निजी अस्पताल और प्राइवेट सेक्टर पार्किंग एरिया में भी सोलर पैनल लगा बचा रहे लाखों रुपए की बिजली, इच्छाशक्ति हो तो सरकारी भवनों में भी बचत संभव -सोलर सिस्टम से बिजली बचाने में निजी संस्थानों की बढ़ रही भागीदारी -बड़े अस्पतालों, होटल और कॉमर्शियल संस्थानों में हो रहा नया प्रयोग जावेद खान छोटा अखबार। जयपुर। सरकारी भवनों में सोलर एनर्जी का दायरा बढ़ने के बीच पार्किंग स्थलों पर सोलर प्लांट्स से बिजली बनाने में प्राइवेट सेक्टर भी अब आगे आ रहे हैं। एक ओर जहां सरकारी भवनों के ढांचागत निर्माण की वजह से पार्किंग में सोलर पैनल नहीं लग पा रहे हैं, वहीं प्राइवेट अस्पताल, बिल्डिंग्स और अन्य भवनों का निर्माण ही इस तरह से किया जा रहा है, जिससे वहां पार्किंग एरिया में सोलर पैनल लग सकें और बिजली का उत्पादन होने के साथ ही बिजली की बचत भी हो। वहीं इसके इतर सरकारी भवनों में इच्छा शक्ति की कमी की वजह भवनों का ढांचा ही इस तरह बनाया जाता है कि पार्किंग एरिया जैसी बड़ी जगहों पर सोलर पैनल नहीं लग पाते और लाखों यूनिट बिजली का उत्पादन इससे कम हो रहा है। सरकारी नजरिए में बदलाव आए तो आगामी दिनों में पार्किल स्थलों

 महामारी के रूप में फैल रहा आई फ्लू अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स में आई ड्रॉप्स का टोटा, मरीज परेशान जावेद खान छोटा अखबार। जयपुर। प्रदेश में पहली बार आई फ्लू का संक्रमण इस कदर तेजी से फैला है कि हर दूसरा व्यक्ति इस संक्रमण का शिकार हो चुका है। हर घर में आई फ्लू के मरीज देखने को मिल रहे हैं। स्कूलों, दफ्तरों, अस्पतालों सभी जगहों पर इन दिनों लोग काला चश्मा लगाए आई फ्लू संक्रमण से जूझते दिखाई पड़ रहे हैं। एक ओर जहां अस्पतालों की नेत्र विभाग की ओपीडी में मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है वहीं डॉक्टर्स को दिखाने के बाद मरीज आई ड्रॉप्स के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं और उन्हें दवा नहीं मिल पा रही है। बाजार में इन आई ड्रॉप्स की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। मरीज पर्चियां लिए इस मेडिकल स्टोर से उस मेडिकल स्टोर पर भटक रहे हैं लेकिन कहीं लोेकल ब्रांड तो कही सस्ते स्टेरॉयइड वाली आई ड्रॉप्स मरीजों को दी जा रही है। अचानक से आई ड्रॉप्स की इतनी ज्यादा खपत होने से चिकित्सकों के साथ ही दवा विक्रेता भी हैरान हैं। दवा विक्रेताओं का कहना है कि आई ड्रॉप्स का अमूमन इतना स्टॉक नहीं होता है और अचानक

 प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में, नये पदों की स्वीकृति हुई जारी छोटा अखबार। राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें रोजगार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के विस्तार के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति से 19 नवीन आईटीआई में एक व्यवसाय में एक यूनिट के लिए 38 पदों का सृजन किया जा रहा है। इनमें, हरसोली (खैरथल-तिजारा), पूगल (खाजूवाला), श्रीकोलायत, नैनवा, अणवाणा (औसियां), नोहर, धोद (सीकर), नीमका थाना, उमरैण, विजयपुर, लाखनपुर, रामगढ़ पचवारा (लालसोट), मोहनगढ़ (जैसलमेर), साहडोली (रामगढ़), नाहरगढ़ (बारां), फूलवारा (भरतपुर), रामसागड़ा (डूंगरपुर), भटेवर (उदयपुर), गागरिया (शिव-बाड़मेर) में अधीक्षक और व्यवसाय अनुदेशक के एक-एक स्वीकृत किए गए हैं। श्री गहलोत ने विभिन्न आईटीआई में माईनिंग और इलेक्ट्रिक ट्रेड में पदों के सृजन और मशीनरी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें आईटीआई किशनगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, जालौर, सिरोही में माइनिंग ट्रेड के लिए 9

