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राजकीय कर्मचारियों के खेलने पर, अब नहीं कटेंगी छुट्टियां और वेतन

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  राजकीय कर्मचारियों के खेलने पर, अब नहीं कटेंगी छुट्टियां और वेतन छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय कर्मचारियों को राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए ऑन ड्यूटी भेजे जाने के प्रशासनिक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान आउट ऑफ द टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स रूल्स, 2017 में इस संशोधन के बाद राजकीय कर्मचारी ऑन ड्यूटी खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले सकेंगे। साथ ही, केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य में नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी जो राजस्थान के मूल निवासी हो, को पदक जीतने पर पे प्रोटेक्ट करते हुए समकक्ष पद पर राज्य में नियुक्ति दिए जाने के प्रशासनिक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

किसानों के लिये ओटीएस स्कीम 30 जून तक रहेगी लागू

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 किसानों के लिये ओटीएस स्कीम 30 जून तक रहेगी लागू छोटा अखबार। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसान 30 जून, 2022 तक वर्ष 2021-22 की एकमुश्त समझौता योजना का लाभ ले सकते है। योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों के अवधिपार ब्याज एवं दंडनीय ब्याज को 50 प्रतिशत तक माफ किया गया है। श्री आंजना ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान किसानों को ऋण चुकाने में हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त समझौता योजना लागू की गई थी। अब तक 1946 ऋणी सदस्य किसानों को 12.06 करोड़ रूपये की राहत योजना के तहत दी जा चुकी है। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के जिन किसानों के कृषि एवं अकृषि ऋण एक जुलाई, 2021 तक अवधिपार हो चुके है, ऐसे किसान 30 जून, 2022 तक अपना अवधिपार ऋण चुकाकर योजना का लाभ ले सकते है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को संपूर्ण बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है, ऐसे प्रकरणों में वारिसान को केवल बकाया मूलधन जमा कराना होगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने 8वीं, 10वीं और 12वीं पास महिलाओं के लिये निकाली भर्ती

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 महिला एवं बाल विकास विभाग ने 8वीं, 10वीं और 12वीं पास महिलाओं के लिये निकाली भर्ती छोटा अखबार। प्रदेश में सरकार प्रदेश ने सभी जिलों में समेकित बाल विकास सेवाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए करीब 15000 रिक्त पदों पर भर्ती करने करने के लिये राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती 2022 हेतु अधिसूचना जारी की है। इसके तहत पढ़ी-लिखी महिला उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किये हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार कुल 15207 रिक्तियां अधिसूचित की गयी हैं। इनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी मिनी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और आंगनवाड़ी सहयोगिनी के पद शामिल है।  नोट :— आपको बतादें कि राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग ने अभी कुछ जिलों के लिए आंगनबाड़ी भर्ती राजस्थान 2022 अधिसूचना अलग -अलग जारी की है। वहीं शेष जिलों के लिए भर्ती अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। जिन जिलों की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, उन सभी जिलों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि अलग-अलग निर्धारित है। फिलहाल विभाग ने झुंझुनू, अजमेर, चुरु, भरतपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, श्रीगंगानगर और नागौर जिलों के लिए अधिसूचना जारी की गयी

मुख्यमंत्री ने किया प्रदेश के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास

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  मुख्यमंत्री ने किया प्रदेश के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश में महत्वकांक्षी चिंरजीवी योजना लागू की है जिसके अंतर्गत आमजन को 10 लाख रूपये तक का ईलाज निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। कोरोना के बाद आयी समस्याओं को देखते हुए इस योजना को लागू किया ताकि आमजन को सु्गमता से नि:शुल्क इलाज मिल सके।  श्री गहलोत ने रविवार को राजसमन्द जिले की खमनोर तहसील के बिल्ली की भागल गांव में आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर के भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में मेडिटूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान का पहला योग और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर आधारित हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर बन रहा है। साथ ही इस सेंटर के लिये पहले चरण में 30 करोड रूपये देने की घोषणा की। साथ ही नाथद्वारा में राज्य सरकार की ओर सेगायत्री परिवार को 5 हैक्टेयर जमीन निःशुल्क देने की घोषणा की।  मुख्यमंत्री ने कहा हमारा प्रया

राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर सड़क हादसे में हुई 4 लोगों की मौत

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  राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर सड़क हादसे में हुई 4 लोगों की मौत छोटा अखबार। राष्ट्रीय राजमार्र्ग 58 पर टैंकर और वैगनार कार में हुई टक्कर में चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। चारों मृतक करीब 25 से 35 वर्ष के हैं। टक्कर होने के बाद टैंकर वैगनार कार को करीब पच्चीस फीट तक अपने साथ घसीटता हुआ ले गया। हादसे की सूचना मिलते ही हाईवे पैट्रोलिंग की टीम और सदर थाना पुलिस ने मौके पर पंहूच कर मृतकों के शवों को राजकीय बगडिय़ा उप जिला अस्पताल भिजवाया गया। जानकारी के अनुसार मरने वालों की संख्या चार बताई जा रही है। जिनमें वासुदेव पुत्र श्यामलाल वैष्णव, अमित पुत्र ललित कुम्हार, रविदास पुत्र भंवरलाल वैष्णव और संजय कुमार के नाम सामने आ रहे है।

जयपुर में नगर निगम ने 104 पदों की निकाली भर्ती, अंतिम तिथि 24 जून 2022।

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 जयपुर में नगर निगम ने 104 पदों की निकाली भर्ती, अंतिम तिथि 24 जून 2022।   छोटा अखबार। जयपुर नगर निगम ने इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, एमआईएस मैनेजर एवं शहरी रोजगार सहायक के पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया है।  निगम द्वारा जयपुर नगर निगम भर्ती 2022 के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। भर्ती के तहत कुल 104 रिक्त पद भरे जाएंगे।योग्य उम्मीदवार निर्धारित आवेदन प्रारूप में सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर 24 जून 2022 तक कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज, जलेबी चौक, बड़ी चौपड, जयपुर पर आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने के प्रारंभिक तिथि : 08 जून 2022 और अंतिम तिथि : 24 जून 2022 है। भर्ती अधिसूचना लिंक               डाउनलोड करें अधिक जानकारी के लिए अधिकृत वेबसाइट www.jaipurmcheritage.org पर विजिट करें।

प्रदेश में जिप्सम की दिशा में विभाग के बढ़ते कदम है

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  प्रदेश में जिप्सम की दिशा में विभाग के बढ़ते कदम है छोटा अखबार। राज्य में जिप्सम मिनरल के डीलर्स के पंजीयन और ईटीपी प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिवमाइंस, पेट्रोलियम व पीएचईडी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि देश में जिप्सम के सर्वाधिक भण्डार राजस्थान में हैं। तिलहन, दलहन और गेहूं की पैदावार को बढ़ाने के लिए जिप्सम का उपयोग क्षारीय भूमि सुधार और भूमि के पोषक तत्व के रूप में प्रमुखता से किया जाता है। इसके साथ ही अन्य उद्योगों में भी जिप्सम की मांग है। एसीएस माइंस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि राज्य के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू व नागौर आदि में करीब एक हजार मिलियन टन से भी अधिक के जिप्सम के भण्डार है। सामान्यतः सतही होने के कारण सतह से तीन मीटर गइराई तक जिप्सम के खनन को गैर खनन गतिविधि घोषित होने से इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं है। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि पारदर्शी व्यवस्था के तहत जिप्सम की खरीद, बिक्री, भण्डारण, वितरण या प्रसंस्करण, डीलरशीप के लिए ऑनलाइन पंजीयन व ईटीपी की व्यवस्था