छात्र संगठनों ने​ चीन का किया विरोध, केन्द्र सरकार पर लगाया विफलता का आरोप  छोटा अखबार। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में चीन द्वारा कथित तौर पर गांव बसाए जाने को लेकर छात्र संगठन ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन ने गुरूवार को प्रदर्शन किया। राज्य के शीर्ष छात्र संगठन की विभिन्न इकाइयों और समुदाय आधारित संगठनों ने राजधानी ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क पर धरना दिया और केंद्र से इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने की मांग की। इस बीच बैनर एवं तख्तियां लिए लोगों ने चीन की इस हरकत की निंदा की और केंद्र पर पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। यूनियन के अध्यक्ष हावा बगांग ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य को विदेशी घुसपैठ से बचाने में विफल रही है। वहीं बगांग ने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार अनुमति देती है तो छात्र संगठन चीनी सेना के खिलाफ लड़ने को तैयार है। उन्होने राज्य के सांसदों से भी ऐसे मुद्दों पर मुखर होने का अनुरोध किया, जो अरुणाचल प्रदेश और इसके लोगों के हितों से संबंधित हैं। समाचार सूत्रों के अनुसार बगांग ने केंद्र सरकार से अपील कि की सरक

राज्य में आज से ‘स्वास्थ्य बीमा‘ योजना के नये चरण का आगाज छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 30 जनवरी 2021 को ‘आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा‘ योजना के नए चरण का आगाज करेंगे। यह अभिनव कदम प्रदेश की लगभग दो तिहाई आबादी की स्वास्थ्य रक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा।  बता दे कि राज्य में पूर्व में संचालित भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA के 98 लाख लाभार्थी परिवारों के साथ ही सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC 2011) के पात्र परिवारों को भी शामिल कर योजना का दायरा बढ़ाते हुए आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण में अब 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की गई है।  इस योजना में वार्षिक प्रीमियम 1750 करोड़ रुपए का लगभग 80 प्रतिशत (1400 करोड़ रुपए) अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अब प्रति परिवार सालाना निःशुल्क उपचार सीमा को बढ़ाकर 3.30 लाख के स्थान पर 5 लाख रुपए तथा उपचार के लिए उपलब्ध 1401 पैकेज को बढ़ाकर 1576 किया गया है। सामान्य बीमारियों के लिए 50 हजार तथा गंभीर बीमारियों के

  सरकार में 503 पदों पर होगी भर्ती, 26 फरवरी तक मांगे आवेदन छोटा अखबार।  सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के अनुसार राजस्थान सहकार भर्ती बोर्ड के माध्यम से राजस्थान सहकारी डेयरी संघ एवं इससे सम्बन्धित जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के 20 विभिन्न श्रेणियों में 503 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। पात्र अभ्यर्थी 26 फरवरी तक आवेदन कर सकते है। 503 पदों में महाप्रबन्धक के 4, उपप्रबन्धक के 27, सहायक प्रबन्धक के 96, सहायक लेखा अधिकारी का 1, सहायक डेयरी केमिस्ट के 10, बॉयलर ऑपरेटर (1) के 9, बॉयलर ऑपरेटर (II) के 22, कनिष्ठ अभियतां का 1, प्रयोगशाला सहायक के 46 डेयरी तकनीशियन के 31, इलेक्टि्रशियन के 23, कनिष्ठ लेखाकार/स्टोर सुपरवाईजर के 48, ऑपरेटर (2) के 77, पशुधन पर्यवेक्षक के 7, रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर के 20, फिटर के 15, वेल्डर के 6, हेल्पर के 27 डेयरी पर्यवेक्षक (3) के 13 एवं डेयरी प्रयवेक्षक के 20 पद होंगे। इन पदों पर भर्ती राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड, जयपुर के माध्यम से की जायेगी। इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी एवं आवेदन के लिए बोर्ड की वेबसाइट https://rajcrb.rajasthan.gov.in पर विजिट करें।

