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राज्य में पास की नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू —मुख्यमंत्री

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राज्य में पास की नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के दौरान लोगों पास जारी करने की व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश दिए हैं।   नई व्यवस्था इस प्रकार रहेगी   अंतर जिला एवं जिले के अंदर अनुमत गतिविधियों हेतु आवागमन के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही यह छूट रहेगी। कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में यह छूट नहीं मिलेगी। दूसरे राज्यों में स्वयं के वाहनों से जाने वाले लोगों को जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार, आरटीओ, डीटीओ, एसएचओ पास जारी कर सकेंगे। साथ ही, जिला उद्योग अधिकारी, एसई माइनिंग, महाप्रबंधक डीआईसी, रीको के जिला स्तरीय अधिकारी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी अपने विभाग से जुड़ी गतिविधियों के लिए पास जारी कर सकेंगे। इन सभी अधिकारियों को जारी किए गए पासों की जानकारी प्रतिदिन जिला कलेक्टर को देनी होगी। दूसरे राज्यों में बस एवं ट्रेन से यात्रा के लिए जिला कलेक्टर पास जारी कर सकेंगे। कर्फ्यू एरिया के लिए केवल जिला कलेक्टर ही पास जारी कर सकेंगे। अ

देश में कल से ट्रेनों का संचालन शुरू,  टिकट बुकिंग आज से

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देश में कल से ट्रेनों का संचालन शुरू,  टिकट बुकिंग आज से छोटा अखबार। देश में जारी तालाबंदी के मध्य भारतीय रेलवे ने राहत भरी घोषणा की है। रेलवे कल से मतलब 12 मई 2020 से 15 शहरों में ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रही है। ये सभी ट्रेने दिल्ली जुक्शन से संचालन होगी। ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग आज शाम चार बजे से शुरू होगी। रेलवे के अनुसार देश में कल से संचालित होने वाली ये ट्रेने बतौर स्पेशल ट्रेन संचालित होगी। ये ट्रेने नई दिल्ली स्टेशन से रवाना हो कर डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगाँव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी तक पहुंचेगी। रेलवे ने कहा है कि इन ट्रेनों में आरक्षण के लिए बुकिंग आज शाम 4 बजे से शुरू कर दी जायेगी। बुकिंग केवल IRCTC की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगी। वहीं रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे। यात्रियों के साथ किसी अन्य का प्रवेश वर्जित रहेगा केवल वैध कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। यात्रियों को अपने चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य हो

शर्मनाक घटना, सड़क पर हुए तीन प्रसव

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शर्मनाक घटना, सड़क पर हुए तीन प्रसव छोटा अखबार। लेडी लॉयल अस्पताल की प्रभारीअधीक्षिका डा.कल्याणी मिश्रा का कहना है कि कोविड—19 के कारण बिना थर्मल स्क्रीनिंग के किसी को अंदर जाने इजाजत नहीं दिया है। यह सख्त निर्देश दिए गये हैं। सुबह हुई घटना की जांच कवाई जा रही है। जो दोषी होंगे उन पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। दो महिलाओं को एडमिट किया गया है और वो स्वस्थ हैं। फ्रंट पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट अपलब्ध करा दी गई है। शेष एचआईवी किट से काम चलाया जा रहा है। आगरा में अस्पताल के सामने सड़क पर तीन—तीन महिलाओं के प्रसव होने का मामला सामने आया है। इस घटना ने आगरा के 132 साल पुराने लेडी लॉयल अस्पताल की साख को केवल 30 मिनट में बट्टा लगा दिया।  समाचार सूत्रों के अनुसार घटना शनिवार सुबह की है जब नूरी दरवाजा निवासी प्रसूता प्रिति अपना प्रसव कराने लेडी लॉयल अस्पताल पहुंची। लेकिन उसको अस्पताल के अन्दर नहीं घुसने दिया और मजबूरी में उसने कुछ महिलाओं के सहलोग से सड़क पर ही एक बच्ची को जन्म दे दिया। शर्म की बात यह कि ​सिलसिला यहि नहीं थमा और एक एक करके दो और माताओं ने प्रशासन की घोर ल

