मुख्यमंत्री ने बकाया मंडी शुल्क माफी योजना को मंजूरी दी छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 27 अप्रैल, 2005 से 31 दिसम्बर, 2019 तक कृषि प्रसंस्करण के लिए राज्य के बाहर से आयात की गई चीनी एवं कृषि जिन्सों के लिए बकाया मंडी शुल्क माफी योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत चीनी एवं कृषि जिन्सों के अनुज्ञाधारियों को बकाया मूल मंडी शुल्क की 50 प्रतिशत राशि और बकाया मंडी शुल्क पर लगाई गई समस्त ब्याज एवं शास्ति राशि माफ की जा सकेगी। यह योजना 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगी और इसके लिए मंडी समिति से अनुज्ञा पत्र प्राप्त कृषि प्रसंस्करण इकाइयां ही पात्र होंगी। योजना के प्रावधानों के अनुसार छूट प्राप्तकर्ता को भविष्य में लगातार मंडी शुल्क देने एवं यदि किसी न्यायालय में उसके द्वारा वाद लंबित है तो उसे वापस लेने का शपथ पत्र देना होगा।  योजना के तहत छूट प्राप्तकर्ता को छूट के लिए आवेदन के साथ आयात की गई कृषि जिन्सों के बिलों एवं अन्य दस्तावेज की प्रति भी संलग्न करनी होगी। माफी योग्य बकाया मंडी शुल्क पर दी गई छूट भविष्य में उदाहरण के लिए उपयोग नहीं ली जा सकेगी। वर्ष 2005 से अब तक जमा कराए गए मंडी शु

कोरोना संक्रमण को रोकने में एनजीओ बनें मददगार —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने में समाज के हर वर्ग को अपनी भागीदारी निभानी आवश्यक है। स्वयंसेवी संगठन सरकार के प्रयासों में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। गैर-सरकारी संगठन आमजन में जागरूकता लाने में प्रभावी भूमिका अदा कर सकते हैं। गहलोत शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में इन संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनजीओ समाज के गरीब तबकों के साथ-साथ हर वर्ग से जुड़कर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, ऎसी आपदाओं में वे अपने अनुभवों का इस्तेमाल कर सरकार के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। सोशल मीडिया आदि के माध्यम से इस रोग को लेकर आमजन में फैल रही भ्रांतियाें को दूर करने, कालाबाजारी रोकने, दवा, भोजन सहित अन्य संसाधन उपलब्ध कराने, सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना के लिए प्रेरित करने जैसे कार्यों में भी आगे आकर अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

चिकित्सा विभाग ने निजी अस्पतालों के लिए जारी की एडवाइजरी छोटा अखबार। कोरोना के बचाव और नियंत्रण के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने निजी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों के लिए एजवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के अनुसार सभी अस्पतालों को इंडोर, आउटडोर, प्रशासन और प्रचार-प्रसार से जुडे कुछ विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निजी अस्पतालों में इंडोर फैसेलिटी के लिए  1.अति आवश्यक सर्जरी के अलावा सामान्य सर्जरी टाली जाए।  2.अस्पतालों में कुछ बैड को आइसोलन के हिसाब से तैयार रखा जाए, ताकि जरूरत पडने    पर उनका उपयोग किया जा सके।  3.सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में मास्क,ग्लव्ज, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट व अन्य    सामग्री रखी जाए।  4.सभी चिकित्साकर्मियों को संक्रमण बचाव और संक्रमण नियंत्रण का प्रशिक्षण दिया जाए    किसी भी आपातकाल के लिए स्टाफ को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए।  5.सभी अस्पताल पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर और हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क तैयार रखें। आईईसी एक्टिविटी के लिए 1. कोरोना वायरस से लड़ने और उसके लक्षणों को पहचानने संबंधी पोस्टर्स का प्

