केन्द्र सरकार ने बच्चों के लिये कोरोना कॉमिक्‍स जारी की छोटा अखबार। बच्‍चों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए केन्दं सरकार ने एक अनूठी पहल की है। इस पहल में सरकार ने एक कॉमिक्‍स जारी की है। कॉमिक्‍स में बच्‍चों को सुपर हीरो 'वायु' से जानने को मिलता है कि कोरोना को कैसे हराया जा सकता है। कॉमिक्‍स का कवर पेज बेहद आकर्षक है। इसमें सुपर हीरो वायु और कोरोना को लड़ते हुए दिखाया गया है। कॉमिक का शीर्षक है किड्स, वायु एंड कोरोना। इस कॉमिक्‍स को पीजीआईएमईआर-चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी, पोस्‍ट ग्रेजेएट इंस्‍टीट्यूट ऑफ मेडिकल, एजुकेशन एंड रिसर्च-चंडीगढ़ और भारतीय रेल के सहयोग से बनाया है। कॉमिक्‍स में वायु एक सुपरहीरो है जो लोगों के स्‍वास्‍थ्‍य और पर्यावरण के लिए काम करता है। वहीं दुसरी ओर कोरोना एक खूंखार वायरस है जो दुनियाभर में तेजी से फैल रहा है। वायु बच्‍चों में कोरोना के फैल रहे डर को खत्‍म करता है। 22 पन्‍नों की इस कॉमिक के द्वारा बड़े आसान और रोचक तरीके से कोरोना की रोकथाम को लेकर बताया है। कॉमिक्‍स हाथ धोने, साफ-सफाई, सामाजिक दूरी, बिना संपर्क के लोगों का अभिवादन और

राज्य में राज्यसभा चुनाव रद्द और विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित   छोटा अखबार। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने 26 मार्च को होने वाले राज्य सभा चुनाव को स्थगित कर दिया है। निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 25 फरवरी को राज्य सभा की सीटों के लिए 17 प्रदेशों की 55 सीटों पर अप्रेल माह में चुनाव करवाने की घोषणा की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 को महामारी घोषित करने के बाद आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिए हैं। बताया कि चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों की सूची यथावत रहेगी। मतदान और मतगणना की तिथि आयोग द्वारा यथासमय अधिसूचना के माध्यम से सूचित कर दी जाएगी।वहीं दुसरी ओर पंद्रहवीं राजस्थान विधानसभा का चतुर्थ सत्र कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष डॉ.सी.पी.जोशी ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। इस आशय की जानकारी विधानसभा के सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने मंगलवार को दी।

सभी प्रकारके निजी वाहनों के संचालन पर रोक छोटा अखबार। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर समस्त राज्य में 24 मार्च 2020 से समस्त प्रकार के निजी वाहनों के संचालन पर 31 मार्च 2020 तक रोक लगा दी है। आदेशानुसार कार्यालयों, दुकानों, संस्थानों/ सेवाओं, फैक्ट्री, वर्कशॉप आदि जिनको  22 मार्च 2020 के आदेश के अन्तर्गत लॉकडॉउन से छूट प्रदान दी गई है, उनके उपयोग में आने वाले निजी वाहनों को 26 मार्च.2020 तक वाहन संचालन की अनुमति संबंधित जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी तथा जयपुर एवं जोधपुर महानगर में पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त से प्राप्त करनी होगी। पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा इन वाहनों के 26 मार्च 2020 से पूर्व संचालन पर लचीला रूख अपनाते हुए इन वाहनों को 26 मार्च 2020 तक अनुमति लेने का समय प्रदान किया जाए।  केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, जिनके कार्यालयों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है, न्यायिक अधिकारी, न्यायालय स्टॉफ राजकीय एवं निजी अस्पताल के चिकित्सक, पेरामेडिकल व अन्य स्टाफ एवं मीडिया कर्मी अपने व