 12 अगस्त को मुख्यमंत्री करेंगे विधायक आवास परियोजना लोकार्पण  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विधानसभा के सामने स्थित नवनिर्मित ‘विधायक आवास परियोजना‘ का 12 अगस्त को सायं 6ः30 बजे लोकार्पण करेंगे। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे।   श्री अरोड़ा ने बताया कि कार्यक्रम में वर्तमान एवं पूर्व विधायकगण, सांसदगण, जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण भी शिरकत करेंगे। उन्होंने परियोजना के बारें में जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट अत्याधुनिक सुविधाओं एवं सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित है। साथ ही इस परियोजना के अर्न्तगत छह बहुमंजिला इमारतों (जी+8) में 3 हजार 200 स्क्वायर फीट वाले कुल 160 आवास बनाए गए हैं।

 आरएएस भर्ती परीक्षा—2023 का आयोजन 1 अक्टूबर को प्रस्तावित छोटा अखबार। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2021 की मुख्य परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का तृतीय चरण 21 अगस्त से 6 सितंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार-पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथा समय अपलोड कर दिए जाएंगे। आयोग सचिव ने बताया कि तृतीय चरण में 352 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का आयोजन निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया जाएगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र मय फोटो प्रति साथ अवश्य लाएं अन्यथा साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा। वे अभ्यर्थी जिन्होंने विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किए हैं, वे विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में मय समस्त प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2023 का आयोजन 1 अक्टूबर 2023 को किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा का विस्त

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्लास्टिक उत्पादों पर रोक, अंदर ले जाने पर जमा करवाने पड़ते हैं 50 रुपए प्रति उत्पाद छोटा अखबार। पक्षियों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला भरतपुर में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में देश-विदेश से हजारों की संख्या में पक्षी प्रतिवर्ष आते है। ऐसे में केवलादेव ने विश्वस्तरीय पर्यटन के क्षेत्र में अपनी अनूठी पहचान कायम की है। स्थानीय भाषा में घना पक्षी विहार के नाम से पहचान रखने वाला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान न केवल भरतपुर के लिए बल्कि सम्पूर्ण राज्य के लिए पर्यटन और आय का एक बड़ा साधन है। वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स के साथ इतिहास की घटनाओं को अपने आंचल में समेटे हुए केवलादेव पक्षियों के साथ चीतल, सांभर, अजगर एवं विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का घर है। फ़्लोरा एवं फोना से समृद्ध घना यूं तो कई बार पानी की कमी से जूझा, परन्तु प्रशासनिक चेतना एवं सतर्कता के साथ  समय रहते घना को बचा लिया गया। इस सबके बीच सबसे बड़ी चुनौती थी, केवलादेव को प्लास्टिक से बचाना। पर्यटकों के साथ पार्क के अंदर जाने वाला प्लास्टिक कई बार उनकी नासमझी की वजह से वन्यजीवों के लिए खतरा साबित होता है। ह

 महिलाओं और कमजोर वर्ग के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि निर्धारित समय से अधिक वक्त तक खुलने वाले बार एवं नाइट क्लबों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इन क्लबों के प्रबंधकों के साथ मालिकों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर ऐसे क्लबों का लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।  श्री गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं और कमजोर वर्ग के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को स्पेशल ऑपरेशन चलाकर मनचलों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री गहलोत ने कहा कि ऐसे मनचलों का रिकॉर्ड संधारित किया जाए और चरित्र प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ में लिप्त होने का उल्लेख किया जाए। उन्होंने कहा कि आदतन मनचलों पर सरकारी नौकरी से अयोग्य घोषित करने तक की कार्यवाही की जाए।  मुख्यमंत्री ने कहा कि भीलवाड़ा की घटना दुखद है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है और अप