाहिए। जिससे सुनवाई सार्वजनिक नहीं होगी। सरकार ने कोर्ट को यह भी निवेदन किया कि जो पक्ष मामले से संबंधित नहीं हैं, उन्हें सुनवाई में नहीं आने दिया जाए। वहीं कोर्ट ने भी इस निवेदन पर विचार करने की बात कही है।

 पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तलाशें नए रूट -मुख्य सचिव छोटा अखबार। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि जयपुर शहर में बढ़ती आबादी और बढ़ते वाहनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसे नए रूट तलाशे जाएं जहां सिटी ट्रांसपोर्ट और मिनी बसों के रूट नहीं है। उन्होंने आमजन की सुविधा के लिए नए रूटों को 15 दिनों के भीतर चिन्हित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव को जेडीए आयुक्त रवि जैन के निर्देशन में जयपुर क्षेत्र के लिए 'कंप्रिहेंसिव ट्रेफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन स्टडी' का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। मुख्य सचिव ने ट्रांसपोर्ट प्लान पर आधारित विस्तृत प्रस्तुतीकरण पर जेडीए, परिवहन, गृह, स्वायत शासन विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ गहन मंथन किया। प्रस्तुतीकरण में जयपुर शहर में भीड़-भाड़, पार्किंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, चौराहों की स्थिति, परकोटा क्षेत्र की समस्याओं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वर्तमान स्थिति और नए मार्ग, ई- रिक्शा के रजिस्ट्रेशन और पार्किंग, हॉकर्स व स्ट्रीट वेंडर्स के निर्धारित स्थान इत्यादि सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।  मुख्य

  वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्री योजना में 1933 यात्रियों का हुआ चयन छोटा अखबार।   राज्य सरकार की महत्वकांक्षी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्री योजना के तहत स्वायत्त शासन नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल अपने राजकीय निवास से तीर्थयात्रियों की ऑनलाइन लॉटरी निकाली। इस लॉटरी के तहत 1933 तीर्थ यात्रियों का चयन किया गया जिन्हें राज्य सरकार की तरफ से निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी।  धारीवाल ने जयपुर जिले से प्राप्त कुल 6 हजार 761 आवेदनों में से 1933 यात्रियों का अलग-अलग चयन किया। इस लॉटरी के माध्यम से हवाई तीर्थयात्रा हेतु कुल 193 यात्रियों का और रेल से तीर्थयात्रा हेतु 1740 यात्रियों का चयन किया गया। उन्होंने जिले से चयनित समस्त 1933 यात्रियों को निःशुल्क तीर्थयात्रा के लिए शुभकामना दी है। लॉटरी प्रक्रिया से तीर्थयात्रियों के चयन के दौरान जिला स्तरीय समिति के अन्य सदस्य वर्चुअल वीसी के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया। सहायक आयुक्त-प्रथम देवस्थान आकाश रंजन ने बताया कि चयनित 193 तीर्थयात्रियों को पशुपतिनाथ-काठमांडू की यात्रा हवाई जहाज से करवाई जाएगी। इसी प्रकार 1740 यात्रियों को रेल द्

कृषि संकाय में छात्रवृति के लिए आवेदन 30 नवम्बर तक छोटा अखबार। राज्य सरकार ने कृषि विषय लेकर अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि के आवेदन पत्र मांगे हैं। इसके लिए ‘‘राज किसान साथी‘‘ पोर्टल पर 30 नवम्बर तक जिले के उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद को आवेदन करना होगा। कृषि विषय लेकर 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं में अध्ययन कर रही छात्राओं को 5 हजार रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी। कृषि विज्ञान में स्नातक, उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण आदि विषयों में अध्यनरत छात्राओं को 12 हजार रूपये प्रतिवर्ष दिये जायेंगे । कृषि स्नाकोत्तर शिक्षा में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 12 हजार रूपये प्रतिवर्ष प्रदान किये जायेंगे। कृषि विषय में पी.एच.डी. कर रही छात्राओं को 15 हजार रूपये प्रतिवर्ष 3 साल तक दिये जाने का प्रावधान है। कृषि आयुक्त कानाराम ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्राएं ई-मित्र के माध्यम से अथवा स्वयं की एस.एस.ओ. आई.डी. से राज किसान साथी पोर्टल पर प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन कर सकती है।