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मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 2,588 गांव अभावग्रस्त घोषित किये

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 मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 2,588 गांव अभावग्रस्त घोषित किये छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को कृषि आदान-अनुदान का भुगतान करने के लिए 15 जिलों के 2,588 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। ओलावृष्टि से रबी की फसलों में हुए नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए थे। जिसमें विभिन्न जिलों में 33 प्रतिशत से अधिक खराब होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इसमें अजमेर का 1, अलवर के 42, बारां के 4, बाड़मेर के 1310, बीकानेर के 136, बूंदी के 6, भरतपुर के 393, धौलपुर के 29, श्रीगंगानगर के 6, हनुमानगढ़ के 56, जालोर के 292, झालावाड़ के 96, कोटा के 9, नागौर के 98 और उदयपुर के 110 गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। इस आधार पर मुख्यमंत्री ने इन किसानों के हित में निर्णय करते हुए एसडीआरफ मानदंडों के अनुसार उन्हें कृषि आदान एवं अनुदान दिए जाने की स्वीकृति दी है।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने आशुलिपि के 277 रिक्त पदों पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए

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  राजस्थान उच्च न्यायालय ने आशुलिपि के 277 रिक्त पदों पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए छोटा अखबार। राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने आशुलिपि ग्रेड- III  और आशुलिपि ग्रेड- II के 277 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के रजिस्ट्रार (परीक्षा) ने बताया कि आवेदन की अन्तिम तिथि 30  अगस्त, शाम 5 बजे व आवेदन शुल्क जमा करवाने की अन्तिम तिथि 31 अगस्त रात्रि 11:59 बजे तक है। चयनित अभ्यर्थी को नियमानुसार दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि में रूपये 23,700/- प्रतिमाह देय होंगे। परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें नियमानुसार पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या एल-10 के अनुसार पे स्केल रूपये 33,800- 1,06,700/- संदेय होगा। परीक्षा राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की जाएगी और परीक्षा का स्थान, माह एवं दिनांक के संबंध में सूचना पृथक से प्रसारित की जाएगी है। आवेदन और परीक्षा सम्बन्धित समस्याओं के निवारण एवं जानकारी के लिये आवेदनकर्ता हैल्प लाईन नम्बरों 0291-2888100 और 2888101 पर सम्पर्क कर सकते है। साथ ही अधिक जानकारी के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय की अधि

10 अगस्त को होगा इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना का आगाज

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10 अगस्त को होगा इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना का आगाज छोटा अखबार। इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना तहत महिलाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट मोबाइल फोन उपलब्ध करवाने के लिए 10 अगस्त से आगाज होगा। प्रदेश में इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के तहत 10 अगस्त से योजना के प्रथम चरण का आगाज होगा। योजना में चयनित चिरंजीवी परिवारों की एकल नारी/विधवा महिलाओं, सरकारी विद्यालयों की कक्षा 9-12 में अध्ययनरत छात्राओं, सरकारी आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक और संस्कृत महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं व नरेगा में 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखियाओं तथा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में 50 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखियाओं को लाभांवित किया जाएगा। स्मार्ट फोन वितरण के लिये शिविरों का आयोजन किया जायेगा। चयनित लाभार्थियों को शिविर में तिथिवार आमंत्रित करने के लिये लाभार्थियों के पास प्रशासन द्वारा एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जायेगा और एक पर्ची भी भेजी जायेगी जिसमें शिविर की तिथि, स्थान एवं शिविर में आते समय लाने वाले दस्तावेजों की सूची अंकित होगी। लाभार्थी को

प्रदेश में 1514 राजस्व गांवों को जोड़ा जायेगा सड़कों से

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 प्रदेश में 1514 राजस्व गांवों को जोड़ा जायेगा सड़कों से छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर 2422 करोड़ की लागत से 1514 राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ने के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव एवं अन्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि इस राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 12 बजे वर्चुअली किया जाएगा इसमें संबंधित ग्राम पंचायत स्तर तक के कार्यालय ऑनलाइन जुड़ेंगे। श्री गालरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री की प्रदेश के गांव- ढाणियों तक विकास की राह को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य के गांवों को नवीन सड़कों से जोड़ने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार सामान्य क्षेत्रों में 350 व अधिक आबादी तथा जनजातीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी के 778 राजस्व गांवों को 1192 करोड़ की लागत से एवं जनगणना वर्ष 2011 के पश्चात घोषित सामान्य क्षेत्रों में 500 व अधिक आबादी तथा जनजातीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी के 736 राजस्व गांवों

राजस्थान को मिला बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड

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  राजस्थान को मिला बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड छोटा अखबार। जयपुर, 30 जुलाई। अपनी कला संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और पर्यटन के लिए विशेष पहचान रखने वाले राजस्थान को एक और पुरस्कार से नवाजा गया है। बेंगलुरु में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट समारोह में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे पर्यटन विभाग को बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट बेंगलुरु में आयोजित इस समारोह में पर्यटन विभाग की तरफ से अतिरिक्त निदेशक आनंद कुमार त्रिपाठी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। इस आयोजन में राजस्थान पर्यटन के पवेलियन में राज्य की 14 ट्रैवल एजेंसीज और होटलियर्स ने भाग लिया। राजस्थान पर्यटन दल द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र में उठाए गए कदमों, नवीन योजनाओं की जानकारी और पर्यटन प्रचार फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही पवेलियन में पधारे स्थानीय ट्रैवल एजेंटों और आम जन को राजस्थान के पर्यटन स्थलों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट बेंगलुरु में

अनुसूचित क्षेत्र के 1903 शिक्षकों का गैर अनुसूचित क्षेत्र में किया समायोजन

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अनुसूचित क्षेत्र के 1903 शिक्षकों का गैर अनुसूचित क्षेत्र में किया समायोजन   छोटा अखबार। प्रारं​भिक शिक्षा एवं पंचायतीराज (प्राशि) विभाग ने अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी एरिया) में पदस्थापित 1903 अध्यापकों का समायोजन गैर अनुसूचित क्षेत्र (नॉन टीएसपी एरिया) में किया है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र के माध्यम से समायोजन, स्थानांतरण के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा कानाराम ने बताया कि उक्त अनुमोदन के तहत विभाग द्वारा माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा के लेवल-1 के 1398 और लेवल-2 के 505 अध्यापकों का उनके द्वारा दिए गए विकल्प की प्राथमिकता के अनुसार जिलों में उपलब्ध रिक्त पदो के आधार पर समायोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि इनमें बांसवाड़ा जिले से 202, चित्तौडगढ़ से 12, डूंगरपुर से 108, उदयपुर से 760, प्रतापगढ़ से 424, राजसमन्द से 47, सिरोही से 218 एवं पाली से 132 शिक्षक शामिल है। ​ श्री कानाराम ने बताया कि उपर्युक्त समायोजन आदेशों में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थापित शिक्षक जिन्होने विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प दिया है उनके पदों पर प्रक्रियाधीन प्राथम

मौका निरीक्षक पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई, अब 31 अगस्त जक किये जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

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मौका निरीक्षक पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई, अब 31 अगस्त जक किये जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा की अनुपालना में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने दस्तावेजों के शीघ्र पंजीयन हेतु मौका निरीक्षण के लिए निर्धारित योग्यताधारी युवाओं को मौका निरीक्षकों के रूप में एंपैनल करने की प्रक्रिया जारी है। उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक सैयद सिराज अली जैदी ने बताया कि निर्धारित योग्यताधारी युवाओं को मौका निरीक्षकों के रूप में एम्पैनलमेंट करने के लिए 26 जून 2023 को विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाते हुए दिनांक 28 जून 2023 से दिनांक 12 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन ई-पंजीयन पर आवेदन आमंत्रित किये गए थे। आवेदन प्राप्त करने की दिनांक 12 जुलाई 2023 को 5 दिवस के लिए आगे बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जाने की अवधि दिनांक 1 से 31 अगस्त 2023 तक बढ़ाई जाती है। उक्त ऑनलाइन आवेदन की अवधि के पश्चात लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा। अतः अभ्यर्थी यथा समय अपना ऑनलाइन आवेदन भरना सुनिश्चित करें।