प्रदेश में 1514 राजस्व गांवों को जोड़ा जायेगा सड़कों से छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर 2422 करोड़ की लागत से 1514 राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ने के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव एवं अन्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि इस राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 12 बजे वर्चुअली किया जाएगा इसमें संबंधित ग्राम पंचायत स्तर तक के कार्यालय ऑनलाइन जुड़ेंगे। श्री गालरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री की प्रदेश के गांव- ढाणियों तक विकास की राह को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य के गांवों को नवीन सड़कों से जोड़ने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार सामान्य क्षेत्रों में 350 व अधिक आबादी तथा जनजातीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी के 778 राजस्व गांवों को 1192 करोड़ की लागत से एवं जनगणना वर्ष 2011 के पश्चात घोषित सामान्य क्षेत्रों में 500 व अधिक आबादी तथा जनजातीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी के 736 राजस्व गांवों

  राजस्थान को मिला बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड छोटा अखबार। जयपुर, 30 जुलाई। अपनी कला संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और पर्यटन के लिए विशेष पहचान रखने वाले राजस्थान को एक और पुरस्कार से नवाजा गया है। बेंगलुरु में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट समारोह में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे पर्यटन विभाग को बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट बेंगलुरु में आयोजित इस समारोह में पर्यटन विभाग की तरफ से अतिरिक्त निदेशक आनंद कुमार त्रिपाठी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। इस आयोजन में राजस्थान पर्यटन के पवेलियन में राज्य की 14 ट्रैवल एजेंसीज और होटलियर्स ने भाग लिया। राजस्थान पर्यटन दल द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र में उठाए गए कदमों, नवीन योजनाओं की जानकारी और पर्यटन प्रचार फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही पवेलियन में पधारे स्थानीय ट्रैवल एजेंटों और आम जन को राजस्थान के पर्यटन स्थलों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट बेंगलुरु में

अनुसूचित क्षेत्र के 1903 शिक्षकों का गैर अनुसूचित क्षेत्र में किया समायोजन   छोटा अखबार। प्रारं​भिक शिक्षा एवं पंचायतीराज (प्राशि) विभाग ने अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी एरिया) में पदस्थापित 1903 अध्यापकों का समायोजन गैर अनुसूचित क्षेत्र (नॉन टीएसपी एरिया) में किया है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र के माध्यम से समायोजन, स्थानांतरण के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा कानाराम ने बताया कि उक्त अनुमोदन के तहत विभाग द्वारा माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा के लेवल-1 के 1398 और लेवल-2 के 505 अध्यापकों का उनके द्वारा दिए गए विकल्प की प्राथमिकता के अनुसार जिलों में उपलब्ध रिक्त पदो के आधार पर समायोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि इनमें बांसवाड़ा जिले से 202, चित्तौडगढ़ से 12, डूंगरपुर से 108, उदयपुर से 760, प्रतापगढ़ से 424, राजसमन्द से 47, सिरोही से 218 एवं पाली से 132 शिक्षक शामिल है। ​ श्री कानाराम ने बताया कि उपर्युक्त समायोजन आदेशों में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पदस्थापित शिक्षक जिन्होने विनिर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प दिया है उनके पदों पर प्रक्रियाधीन प्राथम

मौका निरीक्षक पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई, अब 31 अगस्त जक किये जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा की अनुपालना में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने दस्तावेजों के शीघ्र पंजीयन हेतु मौका निरीक्षण के लिए निर्धारित योग्यताधारी युवाओं को मौका निरीक्षकों के रूप में एंपैनल करने की प्रक्रिया जारी है। उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक सैयद सिराज अली जैदी ने बताया कि निर्धारित योग्यताधारी युवाओं को मौका निरीक्षकों के रूप में एम्पैनलमेंट करने के लिए 26 जून 2023 को विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाते हुए दिनांक 28 जून 2023 से दिनांक 12 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन ई-पंजीयन पर आवेदन आमंत्रित किये गए थे। आवेदन प्राप्त करने की दिनांक 12 जुलाई 2023 को 5 दिवस के लिए आगे बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जाने की अवधि दिनांक 1 से 31 अगस्त 2023 तक बढ़ाई जाती है। उक्त ऑनलाइन आवेदन की अवधि के पश्चात लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा। अतः अभ्यर्थी यथा समय अपना ऑनलाइन आवेदन भरना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री के ऊर्जा विभाग को निर्देश, कृषि विद्युत कनेक्शन निर्बाध जारी किए जाएं छोटा अखबार। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक- आमजन को पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकतारू मुख्यमंत्री - खराब ट्रांसफॉर्मर समय पर बदलने के निर्देश - कृषि विद्युत कनेक्शन निर्बाध जारी किए जाएं जयपुर, 28 जुलाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही कृषि के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाने के हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय रहते विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी स्थिति में बिजली की आपूर्ति प्रभावित ना हो। श्री गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आमजन को पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही कृषि के लिए भी विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को परेशानी ना हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अघोषित बिजली कटौती नहीं की जाए। यदि कटौती अपरिहार्य हो, तो

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना -2023 के तहत सौ वरिष्ठ नागरिक करेगें पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन, वरिष्ठ नागरिक ने मुख्यमंत्री का जताया आभार छोटा अखबार। जयपुर, 28 जुलाई। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2023 के तहत नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए श्री गंगानगर के 100 वरिष्ठ नागरिक हवाई जहाज से रवाना। देवस्थान मंत्री श्रीमती शकुन्तला रावत ने यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर यात्रा के लिए दिल्ली रवाना किया। यात्री दोपहर 2 बजे दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से काठमांडू के लिए फ्लाइट से उड़ान भरेंगे! श्रीमती रावत ने जलमहल, आमेर रोड़ स्थित बलदेव परशुराम धर्मशाला में आयोजित यात्रा शुभारम्भ कार्यक्रम में कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए यह पहली हवाई यात्रा है। उन्होंने बताया कि यात्री आज दिल्ली से हवाई यात्रा के जरिये काठमांडू जाएंगे और भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह  शुभ संयोग ही है कि यात्रा की शुरूआत श्रावणमास में हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप ही वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ स्थल

मुख्यमंत्री ने राजस्थान उच्च न्यायालय में तकनीकी संवर्ग के पुनर्गठन को दी मंजूरी - 76 नवीन पदों का होगा सृजन   छोटा अखबार। राजस्थान उच्च न्यायालय में तकनीकी संवर्ग के पदों का पुनर्गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है।  प्रस्ताव के अनुसार, 76 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा। इन पदों में एनालिस्ट कम प्रोग्रामर के 2, सीनियर सिस्टम ऑफिसर के 5, सिस्टम ऑफिसर के 16 तथा सिस्टम असिस्टेंट के 53 पद शामिल हैं। श्री गहलोत के इस निर्णय से राजस्थान उच्च न्यायालय के संस्थापन शाखा में होने वाली तकनीकी समस्याओं का समयबद्ध रूप से समाधान किया जा सकेगा तथा रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।