सरकार करेगी एलआईसी एक्ट में संशोधन छोटा अखबार। सरकार को एलआईसी का आईपीओ लाने से पहले एलआईसी एक्ट में संशोधन करना होगा। भले ही देश के बीमा उद्योग पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलेपमेंट अथॉरिटी निगरानी करती हो। लेकिन एलआईसी के कामकाज के लिए संसद ने अलग से क़ानून बना रखा है। एलआईसी एक्ट की धारा 37 के अनुसार एलआईसी बीमा की राशि और बोनस को लेकर अपने बीमाधारकों से जो भी वादा करती है, उसके पीछे केंद्र सरकार की गारंटी रहती है। प्राइवेट सेक्टर की बीमा कंपनियों को ये सुविधा हासिल नहीं है।यही वजह है कि देश का आम आदमी बीमा कराने वक़्त एलआईसी के विकल्प पर एक बार ज़रूर विचार करता है। कर्मचारी संघों ने  कहा कि यह पहल देश हित के खिलाफ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का एलआईसी में आईपीओ के जरिये अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव है। अभी एलआईसी की पूरी हिस्सेदारी सरकार के पास है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को सरकार के निवेश पहल के हिस्से के तौर पर सूचीबद्ध किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि शेयर बाजार में सूचीबद्धता से कंपनियों में वित्तीय अनुशासन बढ़

वित्त वर्ष 2020-21 के बजट पर खास रिपोर्ट छोटा अखबार। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने दो घंटे 41 मिनट के भाषण में दीनानाथ कौल की कश्मीरी कविता, तमिल में तिरुवल्लुवर और संस्कृत में कालिदास के उदाहरण भी सुनने को मिला और इतिहास पर ज्ञान भी। साथ ही पता चला कि सिंधु सभ्यता से भी व्यापार की प्रेरणा ली जा सकती है। बजट से पहले सबके मन में यही उम्मीद थी कि बजट में आवाम को बहुत कुछ मिलेगा। आशावादी लोग कुछ ऐसी धमाकेदार घोषणा सुनने की तैयारी में थे जिनसे अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल जाएगी। इनकम टैक्स में विकल्प दे दिया गया है कि आप चाहें तो टैक्स पर मिलने वाली छूट को त्याग दें और बदले में क़रीब पांच फ़ीसदी कम टैक्स भरें। ये चुनाव भी आपको ही करना है, लेकिन पंद्रह लाख रुपए से ऊपर की कमाई पर टैक्स का रेट भी नहीं बदलेगा। इसलिए ऐसी उम्मीद नहीं है कि सबसे ज्यादा रेट पर टैक्स भरनेवाले यानी टॉप टैक्स ब्रैकेट वाले लोगों में से कोई इस तरफ़ झुकेगा। किसान के लिये खास केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम कुसुम) योजना के तहत 20

केन्द्र का बजट 11 बजे छोटा अखबार। आज 11 बजे वित्त मत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश करेंगी। बजट से एक दिन पहले उन्होंने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसमें सरकार को आने वाले पांच सालों में चार करोड़ नौकरियां देने के लिए चीन का फॉर्मूला आज़माने का सुझाव दिया गया। इसमें श्रम और निर्यात पर आधारित नीतियां शामिल हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जीडीपी की वृद्धि दर साल 2020-21 में 6.0 से 6.5 फीसदी रहने की उम्मीद है। यह बजट इस लिहाज़ से ख़ास है क्योंकि आर्थिक गतिविधियां पिछले छह साल के निम्नतम स्तर पर हैं। वहीं कर संग्रह और राजकोषीय घाटा भी एक बड़ी चिंता है।

सेवानिवृत्त तहसीलदारों के लिये खुशखबरी छोटा अखबार। राज्य में युवाओं के लिये सरकार के पास देने को नौकरी नहीं है। वहीं दूसरी ओर सेवानिवृत्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों के साथ ही सेवानिवृत्त आईएलआर एवं पटवारियों के लिये खुशखबरी की बात है की अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. ने नौकारी के लिये आवेदन मांगे है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.में ने करीब 341 करोड़ रूपए की बकाया वसूली के लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों से आवेदन मांगे है। सेवानिवृत्त अधिकारी 14 फरवरी तक सचिव (प्रशासन) को आवेदन कर सकते हैं। निगम के प्रबंध निदेशक वी एस भाटी के अनुसार निगम के सभी 11 जिलों में स्थाई रूप से काटे गए कनेक्शनों के बिजली बिलों के मद में करीब 341 करोड़ बकाया चल रहे हैं। इनमें घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं में करीब 212 करोड़ 18 लाख, अघरेलू श्रेणी में 32 करोड़ 82 लाख, स्ट्रीट लाईट श्रेणी में 10 लाख, कृषि श्रेणी में 53 करोड़ 28 लाख, औद्योगिक श्रेणीमें 37 करोड़ 20 लाख, पेयजल श्रेणी में 4 करोड़ 54 लाख तथा मिक्सड लोड श्रेणी में 84 लाख रूपए के बिल बकाया हैं। निगम के अधिकारी लगातार इनकी वसूली के अभियान में लगे हुए हैं। कई स्थान

