बीएसएनएल करेगा चीनी सामान का बहिष्कार   छोटा अखबार। देश में दूरसंचार विभाग ने निर्णय किया है। कि बीएसएनएल के 4G मशिनों को अपग्रेड करने के लिए चीनी सामान का उपयोग नहीं किया जाएगा।  समाचार सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने बीएसएनएल से कहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते चीनी सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाए।  विभाग ने इस मामले में टेंडर प्रक्रिया फिर से करने का फैसला किया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि विभाग निजी मोबाइल सेवा ऑपरेटरों से चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए उपकरणों पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए भी विचार कर रहा है। चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए उपकरणों की नेटवर्क सुरक्षा हमेशा संदिग्ध होती है। भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी दूरसंचार कंपनियां अपने वर्तमान नेटवर्क में हुवाई के साथ काम कर रही हैं तो वहीं दूसरी ओर जेडटीई सरकारी बीएसएनएल के साथ काम कर रही है। आपको बता दें कि 4G मशिनों को अपग्रेड किया जाना बीएसएनएल के रिवाइवल पैकेज का हिस्सा है। साल 2020 की शुरुआत में बीएसएनएल और सरकार के बीच खूब खींचतान रही थी। बीएसएनएल का कहना था कि दूसरे नेटवर्कों की तरह उसे भी बहुराष्ट्रीय कंपनियो

रेलवे सुरक्षा बल ने किया मुंह काला, भारतीय रेलवे हुई बदनाम   छोटा अखबार। देश की राजधानी दिल्ली में 16 वर्षीय लड़की से बलात्कार करने के आरोप में रेलवे सुरक्षा बल के दो कांस्टेबलों को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार पूर्वी दिल्ली में घरेलू नौकरानी का काम करने वाली किशोरी शुक्रवार को घर से रवाना हुई और रांची में अपने घर लौटने के लिए नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। इस दौरा आरपीएफ के दो जवानों ने किशोरी को झारखंड जाने वाली ट्रेन में सवार होने में मदद करने का झांसा दिया। संदिग्ध उसे स्टेशन से किसी एकांत स्थान पर ले गए और उसे कुछ नशीला पदार्थ दिया और बाद में उससे बलात्कार किया। इसके बाद दोनों ने किशोरी को पुरानी दिल्ली स्टेशन के समीप छोड़ दिया। इस दौरान लड़की एक पुलिसकर्मी के हाथ लगी और उसे कोतवाली पुलिस थाने लाया गया। किशोरी ने थाने में आपबीती सुनाई। इसके बाद संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार जांच में इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और सोमवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

लद्दाख में हुई घटना से राष्ट्र की आत्मा को चोट पहुंची है —प्रणब मुखर्जी छोटा अखबार। देश की सीमा लद्दाख मे हुई घटना पर अपना मत रखते हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि लद्दाख में हुई घटना से राष्ट्र की आत्मा को चोट पहुंची है। ये घटना न केवल देश के रणनीतिक हितों के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं, बल्कि दूरगामी वैश्विक भू-राजनीतिक प्रभाव भी हैं।  मुखर्जी ने ट्वीट के माध्यम से अपना मत रखते हुए यह भी कहा कि लद्दाख की घटना को संभालते हुए सरकार को इसमें सभी को साथ लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रीय हितों से सर्वोच्च और किसी चीज को नहीं रखा जाता है। उन्होंने कहा कि इसे पूरे राजनीतिक वर्ग द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। सरकार को भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सभी रास्ते तलाशने चाहिए।  वहीं दूसरी ओर पूर्व राष्ट्रपति ने चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में मारे गए 20 भारतीय जवानों को भी श्रद्धांजलि दी और कहा कि लद्दाख में हुई लड़ाई पत्थरों और लाठियों के साथ लड़ी गई लड़ाई लगभग 50 वर्षों में पहली बार हुई थी, जो घातक परिणाम के साथ में समाप्त हुई है।

