महिलाओं को बच्चे के जन्म पर मिलेंगे 5,000 रुपए।  देश में महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान हेतु सरकार कई तरह की नई-नई योजनाओं को लेकर आती है। जिससे उन्हें समाज में मान-सम्मान के साथ एक अलग पहचान मिल सके। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए 'प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना' को लागू किया है। छोटा अखबार। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को 1 जनवरी 2017 में शुरू किया था। इस योजना के तहत पहली बार गर्भधारण करने वाली और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सरकार की और से 3 किस्तों में 5 हजार रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। ​योजना में पहली किस्त 1 हजार रुपए की और दूसरी, तीसरी किस्त 2, 2 हजार रुपए की दी जाती है।  योजना का लाभ लेने के लिये गर्भवती महिला के पास उसके और उसके पति का आधार कार्ड, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर का होना जरूरी है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं। तो आप प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए आवेदन आशा या एएनएम के जरीये कर सकती हैं। वहीं अगर आप चाहे तो आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। योजना की खास बात यह कि इसका लाभ वो

 5 हजार महीने कमाने के लिये पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं खाता।  छोटा अखबार। यदि आप बिना जोखिम घर बैठे 5 हजार रुपए महीने कमाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस आपके लिये मंथली इनकम स्कीम लेकर आया है। स्कीम के तहत आपको एक मुस्त निवेश करना होगा। इसमें आप सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। इस स्कीम में पोस्ट ऑफिस आपको 6.6 प्रतिशत सालाना ब्याज देगा। आप चाहें तो सिंगल अकाउंट खोलकर भी स्कीम का लाभ ले सकते है। लेकिन सिंगल अकाउंट में आपको 5 हजार रुपए की जगह ढाई हजार के करीब ही लाभ मिलेगा। मंथली इनकम स्कीम में 1 हजार रुपए से आप अपना खाता खोल सकते हैं। सिंगल खाताधारक को एकमुश्त साढ़े 4 लाख रुपए जमा करना होगा। ऐसे में आपको 6.6 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलता रहेगा। यानि 29 हजार 700 रुपए सालाना आपको मिलते रहेंगे। इस रकम को 12 महिनों में बांटते हैं, तो करीब 2 हजार 475 रुपए महीनेआपको मिलते रहेंगे।  वहीं अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो आप दोनों को 9 लाख रुपए जमा करने होंगे। जिसका सालाना ब्याज 6.6 प्रतिशत के हिसाब से आपको 59 हजार 400 रुपए मिलेंगे। यदि महीने के हिसाब से इसे बांटा जाए तो प्रतिमाह आपको 4 हजार 950 रु

  जिला कलेक्टर पूर्व की भांति जनसुनवाई पुनः आरम्भ करें -मुख्य सचिव छोटा अखबार। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने सभी सम्भागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये कि आमजन की समस्याओं को ध्यान से सुनकर-समझकर उनका तुरंत निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि मार्च के अंत तक राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर कोई भी मामले 6 माह से अधिक लंबित ना रहें। मुख्य सचिव ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों और मुख्यमंत्री जनसुनवाई में प्राप्त परिवादों को गम्भीरता से लेते हुए सभी विभागों के अधिकारियों और जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि प्रतिदिन जितने प्रकरण दर्ज हों उससे ज्यादा प्रकरणों का निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए, तभी लम्बित मामलों में कमी आएगी और लम्बित मामलें भी समाप्त हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि जनता की संतुष्टि का स्तर बढ़ाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि जिला कलेक्टरों को पूर्व की भांति जनसुनवाई भी पुनः आरम्भ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग के सचिव जिला कलेक्टर्स के साथ नियमित बैठक कर जनकल्याणकारी योजनाओं की सतत् मॉनिटरिंग करते रहें कि जनकल्याणकारी कार्य नियमि

