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31 मई 2022 के बाद आरटीओ की सभी सेवाएं ई-मित्र पर होगी उपलब्ध।

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 31 मई 2022 के बाद आरटीओ की सभी सेवाएं ई-मित्र पर होगी उपलब्ध। फ्रंट ऑफिस मैनेजमैंट सिस्टम की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। बैठक में परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को कहा कि आरटीओ से सम्बंधित सभी सेवाएं 31 मई तक ई-मित्र से जोड़ना सुनिश्चित करें छोटा अखबार। वाहनों के लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और परमिट से सम्बंधित आमजन से जुड़े सभी कार्य ऑनलाईन होकर 31 मई तक सिटीजन पोर्टल पर भी ऑनलाइन कर उन्हें ई-मित्र से जोड़ा जाए। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्यमंत्री बृजेन्द्र सिंह ओला ने यह निर्देश परिवहन भवन में फ्रंट ऑफिस मैनेजमैंट सिस्टम की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिये। श्री ओला ने कहा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की आम जनता से जुड़ी सभी सेवाएं ऑनलाइन होकर ई-मित्र केन्द्रों से जुड़ जाने पर लोगों को आरटीओ कार्यालयों में पहुंच कर ज्यादा औपचारिकताएं नहीं करनी पड़ेगी। समीक्षा बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने विभाग की सभी सेवाओं को 31 मई तक आवश्यक रूप से ई-मित्र से जोड़ने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए सूचना प्रोद्योगिकी औ यातायात विभाग को साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि प्रार्थियों का मेडि

फॉर्म पौण्ड अनुदान में अन्तर को लेकर राज्य सरकार लिखेगी केन्द्र को पत्र।

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  फॉर्म पौण्ड अनुदान में अन्तर को लेकर राज्य सरकार लिखेगी केन्द्र को पत्र। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में देय अनुदान राशि में अन्तर को लेकर राज्य सरकार भारत सरकार को पत्र लिखेगी। यह बात सरकार ने विधानसभा को एक सवाल के जवाब में कहा। छोटा अखबार। कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने प्रश्नकाल में पूछे गये पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि भारत सरकार की गाइडलाईन के अनुसार नहरी क्षेत्र और बारानी क्षेत्र में फॉर्म पौण्ड बनाने के लिए देय अनुदान के अनुपात में अन्तर है। उन्होंने कहा कि इस अन्तर में परिवर्तन के लिए शीघ्र भारत सरकार को पत्र लिखा जायेगा। उन्होंने कहा कि बीकानेर जिले में योजना के तहत शेष रहे 35 फार्म पौण्ड मे से 25 फार्म पौण्ड के लिए 18 लाख 72 हजार रुपये स्वीकृत किये गये।  श्री कटारिया ने योजना के तहत वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में स्पष्ट किया कि बैंक बदल जाने के कारण अब खातों में बदलाव होना जरूरी हो गया। अब इस योजना के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा मे खाते खुलवाने होंगे। उन्होंने आश्वस्त किया कि शीघ्र इस समस्या को निस्तारित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर

आज फिर मैं कह रहा हूं, गजवा-ए-हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी पूरा नहीं होगा —योगी आदित्यनाथ

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आज फिर मैं कह रहा हूं, गजवा-ए-हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी पूरा नहीं होगा                                                                                                                  —योगी आदित्यनाथ देश में 135 करोड़ लोगों के लिए काम करना है। यह व्यक्तिगत कानून से नहीं चल सकता है। संविधान से ही चलेगा देश, गजवा-ए-हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी पूरा नहीं होगा। आज फिर मैं कह रहा हूं। छोटा अखबार। युपी के लिए सातवें और अंतिम चरण के मतदान के दौरन एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संविधान से ही चलेगा देश, गजवा-ए-हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी पूरा नहीं होगा। आज फिर मैं कह रहा हूं। योगी ने कहा कि मुसलमान मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी उनसे प्यार करता हूं। उन्होने आरोप लगाते हुये कहा कि विपक्ष विभाजनकारी राजनीति करता है और हर मुद्दे को हिंदू-मुस्लिम बनाने की कोशिश करता है।  समाचार चैनल एबीपी न्यूज़ से बातचीत में श्री योगी ने कहा- मुसलमानों से मेरा रिश्ता वही है, जो उनका मुझसे है। मेरा वही रिश्ता है, मुझसे उनका जैसा व्यवहार है, मेरा उनके साथ वही व्यवहार है। वह मुझसे प्