पीएम केयर्स फंड मामले में केंद्र चार हफ्ते में जवाब पेश करें —सुप्रीम कोर्ट  छोटा अखबार। देश में कोविड—19 महामारी से निजात पाने के लिए पीएम केयर्स फंड में मिले अनुदान को नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में ट्रांसफर करने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते के भीतर हलफनामा दायर कर जवाब पेश करने को कहा है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने याचिका में मांग की है कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार एक राष्ट्रीय प्लान बनाया जाना चाहिए। वहीं एक्ट की धारा 12 के अनुसार न्यूनतम राहत निर्धारित की जानी चाहिए। भूषण ने कोर्ट से यह भी मांग की है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड की धनराशि को कोविड-19 से लड़ने के लिए सहायता प्रदान करने में खर्च करें। एक्ट की धारा 46(1)(बी) के तहत व्यक्तियों और संस्थाओं से प्राप्त हुए सभी तरह के अनुदान अथवा ग्रांट को एनडीआरएफ में जमा किया जाए, ना कि पीएम केयर्स फंड में। अदालत में दलील दी गई कि प्रशासन एनडीआरएफ का सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहा है, दूसरी ओर द

कोविड—19 से सरकार को मिला 10 करोड़ राजस्व छोटा अखबार। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोविड—19 संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 95 हजार व्यक्तियों का चालान कर 1 करोड 73 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है। मुख्यतः सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने वाले 50 हजार से अधिक, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने वाले 6 हजार से अधिक, सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने वाले 360 से अधिक, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने वाले 38 हजार से अधिक व्यक्तियों के चालान किये गये है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर शराब का सेवन करते पाये गये 130 से अधिक व्यक्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा, तम्बाखू का सेवन करते पाये 200 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। महानिदेशक पुलिस अपराध बी एल सोनी ने बताया कि निषेधाज्ञा और क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3436 एफआईआर दर्ज कर अब तक करीब 7 हजार  व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत चालान कर सवा 4 लाख 60 हजार वाहनों का चालान एवं 1 लाख 43 हजार वाहनों को जब्त किया गया एवं सवा 8 करोड़

गरीबों के लिए जेडीए की आवासीय योजना, आवेदन 15 जून से  छोटा अखबार। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आर्थिक रूप में कमजोर आय वर्ग के लिए विभिन्न आवासीय योजनाओं में निर्माण के लिए प्रस्तावित 1448 फ्लेट्स के लिए ऑनलाईन आवेदन 15 जून, 2020 से आमंत्रित किये जा रहे हैं।  जेडीए सूत्रों के अनुसार जोन-12 में 552 फ्लेट, जोन-14 में 896 फ्लेट 444 से 455 वर्ग फीट क्षेत्रफल के बनाये जायेंगे। योजनाओं में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फ्लेट्स के आवंटन दर 1680 रूपये प्रति वर्ग फीट निर्धारित की गई है। योजना में भाग लेने के लिए ऑनलाईन आवेदन किये जा सकेगें। योजना की लॉटरी 14 अगस्त, 2020 को निकाली जाएगी। योजना की अंतिम तिथि 14 जुलाई, 2020 है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान संख्या 4।(1) के संबंध में सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार योजना में 75 प्रतिशत तक या अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा अन्यथा आवेदकों को जेडीए द्वारा पंजीकरण शुल्क राशि दो हजार रूपये बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।  योजनाओं में 75 प्रतिशत से अधिक आवेदन आने पर आवेदनकर्ताओं की सूची का प्रकाशन 20 जुलाई 2

केन्द्र सरकार की गोल्ड बॉन्ड स्कीम आज से छोटा अखबार। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का सब्सक्रिप्शन आज से यानि 8 जून 2020 को शुरू हो गया है। यह स्कीम इसी साल अप्रैल माह में बाज़ार में उतारी गई है। केंद्र सरकार की ओर से यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए बॉन्ड सरकार द्वारा बाज़ार से कर्ज़ उठाने की योजना का हिस्सा हैं। इसमें सभी बॉन्ड की दर एक ग्राम सोने के बराबर होगी। रिज़र्व बैंक ने जानकारी दी थी कि सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 योजना की तीसरी किश्त जारी किए जाने की दर 4,677 रुपये प्रति ग्राम रखी गई है। कोविड—19 महामारी के कारण दुनिया के वित्तीय बाज़ार संकट में हैं।  सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। जिसका भुगतान छमाही आधार पर किया जाएगा। स्कीम में देश के नागरिक हिन्दू अविभाजित परिवार, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी और चौरिटेबल संस्थान योजना में निवेश कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान करने वाले ऑनलाइन सब्सक्राइबरों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट भी दी जाती है। स्कीम में योग्य लोगों द्वारा एक वित्तवर्ष में कमसे कम एक ग्राम और