समय पर पूरा होगा राजस्थान पेट्रोलियम रिफायनरी कार्य — एसीएस माइन्स छोटा अखबार। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइन्स एवं पेट्रोलियम डाॅ. सुबोध अग्रवाल ने बताया है कि एसपीसीएल राजस्थान रिफायनरी (एचआरआरएल) की सभी इकाइयों के प्रोसेस लाइसेंसर का काम पूरा कर लिया गया है वहीं रिफायनरी में आधारभूत संरचना के अधिकांश कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार और रिफायनरी प्रबंधन का प्रयास है कि परियोजना का कार्य निर्धारित समय सीमा अक्टूबर, 22 तक पूरा कर लिया जाए और मार्च, 23 तक व्यावसायिक उत्पादन आरंभ कर दे। उन्होंने रिफायनरी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 के कारण प्रभावित कार्य को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। एसीएस माइन्स डाॅ. सुबोध अग्रवाल शुक्रवार को सचिवालय में वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से बाड़मेर रिफायनरी की कार्य प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के इस संयुक्त उद्यम की खास बात यह है कि यहां रिफायनरी और पेट्रोकेमिकल काॅम्पलेक्स दोनों एकीकृत रुप से बनाया जा रहा है। रिफायनरी में बीएस अप मानक के उत्पाद का उत्पादन होगा। डाॅ. अग्रवाल ने एसपीसी

व्यंग्य संग्रह 'बहुमत की बकरी' उपलब्ध है आपके लिए छोटा अखबार। व्यंग्यकार प्रभात गोस्वामी के पहले व्यंग्य संग्रह 'बहुमत की बकरी' अब आपके लिये उपलब्ध है। 128 पृष्ठ के इस व्यंग्य संग्रह में कुल 49 व्यंग्य संकलित किये गए हैं। संग्रह की भूमिका देश के सुपरिचित कवि, व्यंग्यकार और नेशनल बुक ट्रस्ट, दिल्ली के संपादक डॉ लालित्य ललित ने लिखी है। निखिल प्रकाशन समूह, आगरा ने इसका प्रकाशन किया है।  व्यंग्य जगत के लोगों का मानना है कि व्यंग्यकारों ने सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों, विडम्बनाओं पर व्यंग्य के माध्यम से गहरी चोट कीं हैं। व्यंग्य का चुटीलापन व्यक्ति के चित्त सबसे जल्दी प्रभावित करता है और इसकी प्रतिक्रिया भी तुरंत होती है।  व्यंग्य जगत का कहना है कि बहुमत की बकरी जैसे अनूठे शीर्षक वाले अपने पहले व्यंग्य संग्रह में प्रभात गोस्वामी ने हमारे परिवेश के बहुलांश को अपने व्यंग्य लेखों की परिधि में समेट लिया है। गोस्वामी का यह पहला संग्रह इस बात की ताईद करता है कि व्यंग्य स्थितियों में नहीं, देखने वाले की नज़रों में होता है। 'बहुमत की बकरी', व्यंग्य संग्रह पर वरिष्ठ व्यंग्य

सरकार ने युवाओं के लिये खोला पिटारा, 7 हजार से अधिक पदों पर होगी भर्ती  छोटा अखबार। प्रदेश के सभी जिलों में ब्लॉक स्तर तक संचालित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) के 6310 पदों पर संविदा आधार पर भर्ती जल्द की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे।  प्रस्ताव के अनुसार, आयुष्मान भारत अभियान के तहत प्रदेश में उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक सभी स्वास्थ्य संस्थानों को वर्ष 2022 तक हैल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर के रूप में क्रियाशील किया जाना है। इस क्रम में वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए सीएचओ के 2310 संविदा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया विज्ञप्ति जारी होने के बाद स्थगित कर दी गई थी। उक्त पदों सहित वर्ष 2020-21 के दौरान स्वीकृत सीएचओ के 4000 नए संविदा पदों पर अब शीघ्र भर्ती की जाएगी।  मुख्यमंत्री ने सीएचओ के कुल 6310 पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती

मुख्यमंत्री की मंशा, मजबूत हो ग्रामीण अर्थव्यवस्था   छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण शहरों के साथ-साथ गांवों में भी रोजगार का बड़ा संकट पैदा हुआ है। ऎसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्राम विकास से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय शुरू हुई महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाएं कोरोना संक्रमण के इस चुनौतीपूर्ण समय में वरदान साबित हुई हैं। अधिक से अधिक लोगों को इनसे जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराएं।  गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस से सभी 33 जिलों के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी जुड़े। मुख्यमंत्री ने जिला परिषद सीईओ एवं एसीईओ सहित अन्य अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के संबंध में सीधा संवाद किया। स्वयं सहायता समूहाें के उत्पादों की हो बेहतर मार्केटिंग। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता सम

रीको में 238 पदों की होगी सीधी भर्ती सरकार के आदेश जारी  छोटा अखबार। राज्य सरकार के उपक्रम रीको में विभिन्न श्रेणी के करीब 238 पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। सरकार ने सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरु करने के रीको की पत्रावली पर आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग अनुसार रीको में उप प्रबंधक से अधीनस्थ सहायक श्रेणी तक के करीब 238 पद लंबें समय से रिक्त चल रहे हैं। रीको में पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता व बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है। रीको में उपमहाप्रबंधक आईटी/टेक के 8, उपप्रबंधक एचआरडी/जीएडी/इन्फ्रा के 2, प्रोगामर कम ऑपरेटर के 2, सहायक स्थल अभियंता सिविल के 43, सहायक लेखाधिकारी द्धितीय के 23, कनिष्ठ विधि अधिकारी के 12, कनिष्ठ अभियंता पॉवर के 3, कम्प्यूटर ऑपरेटर कम सीनियर असिसटेंट के 2, आशुलिपिक के 9, ड्राफ्ट्समैन कम ट्रेसर के 13, कनिष्ठ सहायक के 74, वाहन चालक प्रथम के 9 और अधीनस्थ सहायक के 38 पद लंबे समय से रिक्त चल रहे थे। उन्होंने बताया कि इन सभी पदों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया रीको द्वारा जल्दी ही शुरु करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिऐ खुशखबरी, अब नहीं लगेगी फीस छोटा अखबार। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर में 10वीं एवं 12 वीं की पढाई करने वाली छात्राओं को अब परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। महिला अधिकारिता विभाग और स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की ओर से इस संबंध में एमओयू किया गया है। इस एमओयू के अनुसार ‘‘इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संर्वधन योजना शिक्षा सेतु’’ के तहत शिक्षा सत्र 2020-21 में प्रवेश लेेने वाली छात्राओं से प्रवेश शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क, आंशिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रायोगिक विषय शुल्क, अग्रेषण प्रवेश शुल्क, सैद्धान्तिक और प्रायोगिक प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह शुल्क महिला अधिकारिता विभााग वहन करेगा।  महिला अधिकारिता विभााग के अनुसार 10वीं की परीक्षा में न्यूनतम 14 वर्ष व 12वी की परीक्षा के लिए न्यूनतम 15 वर्ष तक की बालिका पंजीयन करवा सकती है। आयु में कोई अधिकतम सीमा नही है। माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में महिला अभ्यर्थी वाले वर्ग के लिए प्रवेश शुल्क एक हजार 225 रूपए एवं उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए एक हजार 475 है। पुनःप्रवेश, आंशिक प्रवेश, आईटीआई हेतु पंजीयन एवं परीक

नगर निगम आयुक्त का फरमान, गंदगी मिली तो होगी कार्यवाही   छोटा अखबार। शहर में कही भी गंदगी मिली या डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था सुचारू नहीं मिली तो सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। नगर निगम मुख्यालय के ईसी हॉल में आयोजित समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुये आयुक्त नगर निगम जयपुर ग्रेटर दिनेश कुमार यादव ने कहा कि सफाई के मामले में जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। शहर को साफ रखना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है और जो अधिकारी कर्मचारी इस काम में लापरवाही बरतेगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।  उन्होंने राजस्व बकायादारों को नोटिस वितरित करने के मामले में कम प्रगति होने पर नाराजगी जताते हुये सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी बकायादारों तक बकाया के नोटिस पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि केवल नोटिस देना ही पर्याप्त नहीं है। नोटिस देने के बावजूद जिन लोगों द्वारा यूडी टैक्स, लीज या अन्य टैक्स नहीं दिया जा रहा है उनकी सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही के लिये पत्रावली भेजे। आयुक्त ने सभी जोन उपायुक्तों को निर्देश दिये कि अवै