लिपिक ग्रेड द्वितीय के अभ्यर्थियों को जोर का झटका धीरे से

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लिपिक ग्रेड द्वितीय के अभ्यर्थियों को जोर का झटका धीरे से छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा-2018 के अभ्यर्थियों को जिला एवं विभागों का आवंटन पुनः नई प्रक्रिया से करने के निर्देश दिए। कहा है कि सभी विभागों को मेरिट के आधार पर उनकी आवश्यकता के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराएं। उसके बाद संबंधित विभाग मेरिट एवं काउंसलिंग के आधार पर उन्हें जिला आवंटित करे। मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि भविष्य में सभी भर्तियों में प्रथम नियुक्ति सभी विभागों द्वारा मेरिट एवं काउंसलिंग के आधार पर ही दी जाए।

10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षाओं पर मुख्यमंत्री का निर्णय, जुलाई में हो सकती है परीक्षाएं

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10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षाओं पर मुख्यमंत्री का निर्णय, जुलाई में हो सकती है परीक्षाएं छोटा अखबार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले प्रदेश के लाखों स्टूडेंट्स लंबे समय से एग्जाम की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। लगता है अब आखिरकार स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म होने वाला है। बोर्ड परीक्षाओं के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं एवं बारहवीं कक्षाओं की शेष परीक्षाएं फिलहाल स्थगित रहेंगी। बाद में सीबीएसई द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुरूप फैसला किया जाएगा, ताकि दोनों बोर्ड की परीक्षाओं में एकरूपता बनी रहे और प्रदेश के विद्यार्थियों का अहित न हो।  वहीं दूसरी ओर सीबीएसई की 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा हो गई है। 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य आयोजित की जाएंगी। इस बात की जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखर‍ियाल  ने ट्वीट कर दी है। एसे में कयास लगाया जा रहा है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शेष परीक्षाएं जुलाई माह में कराई जा सकती है।   वहीं ब

निजी स्कूलों को मिल सकती है फिस के मामले में राहत 

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निजी स्कूलों को मिल सकती है फिस के मामले में राहत  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण कोई अभिभावक आर्थिक स्थिति के चलते फीस जमा नहीं करा पाता है तो निजी स्कूल ऎसे विद्यार्थी का नाम नहीं काटें। यदि कोई स्कूल ऎसा करता है तो राज्य सरकार उसकी मान्यता निरस्त कर सकती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग इस बात का भी परीक्षण कराए कि निजी स्कूल विद्यार्थियों को फीस एवं अन्य शुल्कों में किस प्रकार राहत दे सकते हैं और उन विद्यालयों का संचालन भी प्रभावित नहीं हो।  

9 मई को होगी लॉकडाउन पर रणनीति की समीक्षा

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9 मई को होगी लॉकडाउन पर रणनीति की समीक्षा छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिला प्रभारी मंत्रियों को 9 मई को प्रातः 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने-अपने जिलों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि प्रभारी मंत्री जिला कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षकों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद की रणनीति, पेयजल के कंटीजेंसी कार्यों तथा मनरेगा में अधिक से अधिक श्रमिकों का नियोजन करने सहित अन्य विषयों पर विस्तृत समीक्षा करें।  वहीं दूसरी ओर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने गुरूवार को राज्य में अनाधिकृत व्यक्तियों के आवागमन को रोकने के संबंध में जिला कलक्टरों एवं अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में अनाधिकृत व्यक्तियों के आवागमन को रोकने के लिए अन्तर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है। अब बिना ई-पास के कोई व्यक्ति अन्तर्राज्यीय आवागमन नहीं कर सकेगा। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी तथा मृत्यु के मामलों में जिला कलक्टर ई-पास जारी कर सकेंगे। गुप्ता के अनुसार राज्य से बाहर की यात्रा के लिए भा