केन्द्र सरकार का लोकडाउन पर दौहरा चरित्र छोटा अखबार। गुरूजी भटा खाये ओरों को परहेज बताएं कुछ इसी तरह हो रहा है देश में। एक तरफ पूरा देश और दुनिया कोरोना की महामारी को रोकने के लिए अनेक प्रकार के जतन कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने अपने महत्वाकांक्षी और विवादित- सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट- के लिए दिल्ली मास्टर प्लान में संशोधन को मंजूरी देते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। दिल्ली के इस हाई-प्रोफाइल प्रोजेक्ट के लिये केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने  20,000 करोड़ रुपये का बजट रखा है। महामारी के इस संकट से लड़ते हुए पूरे भारत में लॉकडाउन के बाद भी इस तरह के नोटिफिकेशन जारी करना सरकार की करनी और कथनी पर कई सवाल खड़े करती है। विवादित-सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक चार स्क्वायर किमी का क्षेत्र शामिल है। जिसमें कई ऐतिहासिक इमारतों का पुनर्निर्माण और पुनर्विकास किया जाएगा। वहीं पांच प्लॉटों के लिए लैंड यूज में संशोधन भी किया है। प्रोजेक्ट में वर्तमान संसद के पास में नया संसद भवन और प्रधानमंत्री के नये आवास बनाना प्रस्ताव

लोकडाउन में क्या क्या बंद छोटा अखबार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वव्यापी महामारी को फैलने से रोकने के लिए 21 दिनों का लोकडाउन करने की घोषणा की है। मोदी ने मंगलवार रात आठ बजे राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि आज रात 12 से पूरा देश बंद रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 21 दिनों तक घर से बाहर निकलना भूल जाइए। आपने लक्ष्मण रेखा लांघी तो अपने घरों में वायरस आमंत्रित करेंगे। 21 दिन की बंदी लंबी लग रही है लेकिन सबको सुरक्षित रखने का यही तरीक़ा है। 21 दिन नहीं मानेंगे तो हमारा देश, आपके परिवार 21 साल पीछे चले जाएंगे। 21 दिनों में क्या खुला रहेगा और क्या बंद :— केंद्र सरकार, इसके स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय और सरकारी कंपनियां बंद रहेंगी। वहीं रक्षा, सीआरपीएफ़, ट्रेज़री, पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, आपदा प्रबंधन, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन यूनिट, डाकघर, एनआईसी के दफ़्तर खुले रहेगें। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, उनकी स्वायत्त संस्थाओं, कंपनियों के दफ़्तर बंद रहेंगे। दुसरी ओर पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफ़ेंस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन और जेलें, ज़िला प्रसासन और ट्

संकट के समय सेना का सहयोग महत्वपूर्ण -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण की इस चुनौती का सामना करने के लिए नागरिक प्रशासन के साथ-साथ सेना, बीएसएफ, अद्र्धसैनिक बल सहित अन्य केंद्रीय एजेंसियों का समन्वय भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन आवश्यक होने पर सेना एवं अद्र्धसैनिक बलों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि सैन्य बलों ने हमेशा ही आपदा के समय नागरिक प्रशासन की आगे बढ़कर मदद की है।  गहलोत रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर थल सेना, वायु सेना, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, रेलवे, आकाशवाणी, दूरदर्शन, कस्टम आदि केंद्रीय एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सहयोग के लिए चर्चा कर रहे थे। उन्होंने सहयोग के लिए स्वयं पहल करने पर सेना के अधिकारियों की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासी इस खतरे को लेकर सजग हैं एवं आगे बढ़कर सरकार की गाइडलाइन्स का पालन कर रहे हैं, लेकिन आपात स्थिति के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। आप सबके सहयोग से हम इस संकट से सफलतापूर्वक बाह

कोरोना संकट पर मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री को पत्र  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के संकट से प्रभावित पर्यटन, होटल एवं अन्य एमएसएमई इकाइयों को राहत देने तथा समाज के कमजोर वर्गों को खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अनुरोध किया है।  29 लाख जरूरतमंद परिवारों के लिए मांगा राहत पैकेज। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में लिखे पत्र में कहा कि वायरस संक्रमण के कारण प्रदेश के करीब 23 लाख निर्माण श्रमिकों, पांच लाख पंजीकृत कारखाना श्रमिकों तथा शहरी क्षेत्रों के करीब एक लाख स्ट्रीट वेंडर्स पर रोजगार का बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। केन्द्र सरकार इनके लिए राहत पैकेज की घोषणा करे ताकि ये वर्ग अपनी रोजी-रोटी जुटा सकें। खाद्य सुरक्षा और बेरोजगारी भत्ता मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में दिहाड़ी पर जीविकोपार्जन करने वाले खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को सबसे अधिक संबल की आवश्यकता है। इस कमजोर वर्ग की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को आने वाले चार महीनों के लिए निशुल्क गेहूं देने के साथ ही खाद्य सुरक्षा के दायरे