 अब बिना एडमिट कार्ड के भी स्टूडेंट्स दे सकेंगे एग्जाम।  देश में स्टूडेंट्स के लिये राहत की खबर आई। इस बार इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने टीईई एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स को बड़ी राहत दी है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्रों को निर्देश दिया है कि अगर किसी परीक्षार्थी के पास इग्नू टीईई हॉल टिकट नहीं है, तब भी उन्हें एग्जाम में बैठने दिया जाये।   छोटा अखबार। देश में स्टूडेंट्स के लिये राहत की खबर आई। इस बार इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने टीईई एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स को बड़ी राहत दी है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्रों को निर्देश दिया है कि अगर किसी परीक्षार्थी के पास इग्नू टीईई हॉल टिकट नहीं है, तब भी उन्हें एग्जाम में बैठने दिया जाये।   गौरतलब है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा टर्म एंड परीक्षा का आयोजन शुक्रवार, 04 मार्च 2022 से किया जा रहा है। यह परीक्षा इग्नू दिसंबर 2021 टीईई के लिए संचालित की जा रही है। इसके लिए एडमिट कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इस परीक्षा का फॉर्म भरा है, वे इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर अपन

पीसीसी चीफ डोटासरा को भाजपा ने दिखाए काले झंडे, तो कांग्रेस ने चलाये डंडे।  छोटा अखबार। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इन दिनों प्रदेश दौरे पर है। इस दौरान रीट परीक्षा में धांधली को लेकर भाजपा सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस को हर मोड़ पर घेरती आ रही है। ऐसी ही एक घटना झुंझुनूं जिला मुख्यालय पर देखने कोमिली।  यहां डोटासरा के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और काले झंडे भी दिखाएं। इसी दौरान डोटासरा के काफिले के साथ चल रहे कांग्रेस पदाधिकारियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठियों और लोहे की पाइपों से हमला कर दिया। इस हमले में कई भाजपा कार्यकर्ताओं के चोटें भी आईं। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। मजे की बात यह है कि ये सारी घटना पुलिस की मौजुदगी में हुई।  

 फसल बीमा की क्लेम राशि भुगतान कराने के लिए कटिबद्ध सरकार। विधानसभा में सरकार ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार किसानों की फसल बीमा की क्लेम राशि मय 12 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान कराने के लिए कटिबद्ध है।  छोटा अखबार। कृषि मंत्री लाल चन्द कटारिया ने प्रश्नकाल में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुये कहा कि सरकार किसानों को फसल बीमा योजना की क्लेम राशि का भुगतान कराने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह सही है कि 161 करोड 78 लाख बीमा क्लेमों का भुगतान 58 हजार 901 फसल बीमा पॉलिसी धारकों को किया गया है।  उन्होंने कहा कि फसल बीमा व्यवसाय एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कुछ विसंगतियां बताकर भुगतान को रोका गया है। इस संबंध में भारत सरकार को पत्र लिखा गया है और भारत सरकार ने संबंधित कम्पनी को किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान करने के निर्देश भी दिये है। उन्होंने कहा कि बीमा राशि के भुगतान के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे है साथ ही बीमा कम्पनी द्वारा बीमा क्लेमों का भुगतान गिरदावरी के आधार पर करने के कारण बीमा कम्पनी की शिकायत भी भारत सरकार से की गई है। इसके बाद भारत सरकार क

  प्रदेश में दुग्ध संबल योजना में अनुदान 2 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये किया प्रदेश में चल रही दुग्ध संबल योजना में सरकार ने अनुदान राशि 2 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये कर किसानों को राहत प्रदान की है।  छोटा अखबार। विधान सभा में चल रहे बजट सत्र में गोपालन मंत्री प्रमोद भाया ने कहा कि राज्य सरकार दुग्ध उत्पादकों के प्रति पूर्ण समर्पित है और सरकार ने बजट घोषणा में दुग्ध संबल योजना के तहत दिए जा रहे 2 रुपये प्रति लीटर अनुदान को बढ़ाकर 5 रुपये किया है।  उन्होने यह बात  प्रश्नकाल में पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में कही। श्री भाया ने कहा कि विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव तलछेरा में दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति अस्तित्व में है, परंतु पिछले माह से दुग्ध संकलन घटने के कारण बंद पड़ी है। उन्होंने सदस्य को आश्वस्त करते हुए कहा कि इसी माह अधिकारियों को मौके पर भेजकर इस संबंध में जांच करवाई जाएगी और पर्याप्त मात्रा में दुग्ध संकलन होने पर दुग्ध संकलन केंद्र के साथ मिल्क चिल्लर लगाने पर भी विचार किया जाएगा। गोपालन मंत्री ने कहा कि वर्तमान में भरतपुर जिला मुख्यालय पर संघ का डेयरी संयंत्र कार्यरत है और संयंत्र से नदबई