महिलाओं को बच्चे के जन्म पर मिलेंगे 5,000 रुपए।

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 महिलाओं को बच्चे के जन्म पर मिलेंगे 5,000 रुपए।  देश में महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान हेतु सरकार कई तरह की नई-नई योजनाओं को लेकर आती है। जिससे उन्हें समाज में मान-सम्मान के साथ एक अलग पहचान मिल सके। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए 'प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना' को लागू किया है। छोटा अखबार। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को 1 जनवरी 2017 में शुरू किया था। इस योजना के तहत पहली बार गर्भधारण करने वाली और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सरकार की और से 3 किस्तों में 5 हजार रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। ​योजना में पहली किस्त 1 हजार रुपए की और दूसरी, तीसरी किस्त 2, 2 हजार रुपए की दी जाती है।  योजना का लाभ लेने के लिये गर्भवती महिला के पास उसके और उसके पति का आधार कार्ड, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर का होना जरूरी है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं। तो आप प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए आवेदन आशा या एएनएम के जरीये कर सकती हैं। वहीं अगर आप चाहे तो आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। योजना की खास बात यह कि इसका लाभ वो

5 हजार महीने कमाने के लिये पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं खाता।

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 5 हजार महीने कमाने के लिये पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं खाता।  छोटा अखबार। यदि आप बिना जोखिम घर बैठे 5 हजार रुपए महीने कमाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस आपके लिये मंथली इनकम स्कीम लेकर आया है। स्कीम के तहत आपको एक मुस्त निवेश करना होगा। इसमें आप सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। इस स्कीम में पोस्ट ऑफिस आपको 6.6 प्रतिशत सालाना ब्याज देगा। आप चाहें तो सिंगल अकाउंट खोलकर भी स्कीम का लाभ ले सकते है। लेकिन सिंगल अकाउंट में आपको 5 हजार रुपए की जगह ढाई हजार के करीब ही लाभ मिलेगा। मंथली इनकम स्कीम में 1 हजार रुपए से आप अपना खाता खोल सकते हैं। सिंगल खाताधारक को एकमुश्त साढ़े 4 लाख रुपए जमा करना होगा। ऐसे में आपको 6.6 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलता रहेगा। यानि 29 हजार 700 रुपए सालाना आपको मिलते रहेंगे। इस रकम को 12 महिनों में बांटते हैं, तो करीब 2 हजार 475 रुपए महीनेआपको मिलते रहेंगे।  वहीं अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो आप दोनों को 9 लाख रुपए जमा करने होंगे। जिसका सालाना ब्याज 6.6 प्रतिशत के हिसाब से आपको 59 हजार 400 रुपए मिलेंगे। यदि महीने के हिसाब से इसे बांटा जाए तो प्रतिमाह आपको 4 हजार 950 रु

जिला कलेक्टर पूर्व की भांति जनसुनवाई पुनः आरम्भ करें -मुख्य सचिव

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  जिला कलेक्टर पूर्व की भांति जनसुनवाई पुनः आरम्भ करें -मुख्य सचिव छोटा अखबार। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने सभी सम्भागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये कि आमजन की समस्याओं को ध्यान से सुनकर-समझकर उनका तुरंत निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि मार्च के अंत तक राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर कोई भी मामले 6 माह से अधिक लंबित ना रहें। मुख्य सचिव ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों और मुख्यमंत्री जनसुनवाई में प्राप्त परिवादों को गम्भीरता से लेते हुए सभी विभागों के अधिकारियों और जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि प्रतिदिन जितने प्रकरण दर्ज हों उससे ज्यादा प्रकरणों का निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए, तभी लम्बित मामलों में कमी आएगी और लम्बित मामलें भी समाप्त हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि जनता की संतुष्टि का स्तर बढ़ाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि जिला कलेक्टरों को पूर्व की भांति जनसुनवाई भी पुनः आरम्भ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग के सचिव जिला कलेक्टर्स के साथ नियमित बैठक कर जनकल्याणकारी योजनाओं की सतत् मॉनिटरिंग करते रहें कि जनकल्याणकारी कार्य नियमि