हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है विभाग -चिकित्सा विभाग  छोटा अखबार। चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों की सघन स्कि्रनिंग करवाई जा रही है। इसके अलावा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कोरोना को मात दी जा सके। रोहित कुमार केंद्रीय चिकित्सा मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दे रहे थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, मुख्य सचिव सहित विभाग के अधिकारियों के साथ कई बार बैठक कर चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री कोरोना के बारे में विधानसभा में भी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर, सीएमएचओ, पीएमओ सहित अन्य अधिकारियों से प्रतिदिन बैठक कर रिपोर्ट मांगी जा रही हैं।  अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश भर में रेडियो, टीवी, अखबारों व सोशल मीडिया के माध्यम से कोरोना की रोकथाम से जुड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रदेश में रैपिड रिलीफ टीम

सरकार की मंशानुसार उद्यमियों तक लाभ पहुंचे —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आर्थिक मंदी के इस दौर में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार रिप्स, एमएसएमई एक्ट, सौलर एवं विण्ड हाईब्रिड पॉलिसी और नई औद्योगिक नीति लाई है। उद्यमियों के लिए एक पैकेज के रूप में इतना बड़ा और व्यापक पॉलिसी इनिशिएटिव करने वाला राजस्थान देशभर में एकमात्र राज्य है। ऎसे में उद्योग विभाग प्रो-एक्टिव एप्रोच के साथ काम करे ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आए और यहां के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके।  गहलोत ने उद्योग विभाग की समीक्षा  बैठक में कहा कि राज्य सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश निवेश के लिए सर्वाधिक संभावनाओं वाले राज्य के रूप में उभर रहा है। विशेषकर पर्यटन, सौलर, खनन, ज्वैलरी तथा सर्विस सेक्टर के लिए यहां अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उद्यमों को प्रोत्साहन देने वाली सरकार की नीतियों और नवाचारों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि निवेशक इनका लाभ लेकर उद्यम स्थापित कर सकें। सरकार ने उद्योग क्षेत्र के लिए जरूरी नीतिगत फैसले लिए हैं, अब आवश्यकता इस बात की है कि सरकार की मंश

भवन निर्माताओं से प्रभावी सेस वसूली करें —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है निर्माण मजदूरों की सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए निर्माणकर्ताओं से सेस की प्रभावी वसूली की जाए, ताकि मजदूरों के हित में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए फंड की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सिलिकोसिस बीमारी के प्रभावी रोकथाम के लिए निर्माण, खनन तथा मूर्तिकला आदि उद्योगों के लिए एडवाइजरी जारी करने के भी निर्देश दिए।  गहलोत ने श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि निर्माण एवं अन्य कार्यों में लगे सभी मजदूरों का पंजीकरण कर उन्हें योजनाओं के लाभार्थी के रूप में चिन्हित किया जाए। मजदूरों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाने के निर्देश दिए, जो इन योजनाओें को अधिक प्रभावी बनाने और बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुझाव दे।  मुख्यमंत्री ने मजदूर की दुर्घटना अथवा सामान्य स्थितियों में मृत्यु पर देय लाभ सहित अन्य सभी कल्याणकारी योजनाओं को तार्किक बनाने के निर्देश दिए। अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने

गांधी के चित्र और प्रतिमाएं तुरंत हटाएं —अखिल भारत हिंदू महासभा  छोटा अखबार। शारदा रोड मेरठ में स्थित अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन के कार्यालय पर हुए संवाददाता सम्मेलन में  महासभा ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) का समर्थन करते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। संवाददाताओं से बातचीत में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा कि देश में आतंकवाद की असल वजह गांधीवाद है, क्योंकि देश में आज जो भी राष्ट्रविरोधी गतिविधियां हो रही हैं, उनसे जुड़े लोग खुद के गांधीवादी होने का दावा करते हैं। उन्होने कहा कि गांधीवाद देश में बढ़ते आतंकवाद की वजह है। सभी सरकारी दफ्तरों में लगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीरों और प्रतिमाओं को तुरंत हटाया जाना चाहिए।  हिंदू महासभा के नेताओं ने कहा कि देश में होने वाली राष्ट्रविरोधी गतिविधियों जैसे भीड़ के साथ मिलकर आम लोगों की हत्या करना, पुलिस सहित सभी सुरक्षा एजेंसियों पर हमला करना और भारत के टुकड़े-टुकड़े करने की बात करना। ऐसे सभी राष्ट्रद्रोही कार्य करने वाले केवल और केवल करमचंद गा

सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान -बी.डी कल्ला छोटा अखबार। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बी. डी कल्ला ने गुरूवार को विधानसभा में कार्मिक मंत्री की ओर से बताया कि राज्य की अधीनस्थ सेवाओं में आयोग के परिक्षेत्र से बाहर के पदों की सीधी भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार अधीनस्थ सेवाओं तथा संस्कृत शिक्षा में क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान है। कल्ला ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि राज्य अधीनस्थ सेवाओं में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 40 अंक दिये जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को 36 अंक तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 32 अंक दिये जाते हैं। इसी प्रकार राज्य स्तर पर विजेता खिलाड़ी को 28 अंक, द्वितीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को 26 अंक तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 20 अंक दिये जाने का प्रावधान है। 21 नवंबर, 2

दलित लड़की को गाय ने सींग मारा तो मालिक पर एट्रोसिटी का केस दर्ज  छोटा अखबार। रविवार 01 मार्च 2020 को अहमदाबाद शहर के ओधव इलाके में गाय ने पांच साल की एक बच्ची को अपने सींग से मार कर घायल कर दिया। इस घटना में दो गाय मालिकों के खिलाफ 2 मार्च को शहर की पुलिस ने हत्या के प्रयास और SC/ST/ एक्ट में मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि लड़की दलित समुदाय से है। आरोपी आपस में जानते है और पड़ोसी भी है। आरोपी कथित तौर पर जातिवादी गाली देता था।  पुलिस के अनुसार रबारी वसाहत के पास उमियानगर के रहने वाले हितेंद्र परमार ने बताया कि रविवार रात को लगभग 8.30 बजे मेरे बच्चे का बच्चा घर के बाहर खेल रहा था तभी आशीष देशान्द और अमृत देसाई दोनो दो मोटरसाइकिलों की सवारी करते हुए गायों को लाठी से मारते हुए ले जा रहे थे। इस दौरान एक गाय ने मेरी बेटी को टक्कर मार दी। उसके कंधे में गंभीर चोटें आईं। एक अन्य लड़की जो साथ खेल रही थी उसको भी चोटें आईं है।परमार और अन्य स्थानीय निवासी घायल लड़की की मदद करने के लिए दौड़े और उनमें से कुछ ने उनकी लापरवाही के लिए दोनों को फटकार लगाई। दोनों आरोपी व्यक्तियों ने पछतावा दिखान

कार्मिकों की जान को हर हालत में बचाया जाए -ऊर्जा मंत्री छोटा अखबार। ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने कहा है कि विभाग की विभिन्न कम्पनियों में कार्यरत सभी तकनीकी कर्मचारी एवं हैल्पर्स की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऎसे सभी कार्मिक विभाग का अभिन्न अंग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सिस्टम को चाक-चौबंद बनाए। मरम्मत एवं रखरखाव सम्बंधी कार्यो में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जाए और कार्मिकों की जान को हर हालत में बचाया जाए। अधिकारी इसके लिए लेटेस्ट सुरक्षा उपकरण की खरीद करे, समय-समय पर तकनीकी कार्मिकों के रिफरेशर कोर्स कराए तथा जिम्मेदार अधिकारियों के पर्यवेक्षण में सभी रिपेयर वर्क्स कराए जाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। कल्ला विद्युत विभाग की विभिन्न कम्पनियों में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों तथा अन्य अनुबंधित कार्मिकों के लिए अपनाए जा रहे सुरक्षा मापदण्डों की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कहा कि अधिकारी इसके लिए रिसर्च करे, जहां-जहां भी बेस्ट प्रेक्टिसेज अपनाई जा रही है, उनका अध्ययन करे और तकनीकी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ सुरक