कृषि प्रसंस्करण के लिये 500 करोड़ के ऋण  छोटा अखबार। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि प्रदेश में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए श्रृंखलाबद्ध इकाइयां (प्रसंस्करण, वेयर हाउस, कोल्ड़ स्टोरेज आदि) स्थापित की जाएगी। इन इकाईयों की स्थापना के लिये अपेक्स बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों से वित्त पोषण की योजना लागू की गई है। जिसके तहत इकाई स्थापित करने वाले कृषकों एवं उद्यमियों को 500 करोड़ रूपये के ऋण उपलब्ध कराएं जाएंगे। इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा इस संबंध में योजना जारी की गई है। आंजना ने कहा कि राज्य में कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति वर्ष 2019 में जारी की थी। किसानों की आमदनी को दुगना किया जाए। किसानों को उनके उत्पादों का पूरा मूल्य मिले इस ओर सहकारिता विभाग द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। योजना के अनुसार राज्य में स्थापित होने वाले नए एवं वर्तमान में स्थापित कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय उद्यम जो आधुनिकीकरण, विस्तार या विविधीकरण को अपना रहे है, को वित्त पोषण सहकारी बैंकों

हज यात्रा-2020 के आवेदन 22 फरवरी तक    छोटा अखबार। हज यात्रा -2020 पर जाने वाले इच्छुक (स्वयं सेवक)सरकारी सेवा में सेवारत स्थाई मुस्लिम अधिकारी एवं कर्मचारियों से 22 फरवरी 2020 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के अधिशाषी अधिकारी डॉ. महमूद अली खान ने बताया कि ऎसे अधिकारी एवं कर्मचारी जिनकी आयु 31 मई 2020 को 25 ये 58 वर्ष हो तथा हज, उमरा किया हुआ हो, शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ्य उत्तम हो एवं सार्वजनिक गतिविधियों के प्रबन्धन का अनुभव हो तथा अरबी भाषा का ज्ञान रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।   उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदको द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाईन भरा जाना अनिवार्य है जो हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई की वेबसाईट पर उपलब्ध है। आयु प्रमाण पत्र, विभाग का परिचय पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, हज उमरा का प्रमाण पत्र, विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर राजस्थान स्टेट हज कमेटी, जयपुर को भिजवाया जाना आवश्यक है। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की कमी होने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसके लिये आवेदक स्वयं

पेंशन रिविजन के आवेदन 15 फरवरी तक छोटा अखबार। राज्य सरकार के सभी प्री- 2016 के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स जिन्होंने अभी तक पेंशन रिविजन के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किये है वे 15 फरवरी 2020 तक आवेदन कर सकते है। पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के निदेशक सुल्तान सिंह ने  बताया कि राज्य में एक जनवरी, 1991 से पूर्व सेवानिवृत पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन रिविजन के लिए पेंशन विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में अपने आवेदन 15 फरवरी तक कर सकते है।  उन्होंने बताया कि राज्य में ऎसे कार्मिक एक जनवरी, 1991 एवं उसके पश्चात् 31 दिसम्बर, 2015 तक के सेवानिवृत पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स, पेंशन रिविजन के लिए अपने आवेदन संबंधित कोष कार्यालय में 15 फरवरी, 2020 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दें। आपको बतादें की प्रदेश के सभी प्री-2016 के पेंशनर्स को राज्य सरकार ने प्री - एक जनवरी 2016 के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन संशोधन के लिए 6 जून 2018 एवं 5 अक्टूबर 2018 को मेमोरेण्डम जारी किया था जिनके अनुसार एक जनवरी 1991 से पूर्व सेवानिवृत पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स के पेंशन