बैंकों में लावारिस पड़े 40 हजार करोड़ को लेकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस छोटा अखबार। सुप्रीम कोर्ट ने मृत निवेशकों, जमाकर्ताओं और खाताधारकों के 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लावारिस राशि सही कानूनी वारिसों को उपलब्ध कराने के लिए तंत्र विकसित करने के बारे में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने पत्रकार सुचेता दलाल की याचिका पर केंद्र सरकार, आरबीआई और अन्य से यह कहते हुए जवाब मांगा कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है।  दायर याचिका में आरबीआई द्वारा शासित एक केंद्रीकृत डाटा वेबसाइट की आवश्यकता से संबंधित मुद्दों को भी उठाया गया है। जिससे मृत बैंक खाताधारकों के मूल विवरण उपलब्ध हों और कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा निष्क्रिय खातों के धन का दावा करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। याचिका में यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है कि कानूनी वारिसों या नामित व्यक्तियों द्वारा जमा राशि का दावा न करने की स्थिति में धन को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ), निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष  और वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में स्थ

  खाटूश्याम मंदिर कमेटी को लेकर स्थानिय विधायक नाराज, कहा सीएम से करूंगा शिकायत छोटा अखबार। ख्यातनाम खाटूश्याम मंदिर पर हुए हादसे के बाद मंदिर कमेटी को लेकर हुई राजनीति और समाजवाद से सरकार में हलचल मचा हुआ है। स्थानिय मीडिया सूत्रों के अनुसार मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास और राजेंद्र गुढा के श्याम मंदिर कमेटी का समर्थन किया तो विधायक चौधरी वीरेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चौधरी ने कहा कि हादसे की जांच हो रही है, इसके बाद मंदिर कमेटी को क्लीन चिट कैसे दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वह इसकी शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रेस वार्ता में विधायक चौधरी ने खाटूश्याम मंदिर को सरकार के अधीन करने का भी मुद्दा उठाया और कहा कि देशभर से मंदिर में श्रद्धालु आते हैं और दान भी खूब करते हैं। इसके बाद भी मंदिर कमेटी उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। ऐसे में मंदिर को देव स्थान विभाग के अधीन कर देना चाहिए। विधायक ने कहा कि, खाचरियावास और गुढ़ा मंत्री हैं, उनके शब्द कानून होते हैं। इस तरह के बयान देने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था। हाद

  मकान किराये पर दिया तो लगेगा टैक्स  छोटा अखबार। 18 जुलाई से प्रभावी होने वाले नए जीएसटी नियमों के अनुसार, ऐसे किरायेदार जो जीएसटी के तहत पंजीकृत है उन्हें आवासीय संपत्ति को किराए पर देने के लिए 18 प्रतिशत माल और सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करना आवश्यक होगा। नियम के लागू होने के बाद जो भी किराया भुगतान किया जाएगा, उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। यह टैक्स केवल जीएसटी के तहत पंजीकृत किरायेदारों के लिए है। इससे पहले जीएसटी केवल वाणिज्यिक संपत्तियां जैसे कि कार्यालय या खुदरा स्थान का किराया या पट्टे पर दिए गए जमीन के किराएं पर लगता था। पिछले जीएसटी कानूनो में कॉरपोरेट घरानों या व्यक्तियों द्वारा आवासीय संपत्तियों के किराए या पट्टे पर कोई जीएसटी नहीं था। नए नियमों के अनुसार, जीएसटी-पंजीकृत किरायेदार रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।  वहीं किरायेदार कटौती के रूप में इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत भुगतान किए गए जीएसटी का आयकर रिटर्न में दावा कर सकता है। आपको बतादें कि किराए पर टैक्स तभी लागू होगा जब किरायेदार जीएसटी के तहत पंजीकृत हो और जीएसटी रिट

