प्रदेश में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 के तहत 12 हजार 436 पदों की होगी भर्ती छोटा अखबार। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने शासन सचिवालय में राजस्थान ग्रामीण रोजगार गांरटी परिषद् की शाषी समिति की बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 के तहत संविदा कर्मियों का पुर्नसंरचन किया गया है, इसकी विभागीय अधिकारी सही मॉनीटरिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा योजना के तहत राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर संविदा पदों में समन्वयक, तकनीकी विशेषज्ञ, कनिष्ठ लेखा सहायक, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर सहित विभिन्न रिक्त पदों को भरा जाए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत राज्य स्तरीय क्रियान्वयन, निगरानी एवं समन्वयन समिति में वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक स्वीकृत आवासों एवं वर्ष 2021-22 में लक्ष्यानुसार स्वीकृत आवासों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर चर्चा भी गई। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्रीमती अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि राजस्थ

  प्रदेश में छात्रावासों के लिये ऑफलाइन आवेदनों की  स्वीकृती छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव, डॉ समित शर्मा ने विभागीय योजना प्रभारी अधिकारियों के कार्यों, बजट घोषणाओं और आई टी के संबंध में किये जा रहे नवाचारों के संबंध में बैठक आयोजित कर समीक्षा की गई।  डॉ. शर्मा ने अधिकारियों को छात्रावासों में आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं के आवेदन पत्रों की ऑफलाइन प्रिंट लेकर नियमानुसार मैरिट बनाकर छात्र-छात्राओं को प्रवेशित कर शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि नवीन एचएसएमएस पोर्टल में आ रही समस्याओं के कारण ऑफलाइन आवेदन को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस प्रकार ऑफलाइन प्रवेशित छात्र-छात्राओं को प्रवेश के पश्चात् ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा।  उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में प्राप्त शिकायतों पर कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पेंशन योजनाओं की स्वीकृति के लिए आवश्यक डाटा और पात्रता जनआधार पोर्टल से प्राप्त की जाती है जिसके आधार पर यो

 देश के पर्यटन क्षेत्र में राजस्थान सर्वश्रेष्ठ छोटा अखबार। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। पर्यटन स्थलों को वैश्विक पटल पर लाने और पर्यटकों की मदद के लिए उत्सव पोर्टल का शुभारंभ किया है। राजस्थान को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के आधार पर प्रथम स्थान मिला है। राजस्थान ने सर्वाधिक 22 मेलों और उत्सवों से संबंधित समस्त सूचनाओं को उत्सव पोर्टल वेबसाइट पर अपलोड किया है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसमें हिस्सा लिया। पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने प्रदेश की अव्वल रैंकिंग पर खुशी जताते हुए कहा कि राजस्थान पर्यटन देश-दुनिया में मिसाल पेश कर रहा है। राजस्थान को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की और से जारी सूची में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना जाना प्रदेशवासियों और राजस्थान पर्यटन के लिए गर्व की बात है। पर्यटन को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाओं विकसित कर रही है। राजस्थान अपने समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक स्थलों, प्रसिद्ध मंदिरों, प्राचीन दुर्गों,

 

  विप्र कल्याण बोर्ड कार्यालय का हुआ उदघाटन छोटा अखबार। राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष के कार्यालय का उदघाटन टोंक विधायक सचिन पायलट ने फीता काटकर किया। अब विप्र कल्याण कार्यालय का पता— 88-ए इन्दिरा गांधी नहर मण्डल भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005 होगा। बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा ने बताया कि राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड का गठन जन घोषणा पत्र की धोषणा के अनुरूप किया गया है।  बोर्ड का उद्देश्य विप्र समाज के विभिन्न वर्गो की स्थिति का जायजा लेकर उनके सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए कार्य करना है। बेर्ड के निर्धारित कार्यो में एक प्रमुख कार्य विप्र समाज की सामाजिक सुधार और उत्थान के उपाय सुझाना, कुरीतियों की पहचान करना, विप्र कल्याण बोर्ड का मुख्यत धार्मिक गतिविधियों से जुडे हुए व्यक्तियों/परिवारों की समस्याओं का अध्ययन कर उनके सामाजिक शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उत्थान करना है। उदघाटन के दौरान कई गणमान्य लोग मोजूद थे। 

  प्रदेश में रीट परीक्षा के परीक्षार्थियों को मिलेगा 6 दिन निःशुल्क परिवहन -मुख्य सचिव छोटा अखबार। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि परीक्षार्थियों को रीट परीक्षा-2022 में भाग लेने के लिए 23 और 24 जुलाई के दो दिन पूर्व एवं पश्चात निःशुल्क परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही अन्य राज्यों से आने वाले लगभग दो लाख परीक्षार्थियों के लिए उनके समीप स्टेशन से ट्रेन व बसों की व्यवस्था भी की जाएगी।  मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों और एजेंसीज के उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे रीट परीक्षा का आयोजन त्रुटि-रहित होना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर कार्मिकों को फोटो पहचान पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा ही जारी किए जाए जिससे परीक्षा आयोजन में जवाबदेही व पारदर्शिता सुनिश्चित हो। श्रीमती शर्मा ने रेलवे के अधिकारियों को परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए परिवहन व्यवस्था को पुख्ता रखने के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब इत्यादि राज्यों से आने वाले परीक्षार्थीयों के निवास क्षेत्रों की

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अशोक गहलोत ने उठाये राजस्थान के विभिन्न मुद्दे   छोटा अखबार। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राजस्थान से जुड़े विभिन्न मुद्दों को रखने के साथ राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं नवाचारों से अवगत कराया। श्री गहलोत ने अपने संबोधन में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में राजस्थान से एक अतिरिक्त पूर्णकालिक सदस्य के पद सृजित करने की मांग की। उन्होंने जल जीवन मिशन के वित्त पोषण में बदलाव करने, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर 13 जिलों को लाभांवित करने और जनता की कड़ी मेहतन की कमाई को लूटने वाली मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी। साथ ही उन्होंने राज्य में क्रियाशील 56 पॉक्सो कोर्ट के जरिए त्वरित न्याय व्यवस्था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, आई.एम. शक्ति उड़ान योजना सहित अन्य योजनाओं और नवाचारों के बारे में जानकारी दी।  भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में एक अतिरिक्त पूर्णकालिक सदस्य की मांग          मुख्यमंत्री