महिलाओं को एक करोड़ रूपए तक का ऋण मिलगा - मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को महिला सशक्तीकरण को समर्पित एक हजार करोड़ रूपए की इंदिरा महिला शक्ति (आई एम शक्ति) निधि की योजनाओं का शुभारम्भ किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी के नाम पर महिलाओं को सशक्त बनाने की सोच के साथ राज्य सरकार ने यह पहल की है। महिला स्वयं सहायता समूहों तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस निधि से एक करोड़ रूपए तक का ऋण मिल सकेगा। गहलोत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी का भी सपना था कि महिलाओं को बराबरी का हक मिले और सत्ता में उनकी भागीदारी बढ़े। उनके प्रयासों से संविधान का 73वां एवं 74वां संशोधन हुआ और महिलाओं को गांव की सरपंच से लेकर पंचायत समिति प्रधान एवं जिला प्रमुख बनने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ रही है। महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आई एम शक्ति निधि उसी दिशा में एक अनूठी पहल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बालिका शिक्षा निःशुल्क कर दी है। हम सभी का यह फर्ज है कि कोई भी बालक-बा

जीएसटी, सीएसटी की राशि जल्दी जारी करे -नगरीय मंत्री                                                                                                        छोटा अखबार। नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्री बजट मीटिंग में नगरीय आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने केन्द्र सरकार से इस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि करीब 35 हजार करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जल्द से जल्द राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए, ताकि इसके निमार्ण कार्य को तीव्रता मिल सके।पूर्वी राजस्थान की करीब 40 प्रतिशत आबादी को पीने तथा खेती के लिए पानी की पूर्ति हेतु यह परियोजना राजस्थान के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए तथा पानी की कमी के मद्देनजर ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देकर निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। धारीवाल ने कहा कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप

80 लाख की लागत से 20 पार्कों में ओपन जिम  छोटा अखबार। जेडीए ने जयपुर वासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 80 लाख रूपये की लागत से 20 पार्कों में ओपन जिम लगाये गये हैं। जिसके तहत जवाहर सर्किल, नेहरू बालोद्यान, वैशाली नगर, महेश नगर, विद्याधर नगर, सचिवालय परिसर जैसे कई पार्कों में ओपन जिम उपकरण लगाये गये हैं। ओपन जिम उपकरणों के अन्तर्गत शरीर के विभिन्न अंगों के व्यायाम हेतु एक सैट में 12 के उपकरण प्रयोग में लाये जाते हैं। आपके आस—पास हो रही किसी भी घटना के समाचार, फोटो और वीडियो हमें भेजे। ई—मेल या वॉट्सएप नम्बर—9414816824 पर! आपकी खबरों को दिखाया जायेगा। इस ओपन जिम का उद्घाटन हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान परिसर जयपुर में मंसूरी के निदेशक डाॅ. संजीव चैपड़ा ने किया। इस योजना में साइकिल ट्रेक, स्वीमिंग पूल, सामुदायिक भवन, बास्केटबाल या वॉलीबाल कोर्ट, जिम, लिफ्ट, फायर फाइटिंग सिस्टम, प्लांटेशन, एलईडी लाइट्स, लेण्ड स्केपिंग और सुरक्षा की माकूल व्यवस्था की जाएंगी।

