GOVERNMENT JOB:- " दो से ज्यादा बच्चे तो सरकारी नौकरी नहीं"   छोटा अखबार। राजस्थान की पिछली सरकार के दो बच्चों के नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मंजूरी की मुहर लगाते हुए कहा है कि "दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से इनकार करना भेदभावपूर्ण नहीं है! 2 से ज्यादा बच्चे होने पर राजस्थान पुलिस में नौकरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा राजस्थान हाईकोर्ट का निर्णय , याचिका की खारिज , एक्स सर्विसमैन रामजीलाल जाट ने 2017 में रिटायरमेंट के बाद पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए किया था आवेदन , 2 से ज्यादा बच्चे होने पर आवेदन निरस्त होने को राजस्थान हाईकोर्ट में दी थी चुनौती , हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका , सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को माना सही , याचिका की खारिज।

INDIA ELECTION:- एक देश-एक चुनाव की तैयारी   छोटा अखबार। देश में सरकार 2029 में एक साथ सभी चुनाव के कराने की तैयारी कर रही है। संविधान में अलग खंड जोड़ने की तैयारी , कोविंद कमेटी से विधि आयोग करेगा सिफारिश , संविधान के सभी प्रावधानों को रखा जाएगा साथ , कम से कम परिवर्तनों के साथ एक साथ चुनाव अवधारणा की जाएगी शामिल , संसद के साथ विधानसभाओं में पास कराना होगा विधेयक। विधि आयोग की 2029 के मध्य तक त्रिस्तरीय चुनाव एक साथ कराने की कवायद , अगले 5 साल में 3 चरणों में विधानसभाओं के कार्यकाल एक साथ करने की भी सिफारिश , सेवानिवृत्त जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाला आयोग करेगा सिफारिश , चुनाव पर नया अध्याय या खंड जोड़ने के लिए संविधान संशोधन की करेगा सिफारिश , ताकि त्रिस्तरीय चुनाव एक साथ एक ही बार में हो सके , विधि आयोग के अलावा एक उच्च स्तरीय समिति भी कर रही रिपोर्ट पर काम , पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कार्य कर रही उच्च स्तरीय समिति , कि कैसे संविधान और कानूनी ढांचे में बदलाव करके लोकसभा , राज्य विधानसभाओं , नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराए जा

PHED:- पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी -जलदाय मंत्री   छोटा अखबार।          जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जिला कलेक्टर सभागार जोधपुर में कहा कि प्रदेश में प्रत्येक क्षेत्र में आमजन तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना हमारी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अवैध कनेक्शनों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि विभागीय अधिकारी अभियान चलाकर जांच करवाएं और इन कनेक्शनों को तत्काल प्रभाव से हटाये। उन्होंने कहा कि पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा प्रयास हो कि पानी की छीजत और चोरी रोक कर अंतिम छोर तक सुचारू रूप से जलापूर्ति हो। श्री चौधरी ने कहा कि अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए पानी की छीजत रोकने पर विशेष ध्यान देने के साथ ही आवश्यकतानुसार परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजे। राज्य सरकार उन पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेगी। मंत्री ने बताया कि जलदाय विभाग से संबंधित निविदाओं एवं कार्याे में पूरी पारदर्शिता बरती जाए , कहीं भी अनियमितता या लापरवाही सामने आई तो सरकार एक्शन लेगी। उन्होंने कहा कि विभाग के उच्च अधिकारी भी परियोजनाओं एवं

RPSC :— नई भर्ती का विज्ञापन जारी, आवेदन 5 अप्रेल तक   छोटा अखबार। राजस्थान लोक सेवा आयोग सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जनसंपर्क अधिकारी के 6 पद और कृषि विभाग में कृषि अधिकारी के 25 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता , वर्गवार वर्गीकरण , आवेदन प्रक्रिया व अधिक जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट अवलोकन करें। आयोग सचिव ने बताया कि जनसंपर्क अधिकारी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 मार्च से 3 अप्रेल 2024 की रात्रि 12 बजे तक एवं कृषि अधिकारी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 मार्च से 5 अप्रेल 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उक्त भर्तियों की परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जाएगा।

सौ दिवसीय कार्ययोजना और बजट घोषणाओं की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा   छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सौ दिवसीय कार्ययोजना में शामिल सभी बिंदुओं और लेखानुदान 2024-25 की घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए नियमित रूप से माॅनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी गर्मी के मौसम के लिए बिजली , पानी एवं चिकित्सा संबंधी कंटिन्जेंसी प्लान विभागीय एवं जिला स्तर पर समय रहते तैयार कर लिए जाएं ताकि आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पडे़। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सौ दिवसीय कार्ययोजना में शामिल बिन्दुओं , बजट घोषणाओं सहित अन्य घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेशकों को अधिकाधिक आकर्षित करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के नियमों का सरलीकरण किया जाए। उन्होंने उद्यमियों को औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए भूमि , बिजली एवं पानी सहित विभिन्न सुविधाएं एवं स्वीकृतियां प्रदान करने में लगने वाले समय को कम करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्र

भू-रूपांतरण सहित समस्त लंबित राजस्व प्रकरणों का त्वरित निस्तारण हो -जिला कलक्टर छोटा अखबार। जयपुर के कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जिले में भू-आवंटन , औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-संपरिवर्तन , नामान्तरण , सीमाज्ञान , कुर्रेजात , पत्थरगढ़ी एवं सहित सभी तरह के लम्बित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कुर्रेजात के मामलों को भी त्वरित गति से निस्तारित करने के निर्देश दिये , ताकि आमजन को जल्द से जल्द राहत प्रदान की जा सके। उन्होने जिले में राजस्व अधिकारी भू-रूपांतरण सहित राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने कहा। ताकि आमजन को जल्द से जल्द राहत मिल सके।  कलक्टर ने कहा सभी राजस्व अधिकारी 31 मार्च तक अपने न्यायालय में दर्ज राजस्व प्रकरणों में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित करें एवं लक्ष्य हासिल करने के लिए सप्ताह में कम से कम तीन दिन कोर्ट लेकर ज्यादा से ज्यादा दावों की सुनवाई करें। उन्होंने अधिकारियों को रबी की फसल की जल्द से जल्द गिरदावरी करवाने एवं राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिव

गिरता भू-जल स्तर चिंता का विषय —डॉ. समित शर्मा   छोटा अखबार। प्रदेश में जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में अटल भूजल योजना के तहत एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। आयोजन की अध्यक्षता करते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने कहा कि प्रदेश में गिरता भूजल स्तर चिंता का विषय है। जल संचयन सहित अन्य विधियों से भूजल स्तर में सुधार करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए अटल भूजल योजना मील का पत्थर साबित होगी लेकिन इसके लिए योजना के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्यों को हासिल करना होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान के 17 जिलों के 38 ब्लॉक , 1132 ग्राम पंचायत में क्रियान्वित की जा रही अटल भूजल योजना के माध्यम से जन सहभागिता से गिरते हुए भूजल स्तर की रोकथाम हेतु सकारात्मक परिणाम लाने की आवश्यकता है। श्री शर्मा ने योजना के माध्यम से जल मांग एवं जल आपूर्ति आधारित कार्यों को समय पर पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया। सभी सहभागी विभागों से आग्रह किया गया कि योजनान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष एवं आगामी अवधि में प्रोत्साहन राशि का पूर्ण उपयोग एवं कन्वर्जेन्स राशि