  लॉकडाउन में भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 35 फीसदी बढ़ी छोटा अखबार। विश्व आर्थिक मंच की दावोस एजेंडा शिखर बैठक में ऑक्सफैम इंटरनेशनल की कार्यकारी निदेशक गैब्रिएला बुचर ने कहा कि महामारी की आर्थिक मार से उबरने में अरबों लोगों को एक दशक से अधिक का समय लग सकता है, जबकि मार्च 2020 के बाद से सबसे शीर्ष पर सिर्फ़ 10 अरबपतियों का धन आसमान छू लिया है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना वायरस महामारी पिछले सौ वर्षों का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट है। इसके कारण 1930 की महामंदी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक संकट आया हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत में लॉकडाउन के दौरान भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 35 फीसदी बढ़ी है और 2009 से इन अरबपतियों की संपत्ति 90 फीसदी बढ़कर 422.9 अरब डॉलर हो गई है, जिसके बाद भारत अरबपतियों की संपत्ति के मामले में विश्व में अमेरिका, चीन, जर्मनी, रूस और फ्रांस के बाद छठे स्थान पर पहुंच गया है।

  दिल्ली में जो हुआ वह किसानों के क्षणिक उत्तेजना का प्रदर्शन भर था अपूर्वानंद छोटा अखबार। 26 जनवरी को पूरे देश में प्रदर्शन हुए। दिल्ली में खासकर। किसी हिंसा की खबर नहीं आई। दिल्ली में जो हुआ वह पिछले कई महीनों से सब्र बांधे किसानों के एक हिस्से की क्षणिक उत्तेजना का प्रदर्शन भर था जो अराजक कहकर इसकी आलोचना कर रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि ऐसा विरोध कैसे हो और हो तो वह किस काम का जिससे हुजूर की नींद में खलल न पड़े? आंदोलन जब इतना व्यापक और इतनी तरह के लोगों के साथ होता है तो उसमें बहुत कुछ होगा जो तय नहीं था। सामूहिक ऊर्जा को संचालित करना आसान नहीं। यह ज़रूर नेताओं का काम है। लेकिन अगर एक हिस्सा तयशुदा रास्ते से अलग चल पड़ता है तो इससे पूरा आंदोलन गलत नहीं हो जाता आंदोलन लोरी नहीं है, वह सत्ता को झकझोरने के लिए ही किया जाता है। उसका शाब्दिक अर्थ भी यही है। वह स्थिरता, जड़ता को तोड़ता है। कर्णप्रिय वह हो, आवश्यक नहीं। सबसे आख़िरी या पहला सवाल तो यही है कि यह परिस्थिति आई क्यों? किसान घरों से निकले क्यों? दिल्ली की दहलीज तक आए क्यों? इसके लिए उन्हें किसने मजबूर किया? सरकार वे कानून बनाए क्य

 छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित 25 फरवरी तक छोटा अखबार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर में संस्था प्रधान (महाविद्यालय) से आवेदन पत्र मय सॉक्टकॉपी ब25 फरवरी, 2021 को सायं 5 बजे तक प्राप्त किये जाएंगे। आयुक्त कॉलेज शिक्षा संदेश नायक ने बताया कि आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति, महिला योग्यता छात्रवृत्ति, उर्दू छात्रवृत्ति, मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति, ललित कला छात्रवृत्ति (स्कूल ऑफ आर्टस/संगीत संस्थान) राजस्थान के पूर्व सैनिकों को प्रतिभावन पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति, भारत पाक व चीन युद्ध में मृतक व अपंग सैनिकों के बच्चों और उनकी विधवओं को छात्रवृत्ति, कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति, मिलीट्री देहरादून (भारतीय सैन्य महाविद्यालय) छात्रवृत्ति, स्वतंत्रता सैनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति के लिए महाविद्यालय में 15 फरवरी 2021 की सांय 5 बजे तक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे।  उन्होंने यह भी बताया कि छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में नियम व शर्तो की पूर्ण जानकारी व आवेदन फार्म विभाग की वेबसाईट http://www.hte.rajasthan.

 मुख्यमंत्री का जनहित में सकारात्मक निर्णय छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में पेट्रोल एवं डीजल पर लगने वाले वैट की दर में 2 प्रतिशत की कमी कर पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों से लोगों को बड़ी राहत दी है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 28 जनवरी रात 12 बजे से प्रभावी होंगे। कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने तथा राजस्व में आई कमी के बावजूद मुख्यमंत्री ने आमजन के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय किया है। इससे आमजन के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट एवं अन्य व्यवसाय को भी काफी राहत मिलेगी। वैट की दरों में कमी से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष राजस्व में अनुमानतः एक हजार करोड़ रूपए की कमी आयेगी।  गहलोत ने कहा है कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम लंबे समय तक न्यूनतम स्तर पर होने के बावजूद पेट्रोल-डीजल के दाम उच्चतम स्तर पर होने से महंगाई बढ़ रही है और आमजन को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा वर्तमान में पेट्रोल पर 32 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल पर 31 रुपये 83