बीकानेर में नकली नोट छापने का मिला अड्डा, दो करोड़ रुपये किये बरामद छोटा अखबार। प्रदेश में बीकानेर पुलिस ने 2000 और 500 के नकली नोट बरामद किये है। इस मामले में पुलिस ने पौने दो करोड़ नकली नोटों के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।  मीडिया सूत्रों के अनुसार जिला पुलिस ने देर रात कई जगह छापे डाले। छापामारी की इस कार्सवाई में पुलिस को पौने दो करोड़ के नकली नोट मिले। भारी मात्रा में मिले नकली नोटों को गिनने के लिये पुलिस को नोट गिनने का मशीन का सहारा लेना पड़ा। पुलिस ने नकली नोट छापने के अड्डे से प्रिटिंग मशीन, स्कैनर, कटिंग मशीन जैसे कई उपकराणें को भी जब्त किया। 

 प्रदेश में गोडावण की मौत का कारण हाड़ौती का विकास —खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया  छोटा अखबार। प्रदेश में साधु के आत्मदाह और फिर मौत के बाद राजनीति में बरसात के दिनों में भी उबाल आया हुआ। इसी संदर्भ में कुछ दिन पहले कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने खान मंत्री प्रमोद जैन भाया को खान माफिया कहा था। खान मंत्री ने जवाब देते हुए राबड़ी भाजपा पर ढ़ोड़ते हुये कहा कि प्रदेश भर में अवैध खनन कम हुआ है और राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। श्री भाया ने विधायक भरत सिंह के आरोपों पर सरकार को पत्र लिख कर स्पष्ट किया की सोरसन क्षेत्र में विलुप्त होते पक्षी बारां, झालावाड़, कोटा के विकास के लिए जो विद्युत तंत्र विकसित हुआ है, वह गोडावण की मौत का एक कारण है। लेकिन उस विद्युत तंत्र को समाप्त करना बारां जिले के विकास की रीढ़ हड्डी को समाप्त करना जैसा होगा और सांगोद विधायक भरतसिंह हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिनकी बात या आपत्ति का बुरा नहीं मानना सीख लिया है। भारत सरकार ने हमारे खनिज विभाग को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा। जिससे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को मिल रही अनुमोदना और बधाईयों से विपक्ष बौखला गया। आपको

  प्रमोद जैन भाया सबसे बड़े खनन माफिया —भरत सिंह छोटा अखबार। प्रदेश के भरतपुर जिले में खनन को लेकर संत विजयदास महाराज ने आत्मदाह की कोशिश की, इस मामले को लेकर कांग्रेस विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने खान मंत्री प्रमोद जैन भाया सबसे बड़े खनन माफिया बताया है। श्री सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिख कर कहा कि अवैध खनन का सीधा संबंध गुंडागर्दी से है। यह शासन के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। उन्होने खान मंत्री भाया को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं सरकार को खान माफिया का पता बताने के लिये 'कांख में छोरा गांव में ढिंढोरा'। कहावत कही।  श्री सिंह ने सरकार को अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि अवैध खनन को रोकने का एक मात्र मार्ग अगर भरतपुर के साधु वाला मार्ग ही तो मुझे इस कारगर मार्ग पर चलकर आप तक बात पहुंचानी पड़े तो, कृपया इंतजार करें। 

  प्रदेश में होंगे छात्र संघ चुनाव, गहलोत ने दी सभी को शुभकामनाएं    छोटा अखबार। प्रदेश में सरकार ने लंबे समय से छात्र संघ के चुनावों पर रोक लगा रखी थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि सरकार प्रदेश में छात्र संघो का चुनाव कराना चाहती है। इसके लिये विभाग को आदेश जार कर दिये है। गहलोत ने अपने ट्वीट के जरिये कहा है कि आज के विद्यार्थी ही देश का भविष्य हैं।  उन्होने कहा कि विद्यार्थी संगठनों की मांग को देखते हुए और विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की समझ बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव करवाने के लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं। सभी विद्यार्थी संगठन संबंधित कॉलेज और यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस की पालना करते हुए उत्साह से चुनावों में भाग लें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं।

प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए खर्च होंगे 1000 करोड़ रुपये  छोटा अखबार। कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश पर्यटन को जन-जन तक पहुंचाने और रोजगार की धुरी बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति, ऎतिहासिक विरासत, किले, महलों, कला और संस्कृति, वन्य जीवन, मेलों और त्योहारों, एडवेंचर, शादी, फिल्म शूट स्थलों के लिए देश- दुनिया में जाना जाता है। कला एवं संस्कृति मंत्री शुक्रवार को यहां होटल क्लाक्र्स आमेर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट (आरडीटीएम) 2022 के दूसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। आरडीटीएम का आयोजन फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान (एफएचटीआर) और राजस्थान पर्यटन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। डॉ. कल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री मंशानुसार पर्यटन को बढ़ावा देना राज्य सरकार उच्च प्राथमिकता है, इसलिए पर्यटन क्षेत्र के अनुकूल बजट घोषित किया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पर्यटन संबंधी दूरदर्शी नीतियां, नवाचार प्रदेश को एक पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने में लाभ

 जयपुर डिस्कॉम में शिकायतों का होगा समयबद्ध निवारण छोटा अखबार। जयपुर डिस्कॉम द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली से संबंधित शिकायतों के समयबद्ध निवारण हेतु प्रभावी व्यवस्था की हुई है इसके तहत विद्युत आपूर्ति, बिल की राशि में विवाद संबंधित एवं अन्य शिकायतों को दर्ज करवाने व उनकी सुनवाई और निस्तारण की समय सीमा निर्धारित की हुई है। इसके लिए विभिन्न स्तरो पर आन्तरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (आई.जी.आर. प्रकोष्ठ) स्थापित है। जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक अजीत कुमार सक्सेना ने बताया कि उपभोक्ता अपनी शिकायत डिस्कॉम के टोल फ्री नम्बर 18001806507 या ई-मेल helpdesk@jvvnl.org द्वारा दर्ज करा सकते है। इसके साथ ही उपभोक्ता चाहे तो संबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय में शिकायत निवारण हेतु आवेदन कर सकते है। उन्होने बताया की ऑनलाईन अथवा व्यक्तिगत आवेदन के पश्चात भी शिकायत का निवारण न हो तो संबंधित आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (आई.जी.आर. प्रकोष्ठ) में प्रकरण तय समय सीमा के अन्दर दर्ज करवाने पर अधिकतम 30 दिनों में निर्णय दिया जाना अपेक्षित है। इसमें विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 126 व 135 के अधीन दर्ज मामले श

  आरजीएचएस योजना में पूर्व की तरह मिलती रहेगी कैशलेस दवा छोटा अखबार। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना की परियोजना निदेशक शिप्रा विक्रम ने स्पष्ट किया है कि आरजीएचएस के तहत राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को कैशलेस दवा पूर्व की भांति ही मिलती रहेगी। उन्हें दवा लेने के लिए राजकीय चिकित्सा केंद्रों पर निशुल्क दवा वितरण केंद्रों से एनओसी नहीं लेनी होगी।  निदेशक ने कहा है कि राजकीय कार्मिक एवं पेंशनर्स को एनओसी लेने की बाध्यता की सूचनाएं भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण हैं। आरजीएचएस के तहत प्राइवेट फार्मा स्टोर से कैशलेस दवा प्राप्त किए जाने की व्यवस्था पूर्व की भांति चल रही है। कोई भी कार्मिक या पेंशनर आरजीएचएस के तहत पंजीकृत दवा स्टोर्स से पूर्व की तरह ही दवा प्राप्त कर सकता है।