576 फ्लेट की योजना का शुभारंभ 20 को छोटा अखबार। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि 20 दिसम्बर, 2019 को आवास भवन में दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री शिक्षक आवासीय योजना और मुख्यमंत्री प्रहरी आवासीय योजना का शुभारंभ करेंगे। आपके आस—पास हो रही किसी भी घटना के समाचार, फोटो और वीडियो हमें भेजे। ई—मेल या वॉट्सएप नम्बर—9414816824 पर! आपकी खबरों को दिखाया जायेगा। शिक्षकों और कॉन्स्टबलों के लिए प्रताप नगर के सेक्टर 26 में मुख्यमंत्री शिक्षक आवासीय योजना और मुख्यमंत्री प्रहरी आवासीय योजना निर्मित की जाएगी। इन आवासीय योजनाओं में शिक्षकों के लिए 288 और कॉन्स्टबलों के लिए 288 फ्लैट बनाए जाएंगे। यहां 2 बीएचके फ्लैट्स बनाएं जाएंगे। उन्होंने बताया कि एक फ्लैट् की अनुमानित लागत 15 लाख 70 हजार रूपये होगी। फ्लैट में 2 बेडरूम, 1 मल्टीपरपज हॉल, 2 बालकॉनी, 1 किचन और 2 टॉयलेट बनाए जाएंगे और फ्लैट का अनुमानित निर्मित क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट होगा। दोनों आवासीय योजनाएं 20 हजार 925 वर्गमीमटर क्षेत्र में विकसित की जाएगी। पात्र शिक्षकों और कॉन्स्टबलों केा फ्लैटों का आवंटन स्ववित्त पोषित योजना के आधा

प्रदेश में कृषक कल्याण कोष गठित छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को राज्य सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर किसान सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का अहसास हमारी सरकार को है। हमारा पूरा प्रयास है कि जनता से किए वादों और उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान भाइयों सहित समाज के सभी वर्गाें की खुशहाली के लिए हमने बीते एक साल में लगातार कल्याणकारी फैसले लिए हैं। आपके आस—पास हो रही किसी भी घटना के समाचार, फोटो और वीडियो हमें भेजे। ई—मेल या वॉट्सएप नम्बर—9414816824 पर! आपकी खबरों को दिखाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने एक हजार करोड़ के किसान कल्याण कोष का शुभारम्भ किया और राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 जारी की। प्रदेश के किसानों को खेती की आधुनिकतम तकनीक से जोड़ने के लिए उन्होंने कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम की शुरूआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने एक ऎतिहासिक फैसला लिया जिसके तहत राज्य में फूड प्रोसेसिंग इकाई लगाने वाले किसानों को 10 हैक्टेयर भूमि तक लैण्ड यूज च

हड़ताल करने पर ना वेतन कटेगा, ना रोका जाएगा छोटा अखबार। नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में प्रदर्शन जारी हैं। आज वहाँ पर सभी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। असम राज्य में कर्मचारियों की सबसे बड़ी संस्था असम राज्य कर्मचारी परिषद के बैनर तले यह हड़ताल की जा रही है। असम सरकार ने कहा है कि जो भी कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं, हम उन्हें रोकेंगे नहीं और ना ही उनका वेतन काटा जाएगा लेकिन उन्हें हड़ताल में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर छुट्टी लेनी होगी।आप को बता दें की असम छात्र संघ पहले ही इस क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहा है।  आपके आस—पास हो रही किसी भी घटना के समाचार, फोटो और वीडियो हमें भेजे। ई—मेल या वॉट्सएप नम्बर—9414816824 पर! आपकी खबरों को दिखाया जायेगा। कश्मीर का मुद्दा, द्विपक्षीय मामला — ब्रिटेन  छोटा अखबार। कई सदस्यों के विरोध के बाद चीन ने कश्मीर के मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहस कराने का अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। अन्य देशों ने भारत का समर्थन करते ह

56 विभागों में होगी भर्ती, खिलाड़ियों को मिलेगा दो प्रतिशत आरक्षण - खेल राज्य मंत्री  छोटा अखबार। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा है कि प्रदेश में अब खेलोगे-कूदोगे बनोगे लाजवाब की नई कहावत चरितार्थ होने जा रही है। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को भी राज्य सरकार की नौकरियों में खेल कोटे के 2प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए इस तरह का कदम उठाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। चांदना नागौर जिले में क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच के अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे। चांदना ने कहा कि पहले अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले और राष्ट्रीय स्तर के खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को ही 2 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को भी इसका लाभ मिलेगा। राजस्थान सरकार के 56 विभागों में जो भी नई भर्ती होगी उसमें खिलाड़ियों को दो प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। सरकार