 चिरंजीवी योजना में किडनी ट्रांसप्लांट की दर और पैकेज में बढ़ोतरी कर आमजन को दिया लाभ छोटा अखबार। आमजन के हित और सुविधा को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना में किडनी ट्रांसप्लांट की दर और पैकेजज में बढ़ोतरी कर दी है। विभिन्न अस्पतालो और जिला प्रशासन से किडनी ट्रांसप्लांन्ट में दर को बढ़ाने के सुझाव मिल रहे थे जिसे अब लागू करने के आदेश विभाग द्वारा जारी किए गए है। चिरंजीवी योजना में अब किडनी ट्रांसप्लांट की राशि 3 लाख 62 हजार 918 रूपये से बढ़ाकर 6 लाख 13 हजार 823 रूपये कर दी गई है, साथ ही किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़े पैकेज में फ़ॉलोअप और सुविधा हेतु एक नया पैकेज भी जोड़ा गया है। इसके जुड़ने से किडनी ट्रांसप्लांट में पैकेज की संख्या 5 से बढ़कर 6 हो गई है। इस बढ़ी हुई दर और नए पैकेज से अस्पताल मरीजों का और बेहतर ढंग से इलाज कर पायेंगे जिससे मरीजों को इस महंगे और मुश्किल ऑपरेशन में कोई समस्या नहीं आएगी। अब तक चिरंजीवी योजना में 58 मरीजों का सफलतापूर्वक निशुल्क किडनी ट्रांसप्लांट किया जा चुका है। योजना के तहत अब किडनी ट्रांसप्लांट के अंतर्गत सर्जरी (including donor nephrectomy) की पै

1 करोड़ बच्चों ने एक साथ देशभक्ति गीत गाकर बनाया विश्व रिकॉर्ड -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। राजस्थान में शुक्रवार को प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों के 1 करोड़ बच्चों ने देशभक्ति गीतों का सामूहिक गान कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। मुख्य समारोह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में सवाई मान सिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव के अर्न्तगत चल रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में शिक्षा विभाग तथा कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लेकर देशभक्ति गीतों का सामूहिक गान किया। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत राज्य, जिला, ब्लॉक व विद्यालय स्तर पर शिक्षा विभाग व कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेशभर से 1 करोड़ बच्चों ने एक साथ देशभक्ति गीतों का गायन किया। बच्चों ने झण्डा ऊंचा रहे हमारा, सारे जहां से अच्छा, आओ बच्चों तुम्हे दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, हम होंगे कामयाब जैसे देशभक्ति से ओत-प्रोत गीतों के साथ राष्ट्रीय गीत ‘वन्दे मातरम‘ व राष्ट्रगान ‘जन गण मन‘ का भ

  खेलों के आयोजन में मुख्यमंत्री ने की जन सहभागीदारी अपील छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि रीट परीक्षा के दौरान प्रदेशवासियों ने जिस तरह परीक्षार्थियों की भोजन, आवास और अन्य सुविधाओं के लिए बढ़-चढ़कर सहयोग किया। उसी तरह ओलिंपिक खेलों में भी जन सहभागीदारी रहेगी। उन्होंने भामाशाहों, धर्म गुरूओं, स्वयंसेवी संस्थाओं से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरीय खेलों के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इनमें राजस्थान की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, ताकि हर व्यक्ति लाभान्वित हो सके। श्री गहलोत ने संबंधित विभागीय अधिकारियों और जिला कलक्टर को खिलाड़ियों के लिए आवश्यक सुविधाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी ओलिंपिक खेल में लगभग 30 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें कबड्डी, खो-खो, टेनिसबॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी और शूटिंग वॉलीबॉल खेल खेले जाएंगे। ओलिंपिक खेल की मशाल अभी तक 28 जिलों में पहुंच चुकी है। जिलों के बाद विजेता टीमों के बीच राज्य स्तरीय खे

 ग्रामीण ओलिंपिक खेल से रिश्ते मजबूत और गांवों में खेल भावना का विकास होगा - मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलिंपिक खेल किसी भी राज्य द्वारा आयोजित सबसे बड़ा ऎतिहासिक खेल आयोजन होगा। 29 अगस्त से शुरू होने वाले इस आयोजन में ना कोई विचारधारा होगी, ना कोई धर्म और ना ही कोई जात-पात। यह आयोजन राजस्थान में अभूतपूर्व खेल वातावरण तैयार करेगा, जिससे राजस्थान के गांव-ढाणी की खेल प्रतिभाओं को राज्य स्तरीय मंच मिलेगा और प्रदेश को भविष्य के लिए उभरते खिलाड़ी मिलेंगे।  श्री गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलिंपिक खेल के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मित्रतापूर्ण खेलों से ग्रामीणों में आपसी सामंजस्य और सद्भाव बढ़ेगा। मैदान पर जब दादा-पोता और चाचा-भतीजा खेलने उतरेंगे तो रिश्तों में और मजबूती आएगी और गांवों में खेल भावना का विकास होगा।