यूपी में मोदी की सलाह को योगी ने दिखाया ठेंगा छोटा अखबार। दुनियाभर में कहर बरपाने वाली महामारी कोरोनो वायरस को रोकने के लिए जहां देश के प्रधानमंत्री अपने संबोधन् में 22 मार्च को जन र्कफ्यू की अपील करते है और कई राज्य सरकारें अपने-अपने यहां तमाम तरह के एहतियातन कदम उठा रही हैं। वहीं दुसरी ओर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार राम नवमी के उपलक्ष्य पर अयोध्या में एक भव्य कार्यक्रम के आयोजन को मंजूरी दी है। जबकि कोरोनो वायरस की गंभीरता को देखते हुये विश्वविख्यात खाटूश्याम मन्दिर में 300 साल में पहली बार पट बंद हो गये है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि राम नवमी मेले का आयोजन 25 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल 2020 तक चलेगा। जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होनी की उम्मीद जताई जा रही है। खास बात यह कि राज्य सरकार ने महामारी को लेकर जारी केन्द्र सरकार की एडवाईजरी को ठेंगा दिखाते हुए आयोजन को मंजूरी दी है। वहीं अयोध्या के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने महामारी की गम्भीरता को देखते हुए सरकार से कार्यक्रम को रद्द करने का अनुरोध किया था। समचार सूत्रों के अनुसार

मणिपुर में भाजपा सरकार को झटका छोटा अखबार। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 18 मार्च 2020 को अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए मणिपुर सरकार के वन विभाग के कैबिनेट मंत्री टीएच श्याम कुमार को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया साथ ही अगले आदेश तक विधानसभा में प्रवेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्ति का इस्तेमाल कर किसी भी सरकार के कैबिनेट मंत्री को हटा सकता है। समाचार सूत्रों के अनुसार श्याम कुमार 2017 में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव जीते थे। बाद में श्याम कुमार भाजपा सरकार में शामिल हो गए। कुमार को अयोग्य ठहराने कीअर्जी अभी भी विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित है। कोर्ट ने 21 जनवरी 2020 को विधायक को अयोग्य ठहराने संबंधी 13 अर्जियों पर निर्णय करने में देरी को संज्ञान में लिया था जो अप्रैल 2017 से लंबित चल रहा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष को कहा था कि कांग्रेस के एक नेता की अर्जी पर चार सप्ताह में निर्णय करें। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने मंगलवार को शीर्ष अदालत से अपील कर कहा कि मामले को 28 मार्च तक टाल दे।  जस्टिस आर

उत्तराखंड सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण किया समाप्त छोटा अखबार। देश में उत्तराखंड सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त कर दिया है। समाचार सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने यह बड़ा फ़ैसला लिया है। इसके साथ ही प्रदेश में सरकार ने लगी प्रमोशन पर रोक को भी हटा लिया है। उत्तराखंड में लंबे समय से चल रहे सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण का गतिरोध अब समाप्त होगया है। आरक्षण समाप्त के आदेश के बाद आंदोलन कर रहे जनरल-ओबीसी के कर्मचारियों ने भी अपनी हड़ताल भी ख़त्म कर दी है। बता दें की प्रदेश में जनरल-ओबीसी के कर्मचारी दो मार्च से प्रमोशन में आरक्षण को ख़त्म करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। प्रदेश में कर्मचारी संगठनों की मांग थी कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन पर लगी रोक हटाई जाए और आरक्षण समाप्त करने के साथ ही रोस्टर में की गई नई व्यवस्था को यथावत रखा जाए।

मई से प्रदेश में टिड्डी का प्रकोप फिर बढ़ सकता है -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। सरकार की मंशा के अनुरूप अधिकारी ऎसी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें कि किसानों को प्राकृतिक आपदा से फसलों में हुए नुकसान का मुआवजा जल्द से जल्द मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को हुए नुकसान के लिए सहायता के रूप में कृषि आदान-अनुदान राशि का वितरण जल्द शुरू किया जाए। गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम की राशि समय पर जमा नहीं करवाने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारी सरकार ने उसका भार वहन किया। निर्देश दिए कि आगे से यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रीमियम की राशि समय पर जमा हो।  मुख्यमंत्री ने टिड्डी के प्रकोप के कारण प्रदेश के करीब 8 जिलों में फसलों में हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि