जेडीए आयुक्त के नाम प्रदेशवासी का खुला पत्र

  आवासन मंडल पर लगा काला टीका

राकेश टिकैत के आंसूओं ने फिर बुलाया किसानों को दिल्ली बॉर्डरों पर  छोटा अखबार। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के बाद दिल्ली के कई हिस्सों सहित लाल क़िले पर हुए हुड़दंग के बाद किसान राजधानी की अलग-अलग सीमाओं पर जारी प्रदर्शनों से वापस लौट चुके है। लेकिन गुरुवार को गाज़ीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के आंसूओं ने किसानों को संबल दिया है। इसी कारण आंदोलन ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ लिया है। समाचार सूत्रों के अनुसार बड़ी तादाद में राजस्थान सहित पश्चिम यूपी और पंजाब, हरियाणा से किसान अपनी—अपनी जगहों पर वापस विरोध-प्रदर्शनों के लिये पहुँच रहे हैं। ANI इस बीच राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि वह किसानों को बताए कि आखिर तीन नए कृषि क़ानूनों को वह क्यों वापस नहीं ले सकती है। उन्होने कहा हम वादा करते हैं कि सरकार का सिर दुनिया के सामने झुकने नहीं देंगे। GETTY IMAGES एक बार फिर से आंदोलन हूंकार भरते किसानो के मध्य टिकैत ने कहा कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह नए कृषि क़ानूनों को निरस्त नहीं करने पर अड़ी हुई है? टिकैत ने जोर देते हुये कहा कि सरकार के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है और ये लाठी

  ग्राम पंचायत स्तर पर युवाओं को मिलेगा रोजगार  छोटा अखबार। समाधान संस्था की प्रबंध निदेशक श्रीमती सीमा त्रिवेदी ने कहा कि हमारी संस्था प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है।   श्रीमती त्रिवेदी ने शनिवार को जयपुर में हुई प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बताया की माननीय मुख्यमंत्री की मंशा है कि राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इसी क्रम में हमारी संस्था एक योजना लेकर आई है, जिसमें गांव के बेरोजगार युवाओ को रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रथम चरण में सेनेटरी पैड और सहकारिता विभाग के मसालों का काम दिया जायेगा। मसालों में मिर्ची, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और अमचूर होंगे। इस के लिये समाधान संस्था और सहकारिता विभाग उपहार के मध्य एमओयू हो चुका है। एमओयू के तहत उपहार हमारी संस्था को थोक भाव में मसाले उपलब्ध करवायेगा।  इस कार्य के लिये इच्छुक बेरोजगार समाधान संस्था से फेंचाईजी लेकर कम से कम पूंजी में अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। त्रिवेदी ने बताया कि समाधान संस्था की इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत

आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार पीडीएस में दाम बढ़ा सकती    है   केन्द्र सरकार  विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र सरकार को सर्वेक्षण की सिफ़ारिशों को नहीं मानना चाहिए। खाद्य सब्सिडी पर बचत के बजाए जीवन बचाना सरकार की बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए दूसरे उपाय कर सकती है। छोटा अखबार। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में खाद्य सब्सिडी के खर्च को बहुत अधिक बताते हुए सुझाव दिया गया है कि 80 करोड़ ग़रीब लाभार्थियों को राशन की दुकानों से दिए जाने वाले अनाज के बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से खाद्यान्न बेहद सस्ती दर पर दिए जाते हैं. इसके तहत राशन की दुकानों से तीन रुपये प्रति किलो चावल, दो रुपये प्रति किलो गेहूं और एक रुपये प्रति किलो की दर से मोटा अनाज दिया जाता है। ख़बरों के अनुसार सस्ती दर वाले गेहूं का ये मूल्य बढ़कर लगभग 27 रुपये प्रति किलो हो गया है। इसी तरह चावल का मूल्य भी लगभग 37 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बैठता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में कहा गया है कि  "खाद्य सुरक्षा के प्

 छात्र संगठनों ने​ चीन का किया विरोध, केन्द्र सरकार पर लगाया विफलता का आरोप  छोटा अखबार। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में चीन द्वारा कथित तौर पर गांव बसाए जाने को लेकर छात्र संगठन ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन ने गुरूवार को प्रदर्शन किया। राज्य के शीर्ष छात्र संगठन की विभिन्न इकाइयों और समुदाय आधारित संगठनों ने राजधानी ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क पर धरना दिया और केंद्र से इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने की मांग की। इस बीच बैनर एवं तख्तियां लिए लोगों ने चीन की इस हरकत की निंदा की और केंद्र पर पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। यूनियन के अध्यक्ष हावा बगांग ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य को विदेशी घुसपैठ से बचाने में विफल रही है। वहीं बगांग ने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार अनुमति देती है तो छात्र संगठन चीनी सेना के खिलाफ लड़ने को तैयार है। उन्होने राज्य के सांसदों से भी ऐसे मुद्दों पर मुखर होने का अनुरोध किया, जो अरुणाचल प्रदेश और इसके लोगों के हितों से संबंधित हैं। समाचार सूत्रों के अनुसार बगांग ने केंद्र सरकार से अपील कि की सरक

राज्य में आज से ‘स्वास्थ्य बीमा‘ योजना के नये चरण का आगाज छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 30 जनवरी 2021 को ‘आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा‘ योजना के नए चरण का आगाज करेंगे। यह अभिनव कदम प्रदेश की लगभग दो तिहाई आबादी की स्वास्थ्य रक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा।  बता दे कि राज्य में पूर्व में संचालित भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA के 98 लाख लाभार्थी परिवारों के साथ ही सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC 2011) के पात्र परिवारों को भी शामिल कर योजना का दायरा बढ़ाते हुए आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण में अब 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की गई है।  इस योजना में वार्षिक प्रीमियम 1750 करोड़ रुपए का लगभग 80 प्रतिशत (1400 करोड़ रुपए) अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अब प्रति परिवार सालाना निःशुल्क उपचार सीमा को बढ़ाकर 3.30 लाख के स्थान पर 5 लाख रुपए तथा उपचार के लिए उपलब्ध 1401 पैकेज को बढ़ाकर 1576 किया गया है। सामान्य बीमारियों के लिए 50 हजार तथा गंभीर बीमारियों के